खेड, नारायणगावच्या विकासाला मिळणार गती

पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्पातून परतावा (उत्पन्न) मिळणार नसल्याने १६ वर्षांत दोन वेळा रद्द

ठळक मुद्देपुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्पाचा डीपीआर शासनाकडे राज्य सरकार व रेल्वेकडून प्रत्येकी ५० कोटींची तरतूद

सचिन कांकरिया - 
नारायणगाव : खेडसह जुन्नर तालुक्याच्या विकासाला गती देणाऱ्या पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यानंतर आता हा रेल्वे प्रकल्प डी. पी. आर.साठी रेल्वे व राज्य शासनाकडे आर्थिक मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. तसेच राज्य सरकार व भारतीय रेल्वे बोर्ड यांनी संयुक्तपणे महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपनीची स्थापना करत प्रत्येकी ५०-५० कोटी याप्रमाणे १०० कोटींची प्राथमिक तरतूद केली आहे.
 पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्पातून परतावा (उत्पन्न) मिळणार नसल्याने १६ वर्षांत दोन वेळा रद्द करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. पुणे-नाशिक दुहेरी रेल्वे प्रकल्प हा २४० किमीचा असून या प्रकल्पासाठी १४५८.६९ हेक्टर जमीन संपादन केली जाणार आहे. त्यास ७५०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून त्यापैकी १५०० कोटी रुपये रेल्वे मंत्रालय, १५०० कोटी राज्य सरकार आणि ४५०० कोटी रुपये वित्तीय संस्थेकडून उपलब्ध करण्याचे ठरले आहे.
दरम्यान, १९९५-९६ मध्ये तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश कलमाडी यांनी पुणे-नाशिक रेल्वेसाठी मंजुरी दिली होती. त्यानंतर ५ वर्षे सर्वेक्षण करून २००१ मध्ये रेल्वेच्या इंजिनिअरिंग विभागाने दिल्लीतील रेल्वे विभागाला अहवाल सादर करून १४४.२५ कोटी रुपयेइतका खर्च या प्रकल्पाला दाखविला. परंतु या प्रकल्पाचे उत्पन्न वजा ०.८४ टक्के असल्याने दि. ९ मे २००१ रोजी रेल्वे बोर्डाने तोट्याचा प्रकल्प असल्याकारणाने या प्रकल्पाची फाईल बंद केली होती. यानंतर तत्कालीन खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी सन २००४ पासून रेल्वेसाठी पाठपुरावा केला. सन २००९-१० या आर्थिक वर्षात पीईसीटी सर्व्हे करण्याचे आदेश देण्यात आले. या सर्व्हेचा सुधारित अहवाल दि. १२ मार्च २०१० रोजी रेल्वे बोर्डाला सादर करण्यात आला. त्यावेळी सुधारित किंमत १८९९.६४ कोटी इतकी व उत्पन्न (परतावा) वजा २.८४ टक्केइतका असल्याने रेल्वे मंत्रालयाने दि. २९ जून २०१० रोजी हा प्रकल्प होणार नाही, असे जाहीर करून पुन्हा फाईल बंद केली. दोन वेळा प्रकल्प नामंजूर झाल्यानंतरही माजी खासदार आढळराव पाटील यांनी चाकण व परिसरात औद्योगिकीकरणात झपाट्याने झालेली वाढ व शेतीमालाची वाहतूक करण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन पुन्हा नव्याने सर्व्हे आदेश नोव्हेंबर २०११ रोजी मिळविले. त्यानुसार तिसरा सर्व्हे दि. २४ फेब्रुवारी २०१२ रोजी रेल्वे बोर्डाला सादर करण्यात आला. अहवालात उत्पन्न ४.११ टक्के फायद्यात दिसल्याने या रेल्वे प्रकल्पासाठी सकारात्मक विचार करून दि. ७ जून २०१२ रोजी राज्य सरकारने ५० टक्के खर्चाचा वाटा उचलण्याची लेखी संमती रेल्वेमंत्री यांना दिली. सन २०१२ मध्ये रेल्वे अर्थसंकल्पात रेल्वेमंत्री यांनी या रेल्वे मार्गाला तत्पर मंजुरी दिली. रेल्वे अर्थसंकल्पानंतर या प्रकल्पाचा अहवाल मंजुरी व स्क्रूटिनीसाठी केंद्राच्या नियोजन समितीकडे सादर करण्यात आला. मात्र दुर्दैवाने अर्थसंकल्पात प्रकल्पासाठी तरतूद केली गेली नाही. यानंतर आढळराव पाटील यांनी राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांच्याकडे पाठपुरावा केल्यानंतर तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांनी सन २०१६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात २४२५ कोटी खर्चाच्या २६५ किमी लांबीच्या पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्पाला मंजुरी दिली. पुणे-नाशिक रेल्वेसह राज्यातील विविध प्रकल्पांसाठी संयुक्त कंपनी स्थापन करण्याची सूचना केली. त्यानुसार राज्य सरकार व भारतीय रेल्वे बोर्ड यांनी संयुक्तपणे महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपनीची स्थापना करीत प्रत्येकी ५०-५० कोटी याप्रमाणे १०० कोटींची प्राथमिक तरतूद केली अशी माहिती तत्कालीन खासदार आढळराव पाटील यांनी दिली.  
......
मोठ्या प्रकल्पात १२ बोगदे, १५ पूल 
४या प्रकल्पात भांबुरवाडी, जैदवाडी, विठ्ठलवाडी, नांदूर नगदवाडी, संतवाडी, नांदूर खंदारमाळ, साकूर, बांबळेवाडी, रणखांबवाडी, नांदूर शिंगोटे, सुंदरपूर असे २०.६२ किमी लांबीचे एकूण १२ बोगदे (टनेल) बांधण्यात येणार आहेत. मुठा, इंद्रायणी, भामा, भीमा, घोड, मीना, कुकडी, कास, मुळा, प्रवरा, दारणा या नद्यांवर १५ पूल बांधण्यात येणार आहेत. 
४यापैकी सर्वात मोठा २५० मीटर लांबीचा पूल मुळा-मुठा नदीवर बांधण्यात येणार आहे. २१ ठिकाणी रस्ते क्रॉसिंग होणार असून ११ जागी कॅनॉल क्रॉसिंग असणार आहे. वनविभागाचे ५ किमी क्षेत्र या प्रकल्पासाठी संपादित केले जाणार आहे. 
४हा प्रकल्प पुणे, अहमदनगर व नाशिक जिल्ह्यातून जाणार असून यामध्ये २४ लहान-मोठे स्टेशन, १३ क्रॉसिंग स्टेशन, ११ फ्लॅग स्टेशन, १५ मोठे रिव्हर क्रॉसिंग, १८ बोगदे, ४१ रेल्वे ओव्हरब्रिज, १४८ रेल्वे अंडरब्रिज, १९ पुलांचा समावेश सर्वात मोठा बोगदा हा २१.६८ किमीचा राहणार आहे. मुळा-मुठा नदीवर २६८.४० मीटरचा सर्वात मोठा नदी पूल असणार आहे.
........
मोठ्या प्रकल्पात १२ बोगदे, १५ पूल 
४या प्रकल्पात भांबुरवाडी, जैदवाडी, विठ्ठलवाडी, नांदूर नगदवाडी, संतवाडी, नांदूर खंदारमाळ, साकूर, बांबळेवाडी, रणखांबवाडी, नांदूर शिंगोटे, सुंदरपूर असे २०.६२ किमी लांबीचे एकूण १२ बोगदे (टनेल) बांधण्यात येणार आहेत. मुठा, इंद्रायणी, भामा, भीमा, घोड, मीना, कुकडी, कास, मुळा, प्रवरा, दारणा या नद्यांवर १५ पूल बांधण्यात येणार आहेत. 
४यापैकी सर्वात मोठा २५० मीटर लांबीचा पूल मुळा-मुठा नदीवर बांधण्यात येणार आहे. २१ ठिकाणी रस्ते क्रॉसिंग होणार असून ११ जागी कॅनॉल क्रॉसिंग असणार आहे. वनविभागाचे ५ किमी क्षेत्र या प्रकल्पासाठी संपादित केले जाणार आहे. 
४हा प्रकल्प पुणे, अहमदनगर व नाशिक जिल्ह्यातून जाणार असून यामध्ये २४ लहान-मोठे स्टेशन, १३ क्रॉसिंग स्टेशन, ११ फ्लॅग स्टेशन, १५ मोठे रिव्हर क्रॉसिंग, १८ बोगदे, ४१ रेल्वे ओव्हरब्रिज, १४८ रेल्वे अंडरब्रिज, १९ पुलांचा समावेश सर्वात मोठा बोगदा हा २१.६८ किमीचा राहणार आहे. मुळा-मुठा नदीवर २६८.४० मीटरचा सर्वात मोठा नदी पूल असणार आहे.
.......
प्रकल्पासाठी १३७६८ कोटी रुपये तर प्रकल्प भविष्यातील तरतूद व व्याज याकरिता २२७१ कोटी असे एकूण १६०३९ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. दुहेरी रेल्वे मार्ग, अत्याधुनिक हायस्पीड रेल्वे तंत्रज्ञान व भूसंपादनासाठी वाढलेला खर्च आदी कारणांमुळे या प्रकल्पाची किंमत वाढलेली आहे. त्यापैकी ३२०८ कोटी रेल्वे मंत्रालय, ३२०८ कोटी राज्य सरकार, ९६२४ कोटी बँक, व वित्तीय संस्थांकडून कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करण्यात येणार आहे. प्रकल्पामध्ये प्रामुख्याने पुणे, हडपसर, कोळवाडी, आळंदी, चाकण, राजगुरुनगर, मंचर, नारायणगाव, आळेफाटा, बोटा, जांबूत, साकूर, आंबोरे, संगमनेर, देवठाण, डोडी, सिन्नर, मुहदारी, शिंदे आणि नाशिक रोड असा नवीन रेल्वे मार्ग निश्चित करण्यात आला आहे.- शिवाजीराव आढळराव पाटील, माजी खासदार.  
...............