Diesel Vehicle : डिझेल वाहनधारकांना बसणार मोठा फटका; सरकार महत्त्वाचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत?

समितीनं सरकारला काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या असून डिझेल वाहनांच्या चाहत्यांना यामुळे मोठा झटका बसू शकतो.

भारतानं २०२७ पर्यंत डिझेल वाहनांवर पूर्णपणे बंदी घातली पाहिजे आणि डिझेल वाहनांऐवजी लोकांनी इलेक्ट्रीक आणि गॅसवर चालणाऱ्या वाहनांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या समितीने सरकारला या संदर्भातील सूचना दिल्या आहेत.

शहरांच्या लोकसंख्येनुसार डिझेल वाहनांवर बंदी घालण्याची योजना या समितीनं तयार केली आहे. त्यानुसार दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांनी इलेक्ट्रीक आणि गॅसवर चालणाऱ्या वाहनांवर स्विच केलं पाहिजे. कारण अशा शहरांमधील प्रदूषणाची पातळी सातत्याने वाढत असल्याचं सांगण्यात आलंय.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयानं स्थापन केलेलं पॅनेल इलेक्ट्रीक आणि गॅसवर चालणाऱ्या वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी शिफारस करत आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर दिलेल्या अहवालात असं म्हटलंय की भारत हा ग्रीनहाऊस वायू उत्सर्जित करणारा सर्वात मोठा देश आहे. शेकडो पानांच्या या अहवालात भारताच्या एनर्जी ट्रान्समिशनची संपूर्ण योजना सांगण्यात आली आहे.

त्यानुसार, भारत २०७० चे नेट झीरो गोल लक्ष्य साध्य करण्याच्या आपल्या ध्येयावर वेगाने वाटचाल करत आहे, परंतु यासाठी काही विशेष तयारीची आवश्यकता असेल.

अहवालात असंही म्हटलंय की येत्या २०२४ पासून शहर परिवहन सेवेत कोणत्याही डिझेल बसचा समावेश केला जाऊ नये. तसंच २०३० पर्यंत अशा कोणत्याही शहर बसेसचा समावेश केला जाऊ नये ज्या इलेक्ट्रीक नसतील.

या अहवालात असं सुचवण्यात आलंय की, २०२७ पर्यंत देशात १० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या किंवा प्रदूषणाची पातळी जास्त असलेल्या शहरांमध्ये डिझेल वाहनांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात यावी. याशिवाय २०३० पर्यंत शहर वाहतुकीत फक्त इलेक्ट्रीक बसेसचाच समावेश करण्यात यावा.

प्रवासी कार आणि टॅक्सी वाहनं ५० टक्के पेट्रोल आणि ५० टक्के इलेक्ट्रीक असावीत. २०३० पर्यंत इलेक्ट्रीक वाहनांची विक्री दरवर्षी १० दशलक्ष युनिट्सचा आकडा पार करेल असे सांगण्यात येत आहे.

देशात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला चालना देण्यासाठी सरकारनं फास्टर अॅडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रीक अँड हायब्रिड व्हेइकल्स स्कीम (FAME) अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहनांचा ३१ मार्चपर्यंत विस्तार करण्याचा विचार करावा, असं अहवालात म्हटलंय. भारतातील लांब पल्ल्याच्या बसेसचे विद्युतीकरण करावं लागेल, परंतु सध्या गॅसचा वापर १०-१५ वर्षांसाठी इंधनाच्या रुपात केला जाऊ शकतो.

भारतात डिझेलची मागणी खूप जास्त आहे, सध्या भारताच्या पेट्रोलियम उत्पादनांच्या वापरापैकी सुमारे ४० टक्के डिझेलचा वाटा आहे. डिझेलचा वापर २०११ मध्ये ६०.०१ MMT वरून २०१९ मध्ये ८३.५३ MMT झाला.

दरम्यान २०२० आणि २०२१ मध्ये, कोरोनाची महासाथ आणि वाहतुकीतील घट यामुळे, वापर अनुक्रमे ८२.६० आणि ७२.७१ MMT होता. आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये ते ७९.३ दशलक्षांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. प्रवासी वाहनांचा डिझेल वापराचा वाटा सुमारे १६.५ टक्के आहे, जो २०१३ मध्ये २८.५ टक्के होता.

२०२० ते २०५० दरम्यान मागणी ९.७८ टक्क्यांच्या सरासरीनं वाढण्याची अपेक्षा असल्यानं दोन महिन्यांच्या मागणीच्या बरोबरीनं अंडरग्राऊंड गॅस स्टोरेज तयार करण्याचा विचार भारतानं केला पाहिजे असं पॅनेलनं म्हटलं आहे. विदेशी वायू उत्पादक कंपन्यांच्या सहभागानं गॅस स्टोरेजच्या निर्मितीसाठी कमी होणारे गॅस फिल्ड, सॉल्ट कॅवर्नस आणि गॅस स्टोरेजच्या उपयोगाच्या सूचना दिल्यात.