परभणी : पालमच्या शेतकऱ्यांनी फिरवली शेडनेटकडे पाठ

निसर्गाच्या लहरीपणाला कंठाळलेल्या शेतकºयांनी शासनाकडून अनुदानावर संरक्षित शेती करण्यासाठी शेडनेटसाठी अर्ज केले होते; मात्र निवड झालेल्या शेतकºयांनी दुष्काळामुळे शेडनेट उभारणीकडे पाठ फिरवली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पालम (परभणी): निसर्गाच्या लहरीपणाला कंठाळलेल्या शेतकºयांनी शासनाकडून अनुदानावर संरक्षित शेती करण्यासाठी शेडनेटसाठी अर्ज केले होते; मात्र निवड झालेल्या शेतकºयांनी दुष्काळामुळे शेडनेट उभारणीकडे पाठ फिरवली आहे.
पालम तालुक्यात तालुका कृषी कार्यालयाकडून यावर्षीच्या उद्दिष्टानुसार ६ शेडनेट उभारणीसाठी मंजुरी दिली आहे. १२५ शेतकºयांनी राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत शेडनेटसाठी आॅनलाईन प्रस्ताव दाखल केले होते.
शेतकºयांमध्ये चुरस निर्माण झाल्याने कृषी विभागाने सोडत पद्धतीने शेतकºयांची प्रतीक्षा यादी तयार केली होती. पिकांची पेरणी केल्यानंतर कृषी विभागाने शेतकºयांना शेडनेट उभारणीसाठी पूर्वसंमती दिली. यावर्षी शेडनेट उभारणीसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च लागत आहे. विशेष म्हणजे, दुष्काळामुळे फारसे उत्पादन हाती लागले नाही. शेडनेटसाठी बँकाही कर्ज देत नाहीत. शेडनेट उभारणीसाठी केवळ ६ ते १३ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
पदरमोड करीत शेतकºयांना अगोदर पैसे खर्च करावे लागत आहेत. त्यामुळे शासनाची योजना घेण्यापेक्षा त्याकडे शेतकरी पाठ फिरवत आहेत. पहिल्या टप्प्यात सहा शेतकºयांना पूर्वसंमती देण्यात आली होती. त्यातील तीन जणांनी शेडनेट उभारणी होणार नाही, असे कळविले आहे. त्यामुळे प्रतीक्षा यादीतील पुढील शेतकºयांना पूर्वसंमती देण्यात आली आहे.
यातही कोणीही शेतकरी धजावत नाही. त्यामुळे शासनाची योजना कागदावरच राहण्याची शक्यता निर्माण आहे.
१०० टक्के अनुदान द्या
४सध्या पालम तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्य शासनाने तालुक्यातील परिस्थिती लक्षात घेऊन पहिल्याच यादीमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्यामुळे खरीप व रब्बी हंगामामधील पेरणीवर केलेला खर्च दुष्काळात वाहून गेला आहे. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहेत. दुष्काळात होरपळत असलेल्या शेतकºयांना राज्य शासन व कृषी विभागाने मदतीचा हात देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या महत्वाकांक्षी योजना असलेल्या शेडनेट या योजनेवर १०० टक्के अनुदान देऊन प्रत्येक शेतकºयाच्या शेतामध्ये शेडनेटची उभारणी करावी. जेणेकरुन ज्या शेतकºयांकडे पाणी उपलब्ध आहे, ते शेतकरी दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील.
अनुदानासाठीही माराव्या लागतात चकरा
४कृषी विभाग शेतकºयांची आर्थिक प्रगती व्हावी, यासाठी प्रयत्न करीत असला तरी पालम तालुक्यातील कृषी विभागातील अधिकारी व कर्मचाºयांच्या अनास्थेचा फटका शेतकरी वर्गाला बसत आहे. शेतकºयांनी एखादी योजना आपल्या शेतात अंमलात आणली तर त्या योजनेसाठी शासनाकडून मिळणाºया अनुदानासाठी शेतकºयांना कमीत कमी सहा महिने कृषी विभागाकडे चकरा माराव्या लागतात. त्यामुळे स्वत: जवळील पैशांची गुंतवणूक करुन शासनाकडून मिळणाºया अनुदानासाठी चकरा मारण्यापेक्षा योजनेकडेच पाठ फिरवावी लागत आहे.