शिंदे-फडणवीस मंत्रिमंडळात 'त्या' नेत्यांना बसणार धक्का: कुणाला कोणते खाते? वाचा

राज्यात राज्यसभा, विधान परिषद निकालानंतर महाविकास आघाडीला हादरा बसला. त्यानंतर १० दिवसांतच उद्धव ठाकरे यांचे सरकार कोसळले. महाराष्ट्रात सत्तांतर घडले. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रिपदावर बसले.

एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत असलेले ५० आमदार आणि भाजपानं एकत्र येत सत्तास्थापनेचा दावा केला. त्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासोबत देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर आता मंत्रिमंडळाचा विस्तार कधी होणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागलं आहे.

मात्र मंत्रिमंडळाचा विस्तार ११ जुलैच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर होईल, असे सूत्रांनी सांगितले. मंत्री म्हणून संधी देताना इतर निकषांबरोबरच परफॉर्मन्स फॉर्म्युला वापरण्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात एकमत झाल्याचे समजते.

त्यात कुणाला कोणते खाते मिळेल याची उत्सुकता आहे. सूत्रांनुसार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास व सामान्य प्रशासन आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृहखाते असू शकते. त्याचसोबत जादाचं अर्थखातेही फडणवीसांकडे राहण्याची शक्यता आहे.

शिंदे गटातील नऊ माजी मंत्र्यांपैकी एक किंवा दोन जणांना पुन्हा संधी न देण्याची शक्यता आहे. तर भाजपाकडून मंत्रिपदाच्या चर्चेतील एक-दोघांना आराम दिला जाण्याचीही शक्यता आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळातही भाजपाकडून धक्कातंत्र निती वापरण्याची शक्यता आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत शिवसेनेचे ४० आमदारांसह १२ अपक्ष आमदार आहेत. त्यामुळे शिंदे गटाला १५ ते १७ मंत्रिपदे मिळण्याची शक्यता आहे. तर भाजपाला २५ ते २७ मंत्रिपदे मिळतील अशीही माहिती समोर आली आहे.

दरम्यान एकनाथ शिंदे यांना भाजपाने मुख्यमंत्रीपद दिले असल्याने एक-दोन खाती कमी घेण्याचा आग्रह धरला जाऊ शकतो.  दोघे ५०-५० टक्के मंत्रिपदे वाटून घेतील, अशी चर्चा होती. मात्र, भाजपचा वाटा अधिक असेल.

जातीय, विभागीय संतुलन साधताना केवळ हे दोनच निकष न वापरता मंत्री म्हणून काम करण्याचा आवाका किती हे तपासून संधी दिली जाणार आहे. कमी कालावधीत अधिक दमदार कामगिरी मंत्र्यांना दाखवावी लागणार आहे.

न्यायालयाकडून शिंदे गटाला दिलासा मिळेल, असा दावा अन्य काही राज्यांमध्ये पूर्वी आलेल्या निकालांवरून केला जात आहे. तरीही जोखीम न घेता ११ जुलैनंतरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार करावा यावर शिंदे-फडणवीस यांचे एकमत झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले

विरोधकांकडून शिंदे-फडणवीस सरकार हे सहा महिने टिकेल त्यानंतर राज्यात मध्यावधी निवडणुका लागतील असा दावा केला जात आहे. मात्र दीड-पावणेदोन वर्षात येणारी लोकसभेची, त्यानंतर सहा-आठ महिन्यांतच विधानसभेची निवडणूक होईल असं भाजपाकडून सांगण्यात येत आहे.