भोसरी परिसर : स्मार्ट सिटीला रेडझोनचे ग्रहण, लाखो नागरिक बेघर होण्याचा धोका

केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश झालेल्या पिंपरी-चिंचवड शहराच्या विकासाला संरक्षित क्षेत्राचे (रेडझोन) ग्रहण लागले आहे. तळवडे, भोसरी, दिघी, देहूरोडसह लगतच्या परिसरातील पाच लाखांहून अधिक नागरिकांना बेघर होण्याची भीती कायम आहे. वर्षांनुवर्षे दुर्लक्षित राहिलेल्या या प्रश्नामुळे शहराच्या समतोल विकासाला बाधा पोहचत आहे.

भोसरी : केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश झालेल्या पिंपरी-चिंचवड शहराच्या विकासाला संरक्षित क्षेत्राचे (रेडझोन) ग्रहण लागले आहे. तळवडे, भोसरी, दिघी, देहूरोडसह लगतच्या परिसरातील पाच लाखांहून अधिक नागरिकांना बेघर होण्याची भीती कायम आहे. वर्षांनुवर्षे दुर्लक्षित राहिलेल्या या प्रश्नामुळे शहराच्या समतोल विकासाला बाधा पोहचत आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर राजकीय अस्त्र म्हणून या प्रश्नाचा वापर केला जात असल्याने रेडझोनचा गुंता वाढतच चालला आहे.
किवळे, देहूरोड, चिखली, प्राधिकरण, दिघी, भोसरी परिसरातील लाखो नागरिक रेडझोनमुळे बाधित आहेत. दिघी-भोसरीचा प्रश्न २८ वर्षांपासून, लोहगाव परिसराचा विषय २० वर्षांपासून तर देहूरोडचा विषय १६ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. केंद्र सरकारने २००२ मध्ये देहूरोड अ‍ॅम्युनिशन डेपोसाठी (डीएडी) दोन हजार यार्डपर्यंतची हद्द संरक्षित क्षेत्र (रेडझोन) असल्याचे घोषित केले होते. सामान्य जनतेला आणि बहुसंख्य शासकीय आस्थापनांना त्याची पुरेशी माहिती नव्हती. उच्च न्यायालयात दाखल एका जनहित याचिकेच्या निमित्ताने त्याची वाच्यता झाली. पुढे न्यायालयाने ही हद्द निश्चित करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार खबरदारी म्हणून पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण तसेच महापालिका प्रशासनाने दारूगोळा कोठारापासून दोन हजार यार्डपर्यंतच्या परिघातील सर्व बांधकाम परवाने, पूर्णत्व दाखले, जमीनवाटप स्थगित ठेवले आहेत. परिणामी या भागातील खरेदी-विक्री व्यवहार ठप्प झाले. झोपडपट्टी पुनर्वसन सारख्या प्रकल्पाला खिळ बसली आहे. महापालिकेला याठिकाणी विकास प्रकल्प उभारण्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत. रेडझोन हद्दीची स्पष्टता होण्यापूर्वीच या भागात नागरीकरण झाले आहे. अर्धा-एक गुंठा जागा घेऊन बांधलेल्या घरांवर कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. करवाईसाठी महापालिका, प्राधिकरण प्रशासनाकडून पाठवल्या जाणाºया नोटीस, न्यायालयाकडून अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचे येणारे निर्देश यामुळे येथील रहिवासी भयभीत झाले आहेत. याप्रकरणी तोडगा काढणे गरजेचे आहे. गेली अनेक वर्षे या प्रश्नी केवळ चर्चेचे गुºहाळ सुरू आहे. दिल्ली वारी करून स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी उंबरे झिजवले. या प्रश्नावर अनेक आंदोलने झाली. निवडणुका जवळ येताच राजकीय पुढाºयांकडून हा प्रश्न उचलून धरला जातो. येथील रहिवाशांमध्ये पद्धतशीरपणे भीतीचे वातावरण पसरवले जाते. हा प्रश्न तापवत त्यावर ऐन निवडणुकीत स्वत:ची पोळी भाजून घेतली जाते. निवडणुका पार पडताच पुढाºयांना या प्रश्नाचा विसर पडतो. गेली अनेक वर्षे केवळ राजकीय रडीचा डाव सुरू आहे.
भोसरी व तळवडे रेडझोन बाबत येत्या १५ दिवसांत संरक्षण विभागाच्या अधिकाºयांसोबत दिल्लीमध्ये दोन खासदार, मंत्री व अधिकारी यांची बैठक होईल. आजपर्यंत या क्षेत्रात संरक्षण खात्याचे मंत्री सकारात्मक निर्णयाच्या बाजूने आहेत़ मात्र काही अधिकारी नकारात्मक भूमिकेत असल्याने निर्णय लांबला. मात्र येत्या १५ दिवसांत निर्णय होण्याची शक्यता आहे, असे खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी सांगितले.
सकारात्मक तोडग्याची अपेक्षा-
१सुमारे पाच लाख नागरिकांच्या डोक्यावर रेडझोनची टांगती तलवार आहे. तळवडे सॉफ्टवेअर पार्क आणि त्या परिसरातील असंख्य लघुउद्योग रेडझोनबाधित आहेत. महापालिकेतर्फे सुमारे १८ हजार झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अडचणीत आला आहे. सुमारे साडेअकरा हजार आर्थिक दुर्बल कुटुंबासाठीची ‘स्वस्त घरकुल’ योजनासुद्धा या रेडझोनच्या फेºयात अडकली आहे. प्राधिकरणातील दहा पेठांसह तळवडे, रुपीनगर आदी सुमारे पन्नास हजार दाट लोकवस्तीचे क्षेत्र रेडझोनच्या कचाट्यात सापडले आहे.
२रेडझोनची हद्द दोन हजारांवरून थेट ११४५ मीटरपर्यंत कमी केल्यास नव्वद टक्के लोकवसाहतीचे क्षेत्र सुटते. त्यासंदर्भातील एक प्रस्ताव महापालिका आणि प्राधिकरण यांनी मिळून संरक्षण विभागाकडे पाठविला आहे. देशातील लष्कराच्या हद्दीत येणाºया अन्य दारूगोळा कारखान्यांचा हवाला देत देहूरोडचे रेडझोन क्षेत्र कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत. शहर विकास आराखड्यातील नियोजित विकास कामे, विकास प्रकल्प गोत्यात आल्याने या समस्येवर सकारात्मक तोडगा निघण्याची आस पिंपरी-चिंचवडकरांना आहे.