दूध, पाणी आणि वीज पुरवठा ठप्प... मिचाँगमुळे चेन्नईत कहर, बचावकार्य सुरू

Cyclone Michaung : चेन्नई आणि उपनगरातील काही भागातील लोकांना अजूनही अस्वच्छ पाणी आणि विजेच्या समस्येचा सामना करावा लागत आहे.

नवी दिल्ली : चक्रीवादळ मिचाँगमुळे तामिळनाडूची राजधानी चेन्नई तसेच इतर जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पाऊस झाला, त्यामुळे रस्ते आणि घरे पाण्याखाली गेली. त्यातही वीज संकटाचा प्रश्न निर्माण झाला. मिचाँग आता कमकुवत झाले असले तरी मिचाँगचा प्रभाव अजूनही अनेक जिल्ह्यांमध्ये आणि भागात दिसून येत आहे.

चेन्नई आणि उपनगरातील काही भागातील लोकांना अजूनही अस्वच्छ पाणी आणि विजेच्या समस्येचा सामना करावा लागत आहे. दरम्यान, मदत आणि बचावकार्य तीव्र करण्यात आले आहे. पुरामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी आज संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवारी तामिळनाडूच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत.

शाळा आणि महाविद्यालयांच्या सुट्ट्या

मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील तामिळनाडू सरकारने भीषण पुरामुळे चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम आणि चेंगलपट्टू येथील सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांच्या सुट्ट्या गुरुवारपर्यंत वाढवल्या आहेत. पल्लवरम, तांबरम, वंडलूर, थिरुपुरूर, चेंगलपट्टू आणि थिरुकाझुकुंद्रम येथील शैक्षणिक संस्था आज बंद राहतील.

जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा

भीषण पुरामुळे चेन्नईतील रहिवाशांना दूध, पिण्याचे पाणी आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा जाणवत आहे. प्रत्यक्षात पुरामुळे या सर्व गोष्टींचा पुरवठा पूर्णपणे ठप्प झाला आहे. त्याचबरोबर लोकांच्या अनावश्यक खरेदीमुळे दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा निर्माण झाला आहे.

१७ लोकांचा मृत्यू

चक्रीवादळापूर्वी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे आलेल्या पुरात 17 लोकांचा मृत्यू झाल्याचा अंदाज आहे, त्यापैकी बहुतांश मृत्यू चेन्नईमध्ये झाले आहेत. तर कोट्यवधींच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे.

लोकांचे मदतीसाठी आवाहन

चेन्नईमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आलेल्या पुराच्या दरम्यान लोकांना त्यांच्या घरातून बाहेर काढण्यासाठी बचाव कर्मचार्‍यांनी फुगवलेले तराफा आणि दोरीचा वापर केला. पाण्याने वेढलेल्या भागातील लोकांनी मदतीसाठी आवाहन केले, लोकांना उंच जमिनीवर नेण्यासाठी आणखी बोटी तैनात केल्या आहेत.

केंद्रीय मदतीची मागणी

चेन्नईमध्ये लोकांना दिलासा देण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांची पुनर्बांधणी करण्यासाठी द्रमुकने मंगळवारी 5,000 कोटी रुपयांची त्वरित केंद्रीय मदतीची मागणी केली. तसेच, तामिळनाडू सरकारने सांगितलं की त्यांचं मुख्य ध्येय हे 80% वीज पुरवठा पुनर्संचयित करणे आहे आणि 70% मोबाईल नेटवर्क आधीच पुनर्संचयित केले गेले आहेत.