'एक उमेदवार, एक सीट' आणि 'एग्झिट पोल'वर बंदी; निवडणूक आयोगानं केंद्राला प्रस्ताव पाठवला

पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार, एग्झिट पोलवर बंदीसह 'एक उमेदवार, एक सीट' यांसारख्या अनेक मागण्यांचा प्रस्ताव निवडणूक आयोगानं पाठवला आहे. नेमकं या प्रस्तावात कोणकोणत्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत जाणून घेऊयात...

मुख्य निवडणूक आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच राजीव कुमार यांनी कायदा मंत्रालयाला पत्र लिहून मतदान ओळखपत्र आधार कार्डशी लिंक करण्यासाठी अधिसूचना जारी करण्याची विनंती केली होती. एका इंग्रजी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी आता केंद्र सरकारला मतदार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी ४ तारखा निश्चित करण्यास, एक्झिट आणि ओपिनियन पोलवर बंदी घालण्यास आणि एका उमेदवाराने केवळ एका जागेवरून निवडणूक लढवण्याचे नियम तयार करण्यास सांगितले आहे. तसा प्रस्तावच निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला पाठवला आहे.

निवडणूक आयोगाच्या एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणूक आयोगाने कायदा मंत्रालयाकडे ६ महत्त्वाचे प्रस्ताव पाठवले आहेत. "आम्ही सरकारला मतदार ओळखपत्राशी आधार लिंक करण्यासाठी आणि मतदार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी पात्र लोकांना ४ कट-ऑफ तारखांचा नियम अधिसूचित करण्याची विनंती केली आहे", असे निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.

डिसेंबर २०२१ मध्ये राज्यसभेने निवडणूक कायदा (सुधारणा) विधेयक, २०२१ मंजूर केले. आवाजी मतदानाने पास झाल्याने मतदार ओळखपत्र आधारशी लिंक करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. या विधेयकाच्या निषेधार्थ विरोधकांनी सभागृहातून सभात्याग केला होता. केंद्र सरकारने पुरेशी चर्चा न करता घाईघाईने हे विधेयक मंजूर केल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला.

अहवालानुसार निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार आणि फॉर्म 24A मध्ये सुधारणा करून २०,०० रुपयांऐवजी २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या सर्व निवडणूक देणग्यांबाबत माहिती सार्वजनिक करणे बंधनकारक करण्याची मागणी केली आहे.

गेल्या महिन्यात 'नोंदणीकृत अनरेकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज' (RUPPs) विरुद्ध आयोगाने केलेल्या कारवाईच्या पार्श्‍वभूमीवरही ही बाब समोर आली आहे. निवडणूक आयोगाने स्वच्छता मोहिमेची घोषणा केली होती, नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल २१०० पेक्षा जास्त RUPPs विरुद्ध कारवाई सुरू केली होती.

राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचीही मागणी

ज्या पक्षांनी योगदान अहवाल निवडणूक आयोगाकडे सादर केला नाही, किंवा त्यांचे नाव, कार्यालय, पदाधिकारी आणि अधिकृत पत्त्यामध्ये कोणताही बदल केल्याची माहिती आयोगाला दिली नाही, त्यांची नोंदणी रद्द केली जाईल.

लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ चे कलम 29A निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्ष म्हणून संघटना आणि संस्थांची नोंदणी करण्याचा अधिकार देते. पण निवडणूक आयोगाला पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार देणारी कोणतीही घटनात्मक किंवा वैधानिक तरतूद नाही.

“अनेक राजकीय पक्ष नोंदणीकृत होतात परंतु कधीही निवडणूक लढवत नाहीत. असे पक्ष केवळ कागदावरच आहेत. आयकर सवलतीचा लाभ घेण्यावरही लक्ष ठेवण्यासाठी राजकीय पक्ष स्थापन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ज्याला राजकीय पक्षांची नोंदणी करण्याचा अधिकार आहे, त्याला योग्य प्रकरणात राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचाही अधिकार असावा, हे तर्कसंगत ठरेल'', असे निवडणूक आयोगाने २०१६ मध्ये आपल्या प्रस्तावित निवडणूक सुधारणांच्या पुस्तिकेत असे नमूद केले होते.

ओपिनियन आणि एग्झिट पोलच्या प्रसारणावरही बंदीची मागणी

निवडणूक आयोगाने एक्झिट पोल आणि ओपिनियन पोलवर बंदी घालण्याची शिफारसही केली आहे, त्यानुसार निवडणुकीची अधिसूचना जारी केल्यापासून ती पूर्ण होईपर्यंत मत आणि एक्झिट पोलच्या प्रसारणावर बंदी घालायला हवी अशी मागणी करण्यात आली आहे.

उमेदवाराने एका जागेवरून निवडणूक लढवावी असा नियम करा

निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम 33(7) मध्ये सुधारणा करण्याची विनंती केली आहे. उमेदवार ज्या जागांवरून निवडणूक लढवू शकतो, त्या मर्यादित करण्यासाठी सुधारणेची विनंती करण्यात आली आहे.

लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ सध्या १ व्यक्तीला सार्वत्रिक निवडणूक किंवा पोटनिवडणुकांचा एक गट किंवा २ मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्याची परवानगी देतो. २००४ मध्ये देखील निवडणूक आयोगाने लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 33(7) मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव दिला होता.