मुंबई महापालिकेपुढे आव्हान... आरोग्य राखण्याचे, अतिक्रमण रोखण्याचे!

मुंबईत आजच्या घडीला २२०० ठिकाणी गच्चीवर रेस्टॉरंट चालविले जातात. अशा काही हॉटेल्सवर पालिकेने कारवाई केली. मात्र, गच्चीवर रेस्टॉरंटची मागणी वाढत असल्याने, यास परवानगी देण्याची विनंती नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन आॅफ इंडिया या संघटनेने लावून धरली होती.

- शेफाली परब

पाश्चिमात्य संस्कृतीचे अनुकरण म्हणून आतापर्यंत नाकारण्यात आलेल्या नाइट लाइफचा स्वीकार आता मुंबई महापालिकेनेही केला आहे. या संकल्पनेतून पुढे आलेल्या गच्चीवरील रेस्टॉरंटच्या प्रस्तावाला आयुक्त अजोय मेहता यांनी नुकतीच मंजुरी दिली. यामुळे पालिकेचा महसूल आणि रोजगार वाढेल, असा दावा केला जात आहे. अशा रेस्टॉरंट्सना काही अटींवर परवानगी मिळाली असली, तरी आरोग्य, सुरक्षा, अतिक्रमण या मुद्द्यांवर महापालिकेला सतर्क राहावे लागणार आहे.

मुंबईत आजच्या घडीला २२०० ठिकाणी गच्चीवर रेस्टॉरंट चालविले जातात. अशा काही हॉटेल्सवर पालिकेने कारवाई केली. मात्र, गच्चीवर रेस्टॉरंटची मागणी वाढत असल्याने, यास परवानगी देण्याची विनंती नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन आॅफ इंडिया या संघटनेने लावून धरली होती. त्यानुसार, मुंबई महापालिकेने २०१२ मध्ये याबाबत धोरण आणण्याची तयारी केली होती, परंतु यास विरोध झाल्यानंतर हा प्रस्ताव बारगळला. मुंबईत बºयाच ठिकाणी महापालिकेचा महसूल बुडवून गच्चीवर रेस्टॉरंट मात्र राजरोस सुरू राहिली.
हा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी शिवसेनेने केलेले अनेक प्रयत्न यापूर्वी तत्कालीन मित्रपक्ष भाजपाने उधळून लावले होते. मात्र, वैधानिक समित्यांमध्ये हा प्रस्ताव फेटाळला गेला, तरी आयुक्तांनी स्वत: पुढाकार घेऊन याबाबत धोरणच तत्काळ लागू केले आहे. शिवसेनेबरोबरच हॉटेल व्यवसाय क्षेत्रातही या निर्णयाचे स्वागत होत आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या मुंबई शहराला एका चौकटीत अडकून राहणे साजेसे नव्हतेच. मात्र, या निर्णयाचे स्वागत होत असताना, गच्चीवरील रेस्टॉरंटने महापालिकेपुढे काही आव्हाने उभी केली आहेत? याकडेही प्रशासनाला लक्ष द्यावे लागणार आहे.

अशी आहेत आव्हाने...
ग्राहकांचे आरोग्य : गच्चीवरील रेस्टॉरंटमध्ये अन्न शिजविण्यास मनाई आहे. तयार अन्नच येथे येणाºया ग्राहकांना द्यावे लागणार आहे. या अन्नाचा दर्जा, तसेच उघड्यावर धूळ असल्याने ते दूषित होणे, त्याचबरोबर माशा बसणे, झाडांची पाने व पक्ष्यांची विष्ठा, यामुळे अन्न दूषित होण्याची शक्यता वाढली आहे. ग्राहकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून येथे पालिकेच्या आरोग्य विभागाला वॉच ठेवावा लागणार आहे.
ध्वनिप्रदूषण : निवासी इमारतींच्या दहा मीटर परिसरातील व्यावसायिक इमारतींवर गच्चीवरील रेस्टॉरंटला परवानगी आहे. मात्र, मुंबईत इमारतींची दाटीवाटी असल्याने, बाजूच्या इमारतीला रात्रभर चालणाºया अशा रेस्टॉरंटचा त्रास संभावतोच. तेथे होणारे ध्वनिप्रदूषण, या रेस्टॉरंटची वेळ याचा थेट संबंध नसला, तरी पालिकेला याबाबतही सतर्क राहावे लागणार आहे.
सुरक्षा : अशा रेस्टॉरंटमध्ये गॅस सिलिंडर वापरून अन्न शिजविण्यास मनाई आहे. मायक्रोवेव्ह, इंडक्शन कुकिंगलाच परवानगी आहे. मात्र, एकदा गच्चीवर रेस्टॉरंट सुरू झाल्यावर तिथे गॅसचा वापर केला जातो का, यावर नजर ठेवण्यासाठी पालिकेच्या परवाना विभागाला अशा रेस्टॉरंटची नियमित पाहणी करावी लागणार आहे, तसेच अग्निरोधक यंत्रणाही कार्यान्वित असल्याची खातरजमा करावी लागेल.
अतिक्रमण : कोणतीही परवानगी नसताना, आतापर्यंत अशी २२०० रेस्टॉरंट गच्चीवर सुरू आहेत. या रेस्टॉरंटना आता परवानगी मिळाली, तरी तात्पुरती शेड, छत्री, पत्रे उभारण्यास मनाई आहे. मात्र, दुपारच्या उन्हात, पावसाळ्यात छत्री अथवा तात्पुरते शेड, पत्रे बसविणे किंवा प्रसाधनगृह बांधण्याचे प्रकार होऊ शकतात. या अतिक्रमणावर लक्ष ठेवण्यासाठी पालिकेला दक्ष राहावे लागणार आहे.
भ्रष्टाचार : गच्चीवरील रेस्टॉरंटच्या माध्यमातून पालिकेसाठी महसुलाचे नवीन द्वार खुले झाले आहे. मात्र, भ्रष्टाचाराची संधीही वाढली आहे. या रेस्टॉरंटमध्ये गॅस वापरला जातो का? ग्राहकांना मद्यसेवन करण्यास दिले जाते का? अग्निरोधक यंत्रणा कार्यान्वित आहे का? जेवणाचा दर्जा, ध्वनिप्रदूषण अशा सर्व गोष्टींवर पालिका व पोलीस यंत्रणेला लक्ष ठेवावे लागणार आहे. याकडे डोळेझाक करण्यासाठी अधिकाºयांचे खिसे भरले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.