...तर ३-४ बंडखोर शिवसेना आमदार उद्धव ठाकरेंकडे परतणार?; शिंदे गटात अस्वस्थता, भाजपा सतर्क

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा शपथविधी पार पडला. परंतु एक महिना होत आला तरी मंत्रिमंडळ विस्ताराचा तिढा सुटलेला नाही. मंत्रिमंडळ विस्तार कधी होणार असा प्रश्न सातत्याने विरोधकांकडून विचारला जात आहे.

त्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी येत्या २-३ दिवसांत कॅबिनेटचा विस्तार होईल असा विश्वास व्यक्त केला आहे. तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी विस्तारासाठी कुठलीही डेडलाईन दिली नाही त्यामुळे विस्तार कधी होणार यावरून चर्चा सुरू झाली आहे.

सूत्रांनुसार, मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या विलंबाला एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांची अस्वस्थता कारणीभूत आहे. पोर्टफोलिओवरील वाद दुय्यम आहे परंतु खरी बाब म्हणजे मंत्रिपदासाठी इच्छुक असलेल्या आमदारांची संख्या जास्त आहे.

अनेकांची महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करून मंत्री होऊ शकत नाही. त्यामुळे वास्तव स्वीकारलं पाहिजे असं भाजपामधील माजी मंत्री म्हणाले. तर दुसरीकडे मंत्रिपदाची अपेक्षा असणाऱ्यांची संख्या जास्त असल्याने आधी अस्वस्थता दूर व्हावी यासाठी वेट अँन्ड वॉचची भूमिका भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने स्वीकारण्याचं धोरण अवलंबलं आहे. असं वृत्त द इंडियन एक्सप्रेसनं दिलं आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत एकूण ५० आमदार आहेत. त्यातील शिवसेनेचे ४० आमदार आहेत. प्रत्येकाला मंत्री व्हायचं आहे. परंतु घटनेनुसार महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांसह जास्तीत जास्त ४३ जणांचे मंत्रिमंडळ स्थापन करता येईल. कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहारमधील आघाडी सरकार पाहिल्यास मंत्रिमंडळ विस्तार इतका लांबला नाही.

४० बंडखोर आमदारांमुळे एकनाथ शिंदे यांच्याकडे दोन तृतीयांश बहुमत आहे. या आधारेच विधानसभा अध्यक्षांनी वेगळा गट म्हणून शिंदे यांना मान्यता दिली आहे. खरी शिवसेना कुणाची याची कायदेशीर लढाई सुरू आहे. सदस्यांच्या अपात्रतेबाबतही सुनावणी सुप्रीम कोर्टात न्यायप्रविष्ट आहे.

१ ऑगस्टला यावर सुनावणी होणार आहे. जर सरकारने मंत्रिमंडळ विस्ताराची घाई केली तर ३-४ बंडखोर आमदार नाराज होऊन उद्धव ठाकरेंकडे परत जाऊ शकतात त्यामुळे संकट ओढावण्याची भीती आहे. शिंदे गट जर दोन तृतीयांश बहुमत टिकवू शकला नाही तर कायदेशीर गुंतागुंत वाढेल आणि त्यामुळे नव्याने स्थापन झालेले शिंदे-फडणवीस सरकारही संकटात येईल.

त्यामुळे हा प्रश्न केवळ शिंदे गटापुरता मर्यादित नाही असं भाजपाच्या माजी मंत्र्याने सांगितले. भाजपाकडे सर्वाधिक १०६ आमदार आहेत. त्यामुळे दुय्यम भूमिकेतून त्याकडे पाहता येणार नाही. भाजपाच्या पाठिंब्याशिवाय शिंदे गट महाराष्ट्रात सरकार चालवू शकत नाही.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या निवडीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. मंत्र्यांच्या निवडीपासून खातेवाटपावर त्यांची नजर आहे. शिंदे गटाच्या दबावापुढे भाजपा झुकण्याची शक्यता नाही. मंत्रिमंडळ स्थापनेचा फॉर्म्युला पक्षाच्या ताकदीवर आधारित आहे.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना गृह दिले तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास खाते राहील. त्याचसोबत अर्थ आणि महसूल यावरील दावा भाजपा सोडण्याची शक्यता कमीच आहे असंही सूत्रांनी सांगितले.