प्रजासत्ताक दिनाच्या ग्रामसभेत 'या' विषयांना प्राधान्य, सातारा जिल्हा परिषदेकडून सूचना
By नितीन काळेल | Published: January 20, 2024 03:41 PM2024-01-20T15:41:45+5:302024-01-20T15:42:04+5:30
जिल्ह्यातील १४०० हून अधिक ग्रामपंचायतीत ग्रामसभा होणार
![Priority for 15 topics including gharkul scheme approval etc. in Gram Sabha on Republic Day, instructions from Satara Zilla Parishad | प्रजासत्ताक दिनाच्या ग्रामसभेत 'या' विषयांना प्राधान्य, सातारा जिल्हा परिषदेकडून सूचना Priority for 15 topics including gharkul scheme approval etc. in Gram Sabha on Republic Day, instructions from Satara Zilla Parishad | प्रजासत्ताक दिनाच्या ग्रामसभेत 'या' विषयांना प्राधान्य, सातारा जिल्हा परिषदेकडून सूचना](https://d3pc1xvrcw35tl.cloudfront.net/images/840x630/satara-zp-gram-15-aug_2024011161547.jpg)
प्रजासत्ताक दिनाच्या ग्रामसभेत 'या' विषयांना प्राधान्य, सातारा जिल्हा परिषदेकडून सूचना
सातारा : प्रजासत्ताकदिनानिमित्त २६ जानेवारीला जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीत ग्रामसभा होणार असून यामध्ये युवा मतदार जागृती, कामांचा खर्च आढावा, माझी वसुंधरा अभियान, घरकुल योजना मान्यता, घनकचरा-सांडपाणी व्यवस्थापन आदींसह १५ विषयांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी यांनी मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत.
दि. २६ जानेवारीला जिल्ह्यातील १४०० हून अधिक ग्रामपंचायतीत ग्रामसभा होणार आहेत. या ग्रामसभांना महत्व असते. त्यामुळे गावातील ग्रामस्थ हजर राहून सहभाग घेतात. आताही प्रजासत्ताकदिनी ग्रामसभा होणार आहे. यामध्ये कोणत्या विषयाला प्राधान्य द्यावे याबाबत सूचना करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार नव मतदार आणि युवा मतदारांना मतदान कर्तव्याबाबत जागृत करणे. राष्ट्रीय लोक अदालत ३ मार्चला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीची थकित पाणीपट्टी व मालमत्ता कराची खटला दाखलपूर्व प्रकरणे या लोक अदलतीत तडजोडीसाठी ठेवणे, ग्रामपंचायतीचा ५ टक्के दिव्यांग, १० टक्के महिला व बालकल्याण आणि १५ टक्के, मागासवर्गीय खर्चाचा आढावा घेऊन नियोजन करणे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेतील अपात्र लाभार`थी वगळणे तसेच राज्य आवास योजनेत पात्र लाभऱ्थींची निवड करणे. तसेच पात्र भूमिहीन बेघर लाभाऱ्थी कुटुंबांना घरकुलासाठी जागा उपलब्ध करुण देणे अथवा जागेसाठी अऱ्थसहाय उपलब्ध करुन देण्याबाबत मान्यता देणे, जलव्यवस्थापन आराखड्यास मान्यता, शाळा विकास कृती आराखडा आढावा व नियोजन करणे आदींवर चर्चा होऊन निर्णय घेण्यात येणार आहेत.