अनधिकृत बांधकामप्रकरणी होणार कारवाई, आयुक्तांचा इशारा

डिसेंबर २०१६ च्या अनधिकृत बांधकामांविषयी राज्य सरकारने कडक धोरण अंवलंबिले आहे. त्यामुळे महापालिका क्षेत्रात सुरू असणाºया अनधिकृत बांधकामांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.

पिंपरी : डिसेंबर २०१६ च्या अनधिकृत बांधकामांविषयी राज्य सरकारने कडक धोरण अंवलंबिले आहे. त्यामुळे महापालिका क्षेत्रात सुरू असणाºया अनधिकृत बांधकामांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. अनधिकृत बांधकामाकडे
दुर्लक्ष करणाºया अधिकाºयांवर कारवाई केली जाणार आहे, असा इशारा आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिला आहे.
अनधिकृत बांधकामे नियमित करताना नवीन होणारी बांधकामे रोखण्याकरिता राज्यसरकारने एमआरटीपी कायद्यात बदल केले आहेत. कडक उपाययोजना करण्याचे आदेश महापालिकांना दिले आहेत. महापालिकेत अनधिकृत बांधकामांसाठी स्वतंत्र सेल तयार करूनही कारवाईत टाळाटाळ केली जात आहे. अधिकारी आणि कर्मचारी दुर्लक्ष करीत आहेत. ‘‘गेल्या दोन दिवसांपूर्वी विरोधकांच्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे काम प्रशासन करीत आहे, कारवाईत दुजाभाव होत असल्याची तक्रार खुद्द राष्टÑवादीचे नेते अजित पवार यांनी केली आहे. अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, दुजाभाव करू नये, अशी मागणी विविध राजकीय पक्षांनी केली आहे.
नगररचना अधिनियमानुसार घरदुरुस्तीसाठीही महापालिकेची परवानगी आवश्यक असते. अशी कोणतीही परवानगी न घेता
जुन्या बांधकामांत ठराविक अंतरावर भिंत फोडून लोखंडी खांब उभे केले जातात. या टी अँगलवर मजले चढविले जातात. या सर्व गोष्टी हळूहळू केल्या जातात. सुटीच्या दिवशी कामे सुरू आहेत.

पिंपरी-चिंचवड महापालिका, प्राधिकरण, एमआयडीसी परिसरात मोठ्याप्रमाणावर बांधकामे आहेत. याकडे महापालिका प्रशासन हेतूपुरस्करपणे दुर्लक्ष करीत आहेत. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमानुसार महापालिका संबंधित बांधकामदाराला झालेले बेकायदेशीर बांधकाम स्वत:हून पाडून टाकण्याचा आदेश देते. दिलेल्या नोटिसीनंतर ३० दिवसांत संबंधिताने हा आदेश न मानल्यास महापालिका अवैध बांधकाम करणाºयाविरुद्ध फौजदारी कारवाई करू शकते, तसेच स्वत:ची यंत्रणा लावून बेकायदा बांधकाम पाडते. याकरिता आलेला खर्च संबंधिताकडून वसूल करण्याची तरतूद महापालिका अधिनियमात आहे. मात्र, कारवाईची भीती नसल्याने अनधिकृत बांधकामे वाढत आहेत. त्याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. कारवाईची भीती नागरिकांना राहिलेली नाही. अनधिकृत बांधकामे रोखण्याची गरज आहे.

नागरिक करताहेत प्रशासनाची दिशाभूल
महापालिका परिसरात जुन्या बांधकामांत टी अँगल उभे करून आहे त्या जागेवर नवे बांधकाम केले जाते. या माध्यमातून प्रशासन आणि जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचे प्रकार शहरांत सर्रास सुरू आहेत. फसवणूक करू पाहणाºया अशा बांधकामांवर हातोडा फिरविण्याचे धाडस महापालिका प्रशासन दाखवणार का? हा खरा प्रश्न आहे.
बांधकामाविषयीचे नियम धाब्यावर
नवी इमारत बांधताना बांधकाम नियमावलीनुसार सामायिक अंतर सोडावे लागते. नियोजित रस्ता रुंदीकरणासाठी नव्या इमारतीचे बांधकाम रस्त्यापासून मागे सरकून करावे लागते. या बांधकामासाठी महापालिकेकडून परवानगी घेताना एफएसआय आदींबाबत नियमांचे पालन करावे लागते. हे सर्व नियम धाब्यावर बसवत आहेत. दरम्यान तक्रारी वाढल्याने शहरातील वाढत्या अवैध बांधकामांना आळा घालण्यासाठी आयुक्त श्रावण हर्डीकर हे स्वत:च रस्त्यावर उतरले आहेत.