मराठा आरक्षणासाठी हालचाली; मागासलेपणाचे निकष निश्चित, महिनाभरात सरकारला अहवाल

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाने इतर मागासवर्गीयांचे मागासलेपण ठरवण्यासाठी निकष अंतिम केले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पुणे ( Marathi News ): राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाने इतर मागासवर्गीयांचे मागासलेपण ठरवण्यासाठी निकष अंतिम केले आहेत. हे निकष गोखले इन्स्टिट्यूटला सॅम्पल टेस्टिंग करण्यासाठी देण्यात येणार असून, येत्या आठवडाभरात याचा अहवाल अपेक्षित आहे. त्यानंतर पुढील महिन्याभरात या सॅम्पल टेस्टिंगनुसार सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार आहे.

मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीयांमधून आरक्षण मिळावे, यासाठी मनोज जरांगे यांनी सरकारला वारंवार इशारा दिला आहे. त्यामुळे सरकारने युद्धपातळीवर मराठा समाजाचे मागासलेपण ठरविण्याचे निर्देश राज्य मागासवर्ग आयोगाला दिले आहेत. या निकषांमधील सामाजिक मागासलेपणासाठी सात मुद्दे ठरविण्यात आले असून, त्यासाठी १०० गुण देण्यात आले आहेत. शैक्षणिक निकषांमध्ये सहा मुद्द्यांसाठी ८० गुण, तर आर्थिक निकषांसाठी सहा मुद्द्यांवर ७० गुण असे एकूण २५० गुण ठरविण्यात आले आहेत.

सामाजिक निकष व गुण

- जाती/ पारंपरिक व्यवसाय/ हस्तकला कारागिरी/ रोजगारासाठी सामाजिक स्तरात कनिष्ठ - २०

- राज्याच्या सरासरीच्या पाच टक्क्यांपेक्षा अधिक स्त्रिया या निर्वाहाकरिता व्यवसाय/ रोजगार/ मजुरीमध्ये हलके काम - २०

- राज्याच्या सरासरीच्या पाच टक्क्यांपेक्षा अधिक पुरुष हे निर्वाहाकरिता व्यवसाय/ रोजगार/ मोलमजुरीत हलक्या दर्जाचे 
काम करतात. - २०

- सर्वांगीण विकासाकरिता अनुकूल सामाजिक आणि सांस्कृतिक वातावरण नाही.     - १०

- राज्याच्या सरासरीच्या पाच टक्क्यांपेक्षा अधिक पुरुषांचा आणि दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक स्त्रियांचा बालविवाह होतो. - १०

- अंधश्रद्धाळू प्रथा आणि अंधविश्वास सर्रास आढळतो. - १०

- स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या चालीरीती सामान्य आहेत.     - १०

एकूण गुण - १०० 

आर्थिक निकष व गुण

- दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांचे प्रमाण राज्याच्या एकूण कुटुंबांपेक्षा २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. - २०

- किमान ३० टक्के लोक हे कच्च्या घरांमध्ये राहतात. कच्चे घर म्हणजे ग्रामपंचायत कायद्यानुसार कराच्या अनुषंगाने कच्चे घर म्हणून घोषित झालेले घर. - १०

- अल्पभूधारक कुटुंबांचे प्रमाण सरासरीच्या १०% पेक्षा अधिक १०

- भूमिहीन कुटुंबांची संख्या राज्याच्या सरासरीपेक्षा किमान १० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.     - १०

- कोणत्याही शैक्षणिक संस्था, औद्योगिक प्रतिष्ठान किंवा रोजगाराचे इतर स्रोत नाहीत.     - १०

- उपभोग कर्ज घेतलेल्या कुटुंबांचे प्रमाण राज्याच्या सरासरीच्या २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.     - १०

एकूण गुण - ७०

शैक्षणिक निकष व गुण

- पहिली ते दहावीदरम्यान शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण राज्याच्या सरासरीच्या १० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. - १०

- मुलींच्या शाळेतील गळतीचे प्रमाण पहिली ते दहावीदरम्यान राज्याच्या सरासरीच्या २० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. - २०

- दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे प्रमाण राज्याच्या सरासरीच्या २० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. - १०

- बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे प्रमाण राज्याच्या सरासरीच्या २० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. - १०

- पदवी किंवा पदव्युत्तर किंवा तत्सम शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण राज्याच्या सरासरीच्या १० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.  - १०

- वकिली, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी- तंत्रज्ञान, चार्टर्ड अकाउंटंसी, मॅनेजमेंट, डॉक्टरेट अभ्यासक्रम शिकणाऱ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील  विद्यार्थ्यांचे प्रमाण सरासरीच्या २० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. - २०

एकूण गुण - ८०

गोखले इन्स्टिट्यूट आठ दिवसांत करणार सॅम्पल टेस्टिंग 

- ‘या निकषानुसार पुण्यातील गोखले इन्स्टिट्यूटला सॅम्पल टेस्टिंग करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हे सॅम्पल टेस्टिंग येत्या आठवडाभरात पूर्ण करून त्याचा अहवाल आयोगाला सादर केला जाणार आहे. त्यासाठी राज्यातील शासकीय अधिकाऱ्यांची मदत घेतली जाणार आहे. हे काम १५ ते २० दिवसांत पूर्ण करून त्यावरील अहवालावर आयोग पुन्हा सूचना व हरकती मागवणार आहे. 

- हे काम पुढील पंधरा ते वीस दिवसांत पूर्ण केले जाईल. गोखले इन्स्टिट्यूटकडून मिळालेल्या अहवालानंतर महिनाभराच्या कालावधीत हे सर्वेक्षण पूर्ण करून अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार आहे. मागासवर्ग आयाेगाने ठरवून दिलेल्या निकषांवरच राज्यात सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य चंद्रलाल मेश्राम यांनी दिली. 

गोखले इन्स्टिट्यूटच्या अहवालाच्या आधारे आयोगाने तयार केलेल्या चार ते पाच उपसमित्या सर्वेक्षणाचे काम करणार आहेत. महिनाभरात सरकारला सादर केला जाईल. - चंद्रलाल मेश्राम, सदस्य, राज्य मागासवर्ग आयोग .