पुणे शहराच्या सार्वजनिक आरोग्याची नाडी हरवली

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कर्तव्यांमध्ये शहराचे सार्वजनिक आरोग्य निरोगी ठेवणे हीदेखील जबाबदारी आहे. मात्र, महापालिकेच्या आरोग्य व्यवस्थेकडे पाहिले असता हे कर्तव्य यथातथाच पार पाडले जात असल्याचे दिसते आहे.

पुणे - स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कर्तव्यांमध्ये शहराचे सार्वजनिक आरोग्य निरोगी ठेवणे हीदेखील जबाबदारी आहे. मात्र, महापालिकेच्या आरोग्य व्यवस्थेकडे पाहिले असता हे कर्तव्य यथातथाच पार पाडले जात असल्याचे दिसते आहे. खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांचाच वरचष्मा शहरात असून काही कोटींचे अंदाजपत्रक व डॉक्टरांसह स्वतंत्र यंत्रणा असूनही या विभागाची नाडीच हरवली असल्याचे चित्र आहे.
महापालिकेची वर्षानुवर्षे असणारी प्रसुतीगृहे मात्र बऱ्यापैकी सुरू आहेत. त्यातही झोपडपट्टीमध्ये असणारे अनेक दवाखाने महापालिकेने नाही तर तेथील रहिवाशांनीच टिकवून ठेवले असल्याचे दिसते आहे. तेथील गर्दी व सेवा मिळाली नाही तर निर्माण होणारा रोष मोठा असतो. त्यामुळेच या प्रसुतीगृहांमध्ये फार चकाचकपणा नसला तरीही तिथे मिळणारी सेवा त्या परिसरातील नागरिकांची गरज भागवणारी असते. तोच प्रकार बाह्यरुग्ण विभागांबाबतही आहे. किरकोळ आजारांवर तिथे उपचार केले जातात; मात्र ते अत्यंत वरवरचे असतात. महापालिकेची त्यांच्याच कर्मचाºयांसाठी असलेली विनामूल्य औषधसेवाही व्यवस्थित सुरू नसते.
४० लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या या शहराचे सार्वजनिक आरोग्य सांभाळण्याची जबाबदारी असलेल्या महापालिकेला त्याची जाणही दिसत नाही. कोट्यवधी रुपयांचे अंदाजपत्रक या विभागाचे आहे. मात्र, साथीचे आजार, त्यांचे उगम, त्यावरचे उपचार, परिसर स्वच्छता यासाठी आरोग्य विभागाकडून प्रभावी काम केले जात नाही.
४१ किलोमीटर अंतराचा नदीकिनारा शहराला आहे. तो सगळाच्या सगळा अस्वच्छ आहे. डासांची निर्मिती तिथूनच होते. साथीच्या आजारांचा तो उगम आहे. सांडपाणी सोडले जात असल्यामुळे नदीचे सगळे पाणी इतके दूषित झाले आहे की त्यात कोणताच जीव जगू शकत नाही. त्या पाण्यात आता नावालाही आॅक्सिजन शिल्लक राहिलेला नाही.
त्यामुळेच गेल्या काही वर्षात सातत्याने शहरात साथीचे आजार येत आहे. पूर्वी फक्त पावसाळ्यात याचे प्रमाण जास्त असायचे, आता मात्र वर्षभर असे आजार असतात. त्यामुळेच इथल्या तरुण मुलांमुलींसह अनेकजण वाहन चालवताना हेल्मेट घालत नसले तरी तोंडाला स्कार्फ किंवा रुमाल मात्र बांधतातच. एकेकाळी हवेसाठी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या पुण्यातील प्रत्येक चौकात आता हवेतील प्रदूषणाने धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. वाहनांच्या वाढत्या संख्येने हवेत कार्बनचे प्रमाण वाढले आहे.

वैयक्तिक शौचालय बांधणीमध्ये महापालिकेने देशस्तरावर क्रमांक पटकावला खरा, मात्र प्रत्यक्ष स्थिती आजही वाईटच आहे.
शहरातील तब्बल ४२ टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीमध्ये राहते. तिथे
सांडपाणी वाहून नेणाºया गटारींपासून शौचालयांपर्यंत सगळ्यांचीच
वाणवा आहे.
तेथील अस्वच्छता व त्यामुळे
निर्माण होणारे आजार त्याचा फैलाव शहरभर करतात.
स्वच्छ पाणी मिळावे, म्हणून ते खडकवासल्यापासून पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत बंद पाईपलाईनने आणले गेले, मात्र तरीही पाणी शुद्ध असेलच याची खात्री आता नागरिकांना वाटत नाही, त्यामुळेच अनेक कुटुंबांमध्ये पाणी शुद्ध करणारी यंत्रणा बसवलेली दिसत असते.

महापालिका सेवा
यथातथाच : खासगी व्यावसायिकांचा वरचष्मा

शहरात अगदी टोकाची वैयक्तिक स्वच्छता पाळली जाते. मात्र सार्वजनिक स्वच्छतेच्या निकषावर पाहिले तर शहराच्या आरोग्याची नाडी हरवलेलीच दिसते आहे.

40
लाख लोकसंख्येच्या शहरात महापालिकेच्या आरोग्य विभागामध्ये सर्व मिळून
1,633
पदे मंजूर आहेत. त्यातही ५१८ पदे रिक्त आहेत. संपूर्ण विभागासाठी प्रमुख असलेला आरोग्य अधिकारीच नाही. ३९ डॉक्टर्स नाहीत. परिचारिका व अन्य सहायकांची तर अनेक पदे रिक्त आहेत. अत्याधुनिक उपकरणे चालवण्यासाठी
तंत्रज्ञ नाहीत.