परभणी : गॅस एजन्सींची होणार अचानक तपासणी

घरगुती गॅसचा अवैध वापर रोखण्याच्या दृष्टीकोणातून राज्यातील गॅस एजन्सीच्या अचानक तपासण्या करण्याचा निर्णय अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने घेतला आहे़ या संदर्भातील आदेश १० डिसेंबर रोजी काढण्यात आले आहेत़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : घरगुती गॅसचा अवैध वापर रोखण्याच्या दृष्टीकोणातून राज्यातील गॅस एजन्सीच्या अचानक तपासण्या करण्याचा निर्णय अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने घेतला आहे़ या संदर्भातील आदेश १० डिसेंबर रोजी काढण्यात आले आहेत़
राज्यात घरगुती गॅसचा अवैध वापर होत असल्याच्या काही घटना राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्या़ त्यामुळे केरोसीन व इतर पेट्रोलियम पदार्थांप्रमाणे घरगुती गॅसच्या अवैध वापरासही आळा बसावा व ते पात्र लाभार्थ्यांनाच उपलब्ध व्हावे, या अनुषंगाने राज्यातील गॅस एजन्सीच्या नियमित व अचानक तपासण्या करण्याचा निर्णय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने घेतला आहे़ त्या अनुषंगाने १० डिसेंबर रोजी आदेश काढण्यात आला आहे़ त्यानुसार जिल्ह्यातील शिधावाटप क्षेत्रातील प्रत्येक रास्त दुकान व केरोसीन परवानाधारकांची सहा महिन्यांतून किमान एकदा तपासणी मोहीम राबविण्यात येत असते़ त्याच धर्तीवर प्रत्येक गॅस एजन्सीची सहा महिन्यांतून किमान एकदा तपासणी मोहीम राबविण्यात यावी, असे आदेश पुरवठा विभागाला देण्यात आले आहेत़ विशेष म्हणजे या तपासण्या अचानक करण्यात याव्यात़ या तपासणीबाबतचे क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांचे विहित मानांकणाप्रमाणे रजिस्टर बनविण्यात यावे, तसेच प्रत्येक क्षेत्रीय अधिकाºयाला गॅस एजन्सीच्या तपासणीचे इष्टांक ठरवून देण्यात यावे, असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे़
जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त कार्यालयातील पुरवठा उपायुक्तांनी या संदर्भातील नियोजन करावे, तपासण्यांमध्ये आढळून आलेल्या दोषींविरूद्ध जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ व लिक्विफाईड पेट्रोलियम गॅस (रेस्ट्रिक्शन आॅन युज अँड फिक्सेशन आॅफ सेलिंग प्राईस) आॅर्डर २००० नुसार कारवाई करावी, असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे़
५ तारखेपर्यंत अहवाल द्यावा लागणार
घरगुती गॅसचा अवैध वापर रोखण्याच्या दृष्टीकोणातून अचानक तपासण्या केल्यानंतर याबाबतचा अहवाल दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत राज्य शासनाला सादर करावा, असेही या संदर्भातील आदेशात नमूद करण्यात आले आहे़
शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमानुसार तपासणी न करणाºया अधिकाºयांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमानुसार शिस्तभंगाची कार्यवाही करावी, असेही या आदेशात नमुद करण्यात आले आहे़