एकनाथ शिंदेच नव्हे तर उद्धव ठाकरेंनाही बसू शकतो धक्का; भाजपाची पुढची खेळी कशी असेल?

एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राहणार की नाही याचा निर्णय आज होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिवसेना (शिंदे गट)च्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्ष बुधवारी दुपारी ४ वाजता निर्णय घेणार आहेत. या याचिकेवर निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना १० जानेवारीपर्यंत मुदत दिली होती.

१८ महिन्यांपूर्वी उद्धव ठाकरेंविरोधात बंडखोरी करणाऱ्या शिंदे यांनी ४० आमदारांसह पक्षापासून फारकत घेतली होती. शिंदे यांनी पक्ष फोडला तेव्हा दोन तृतीयांश आमदार त्यांच्यासोबत नव्हते, असा दावा शिवसेनेने (UBT) केला. विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय शिंदे गटाच्या बाजूने लागल्यास ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणार आहे. आता महाराष्ट्राचे राजकारण विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या हातात आहे.

एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवल्यास महाराष्ट्रातील महायुती सरकारमध्ये खळबळ उडण्याची खात्री आहे. मात्र, भारतीय जनता पक्षाचे १०५ आमदार आणि राष्ट्रवादीचे बंडखोर अजित पवार यांच्या ४० आमदारांच्या मदतीने सरकार वाचणार आहे. जर सरकार पडले आणि कोणीही सरकार स्थापनेचा दावा केला नाही तर केंद्र महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करू शकते.

विधिमंडळाचे माजी प्रधान सचिव अनंत काळसे यांनी एका इंग्रजी वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, ठाकरे गट आणि शिंदे गटाच्या वतीने विधानसभा अध्यक्षांकडे ३४ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. एकूण ६ वेळा स्वतंत्रपणे ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ठाकरे गटाने चार वेळा तर शिंदे गटाने दोनदा याचिका दाखल केली होती. या याचिकांवर अध्यक्ष वेगवेगळे निर्णय देऊ शकतात.

दोन्ही गटातील बंडखोरांना अध्यक्ष अपात्र ठरवण्याचीही शक्यता आहे. विधानसभा अध्यक्ष वेगवेगळ्या निकषांवर निर्णय घेणार असल्याने कोणाचेही सदस्यत्व संपुष्टात येणार नाही. दुसरीकडे, वकील उज्ज्वल निकम यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अध्यक्ष पात्रता आणि अपात्रतेबाबत निर्णय देण्यास सांगण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. वेगवेगळ्या याचिकांसाठी अध्यक्ष राहुल नार्वेकर वेगवेगळी मते देऊ शकतात. अशा परिस्थितीत ते काही याचिका स्वीकारू शकतात आणि काही नाकारू शकतात.

अपात्रतेचा निर्णय घेताना अध्यक्षांना घटनेच्या अनुसूची १० अंतर्गत वस्तुस्थिती आणि कायदेशीर बाबींचा समावेश करावा लागेल, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. राहुल नार्वेकर सहा गटांच्या याचिकांचा अभ्यास करणार आहेत. पक्षाच्या व्हिपच्या वेळेची काळजी त्यांना घ्यावी लागणार आहे. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीदरम्यान व्हीपचे स्थान काय होते हे पाहणे बाकी आहे. व्हीपचे उल्लंघन कोणी केले? या ६ याचिकांवर स्वतंत्र निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवले नाही तर ठाकरे गटाच्या १४ आमदारांचे सदस्यत्व गमावण्याचा धोका आहे. शिंदे गटाने १४ आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची याचिकाही विधानसभा अध्यक्षांकडे केली होती. राहुल नार्वेकर ठाकरे यांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी दोन्ही पक्षांना ३० दिवसांचा अवधी मिळणार आहे. अशा स्थितीत न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत शिंदे सरकारचा श्वास रोखून धरणार आहे.

कायदेतज्ज्ञांच्या मते शिंदे गटाला अपात्र ठरवूनही महाराष्ट्रात महायुती सरकारला कोणताही धोका नाही. सध्या महाराष्ट्रात बहुमताचा आकडा १४५ आहे. शिंदे गटातील १६ आमदार अपात्र ठरताच पक्षापासून फारकत घेतलेल्या अन्य २४ आमदारांचे सदस्यत्व धोक्यात येणार आहे. एकूण १६ जागा रिक्त राहिल्यास बहुमताची गणना २६५ जागांच्या आधारे केली जाईल. त्यानुसार बहुमताचा आकडाही १३४ होईल.

अजित पवार गटाचे ४० आमदार भाजपच्या पाठिशी आहेत, त्यामुळे सरकारला कोणताही धोका नाही. या स्थितीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार सरकारमध्ये ताकदवान होतील. २०२४ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. निवडणुकीपर्यंत महाराष्ट्रात सत्ता स्थिर ठेवण्याचे आव्हान भाजपसमोर आहे. अशा स्थितीत मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची अजित पवार यांच्याकडे जाऊ शकते. लोकसभेत जास्तीत जास्त जागा जिंकण्याचे भाजपाचे लक्ष्य आहे, सध्या मुख्यमंत्रीपद हा फार मोठा मुद्दा नाही असं भाजपच्या एका नेत्याने सांगितले.

आमदार अपात्र ठरताच एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागणार आहे. शिवसेनेचे (शिंदे गट) सरकारमध्ये १० मंत्री आहेत. नियमानुसार या मंत्र्यांनाही राजीनामा द्यावा लागणार आहे. सरकारमध्ये भाजपचे १० आणि राष्ट्रवादीचे ९ मंत्री आहेत. शिंदे अपात्र ठरताच त्यांच्या राजीनाम्यामुळे सरकार आपोआप पडेल. यासोबतच नव्या सरकारला शपथ घ्यावी लागणार आहे. अशा स्थितीत शिंदे आणि त्यांच्या गटाचे मंत्री पुन्हा शपथ घेऊ शकतात. वैधानिक नियमांनुसार ते सभागृहाचे सदस्यत्व नसतानाही पुढील ६ महिने मंत्री राहू शकतात. येत्या ६ महिन्यांत पुन्हा विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. भाजपकडे आणखी एक पर्याय आहे. याअंतर्गत देवेंद्र फडणवीस स्वतः मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारणार आहेत. शिंदे गटातील रिक्त पदांची भाजप आणि राष्ट्रवादीमध्ये विभागणी होणार आहे.