ठळक मुद्देसांगली महापालिकेची अतिक्रमणावरून कारवाई समर्थन, विरोधाची भूमिका; फेरीवाल्यांचा बेमुदत बंदविविध पक्ष संघटनेच्यावतीने आयुक्तांना मागण्यांचे निवेदनहातगाडी विक्रेता संघटनेच्यावतीने महापालिकेला नोटीस

सांगली  ,दि. ०७ : महापालिकेने वाहतुकीची कोंडी होणारे रस्ते व चौकातील अतिक्रमणे काढण्यास सुरुवात करताच त्यावर राजकीय पक्ष, नेते, संघटनांतून वेगवेगळी भूमिका समोर येऊ लागली आहे. काहीजण महापालिकेच्या समर्थनासाठी पुढे आले आहेत, तर काहींनी पुनर्वसनापूर्वी फेरीवाल्यांना हटविण्यास विरोध केला आहे.


सोमवारी विविध संघटना, पक्षांनी आयुक्तांची भेट घेऊन निवेदन दिले, तर फेरीवाला संघटनेने कायदेशीर कारवाईची नोटीसच सांगली  महापालिकेला बजाविली. दरम्यान, महापालिकेच्या कारवाईच्या निषेधार्थ फेरीवाल्यांनी सोमवारपासून बेमुदत बंद पुकारला आहे.


महापालिकेने मारुती रोड, बालाजी चौक, मेन रोड या गजबजलेल्या रस्त्यांवरील हातगाडी, फेरीवाले व भाजी-फळ विक्रेत्यांना हटविण्यासाठी मोहीम हाती घेतली. त्यानंतर कर्मवीर चौकातील फेरीवाल्यांना हटविण्यात आले. गेल्या आठवडाभरात रस्त्यावरील अतिक्रमणे, आठवडा बाजार स्थलांतरावरून महापालिकेत बैठका, पाहणी दौरे सुरू होते. त्यातच सोमवारी काही संघटना अतिक्रमणे हटविण्याच्या विरोधात समोर आल्या आहेत.


सांगली शहर विक्रेते हातगाडी असोसिएशनच्यावतीने सोमवारी महापालिकेवर मोर्चा काढून निवेदन देण्यात आले. मोर्चाचे निवेदन घेण्यास अधिकारी हजर न झाल्याने संघटनेने प्रवेशद्वाराला निवेदन चिकटविले. महापालिकेने फेरीवाला धोरणानुसार त्यांचे पुनर्वसन झाल्याशिवाय त्यांचे स्थलांतर करता येत नाही.

फेरीवाला कायद्याची अंमलबजावणी केल्यानंतरही फेरीवाल्यांचे स्थलांतर करण्यापूर्वी त्याला ३० दिवसांची नोटीस देणे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे सध्या सुरू असलेली महापालिकेची कारवाई बेकायदेशीर असून, ती तातडीने थांबवावी, अशी मागणी केली. यावेळी अध्यक्ष सुरेश टेंगले, अनिल शेटे, शंभुराज काटकर, अशोक सरगर, दयानंद धुमाळे, विलास गडदे, रवींद्र खोडके, रेखा पाटील यांनी नेतृत्व केले.


दुसरीकडे मनसेचे माजी आमदार नितीन शिंदे, स्वाती शिंदे यांनीही भाजी विक्रेत्यांना हटविण्यास विरोध केला असला तरी, त्यांनी विक्रेत्यांच्या पुनर्वसनासाठी काही जागांचा पर्यायही दिला आहे. शिंदे यांनी आयुक्तांची भेट घेऊन निवेदन दिले. यात जुनी शिवाजी मंडई, मजलेकर पेट्रोल पंप, वैरण बाजार, हिराबाग कॉर्नर येथील महापालिकेच्या खुल्या भूखंडांवर अद्ययावत भाजी मंडई उभारून त्या जागी विक्रेत्यांचे पुनर्वसन करावे. त्यासाठी राज्य व केंद्र शासनाचा निधी आणण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू.

राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, आदी मागण्या केल्या आहेत. महापालिकेने या उपाययोजना केल्या नाहीत, तर विक्रेत्यांना हटवू देणार नाही, असा इशाराही दिला आहे.यावेळी अमर पडळकर, आदित्य पटवर्धन, चेतन भोसले उपस्थित होते.


महापालिकेला नोटीस

हातगाडी विक्रेता संघटनेच्यावतीने अ‍ॅड. अमित शिंदे यांनी महापालिकेला नोटीस बजाविली आहे. यात म्हटले आहे की, महापालिकेकडे फेरीवाला, विक्रेत्यांनी अर्ज करूनही त्यांना परवाना दिलेला नाही. फेरीवाला कायद्याची अंमलबजावणीही केलेली नाही. सध्या फेरीवाला, विक्रेत्यांना अतिक्रमण हटावच्या नावाखाली त्रास दिला जात आहे. ही कृती तातडीने थांबवावी. महापालिकेने कारवाईची मोहीम सुरूच ठेवल्यास फौजदारी व इतर कायदेशीर कारवाई करावी लागेल, असे म्हटले आहे.