पिंपरी चिंचवड सहायक आयुक्तांचे अधिकार वाढविले; कार्यालयीन कामकाजाच्या सोयीसाठी निर्णय

पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासन विभागाच्या सहायक आयुक्तांना महापालिका आयुक्तांनी त्यांच्याकडील अतिरिक्त कार्यभार सोपविला आहे. कार्यालयीन कामकाजाच्या सोयीच्या दृष्टीने प्रशासकीय अधिकार बहाल केले आहेत.

ठळक मुद्देनिर्णय घेण्याकरिता प्रकरण वरिष्ठांकडे सादर करणे हे कर्तव्यातील दुर्लक्ष समजण्यात येणारसंबंधित अधिकार्‍याच्या गोपनीय अहवालात घेण्यात येईल नोंद

पिंपरी : कार्यालयीन कामकाजाच्या सोयीच्या दृष्टीने पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासन विभागाच्या सहायक आयुक्तांना महापालिका आयुक्तांनी त्यांच्याकडील अतिरिक्त कार्यभार सोपविला आहे. कर्मचार्‍यांच्या दोषारोप पत्रांवर स्वाक्षरी करणे, चौकशी अधिकारी नेमणूक करणे, नियुक्ती किंवा पदोन्नती नियमित करणे तसेच लाड समितीच्या शिफारशीनुसार, अनुकंपा तत्वावर वारस नियुक्तीबाबत मान्यता देण्याबाबतचे प्रशासकीय अधिकार बहाल केले आहेत.   
पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त त्यांच्या हाताखाली काम करणार्‍या दुय्यम अधिकार्‍यांकडे अंतिम निर्णय घेण्यासाठी अधिकार सोपवू शकतात. त्यानुसार, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांनी काही अधिकार्‍यांना प्रशासकीय स्वरूपाचे अधिकार प्रदान केले आहेत. कार्यालयीन कामकाजाच्या सोयीच्या दृष्टीने काही अधिकार नव्याने प्रदान करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार, आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी प्रशासन विभागाच्या सहायक आयुक्तांना काही अधिकार प्रदान केले आहेत. 
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम आणि नागरी सेवा नियुमानुसार, ब, क आणि ड श्रेणी संवर्गातील दोषारोप पत्रांवर स्वाक्षरी करणे, सादरकर्ता व चौकशी अधिकारी नेमणूक करणे, कर्मचार्‍याचा परिविक्षाधीन कालावधी वाढविणे, नियुक्ती किंवा पदोन्नती नियमित करणे याशिवाय लाड समितीच्या शिफारशीनुसार, वारस नियुक्ती, अनुकंपा तत्वावर वारस नियुक्तीबाबत मान्यता देऊन आदेश जारी करणे, दर १५ दिवसांनी अशा जारी केलेल्या आदेशांची यादी आयुक्तांच्या अवलोकनार्थ ठेवणे असे प्रशासकीय अधिकार देण्यात आले आहेत.
प्रशासन विभागाच्या सहायक आयुक्तांनी प्रदान केलेले अधिकार वरिष्ठांच्या हस्तक्षेपाशिवाय, नि:पक्षपातीपणे वापरावेत. अधिकार प्रदान केले असताना निर्णय घेण्याकरिता प्रकरण वरिष्ठांकडे सादर करणे हे कर्तव्यातील दुर्लक्ष समजण्यात येणार आहे. याची संबंधित अधिकार्‍याच्या गोपनीय अहवालात नोंद घेण्यात येईल, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.