परभणी : लघुतलावाचे पाणीही आरक्षित

पाणीटंचाईचे संकट दिवसेंदिवस वाढत चालल्याने पाणीसाठा उपलब्ध असलेल्या लघुतलावातील पाणीही आता पिण्यासाठी आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे आता एकाही तलावातून पिण्याच्या पाण्याव्यतिरिक्त पाण्याचा उपसा करता येणार नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : पाणीटंचाईचे संकट दिवसेंदिवस वाढत चालल्याने पाणीसाठा उपलब्ध असलेल्या लघुतलावातील पाणीही आता पिण्यासाठी आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे आता एकाही तलावातून पिण्याच्या पाण्याव्यतिरिक्त पाण्याचा उपसा करता येणार नाही.
यावर्षी सरासरीच्या तुलनेत ३३ टक्के पाऊस कमी झाला आहे. त्यातच परतीचा पाऊस झालाच नाही. त्यामुळे यावर्षी प्रथमच आॅक्टोबर महिन्यापासून पाणी टंचाईची तीव्रता जाणवू लागली आहे. प्रकल्पांमध्ये मुबलक प्रमाणात पाणीसाठा उपलब्ध नसला तरी थोड्याफार प्रमाणात पाणी शिल्लक आहे. जिल्हा प्रशासनाने आॅक्टोबर महिन्यातच टंचाई निवारणाची बैठक घेऊन मोठ्या शहरांच्या पाणी पुरवठा योजनांना जुलै महिन्यापर्यंत लागणारे पाणी आरक्षित केले आहे. येलदरी, निम्न दुधना या प्रकल्पांसह करपरा, मासोळी या मध्यम प्रकल्पातील पाणी आॅक्टोबर महिन्यातच शहरी भागाच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेण्यात आले आहे. या प्रकल्पांवर अवलंबून असलेल्या योजना उपलब्ध पाण्यावर चालविल्या जाणार आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रकल्पातील सर्वच्या सर्व पाणीसाठा पिण्यासाठी पूर्वीपासूनच राखीव आहे; परंतु, लघु प्रकल्पांमधील पाण्याचे आरक्षण अद्यापपर्यंत करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे या प्रकल्पांमधून अवैधरीत्या पाण्याचा उपसा केला जात होता. सध्या निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेऊन लघु प्रकल्पातील पाणीही जिल्ह्यातील टंचाई काळात पिण्यासाठी वापरता येणे शक्य आहे. त्यामुळे पाटबंधारे विभागाने लघु प्रकल्पात उपलब्ध असलेला पाणीसाठाही पिण्यासाठी आरक्षित ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढले आहेत.
तीन तलावांत पाणीसाठा उपलब्ध
जिल्ह्यातील मध्यम आणि मोठ्या प्रकल्पांबरोबरच तीन लघु प्रकल्पांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध आहे. त्यात पाथरी तालुक्यातील झरी, जिंतूर तालुक्यातील मांडवी आणि पालम तालुक्यातील तांदूळवाडी या तलावांचा समावेश आहे. मात्र या तलावांमधील पाणी पिण्यासाठी आरक्षित नसल्याने या पाण्याचा सर्रास उपसा होत होता. त्यामुळे हा उपसा थांबवितानाही प्रशासनाला अडचणींचा सामना करावा लागत असे. पिण्यासाठी पाणी आरक्षित केल्यानंतर ग्रामपंचायतींना या पाण्याची रक्कम पाटबंधारे विभागाकडे अदा करावी लागते. ती टाळण्यासाठी आरक्षण केले जात नव्हते; परंतु, तलावांमधील पाण्याचा उपसा होत असल्याने जिल्हाधिकाºयांनी आदेश काढून पाणी आरक्षित करण्याचे सुचविले आहे.