परभणी : ‘पंचायत राज’ला दिली खोटी माहिती

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमानुसार जिल्ह्यात सुरु आलेल्या पाणीपुरवठा योजनांची खोटी माहिती या विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी पंचायत राज समितीलाच दिली असून ही बनवाबनवी उघडकीस आल्याने समितीने संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चितीनंतर कठोर कारवाई करावी, अशी शिफारस राज्य शासनाकडे केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमानुसार जिल्ह्यात सुरु आलेल्या पाणीपुरवठा योजनांची खोटी माहिती या विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी पंचायत राज समितीलाच दिली असून ही बनवाबनवी उघडकीस आल्याने समितीने संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चितीनंतर कठोर कारवाई करावी, अशी शिफारस राज्य शासनाकडे केली आहे.
८ ते १० नोव्हेंबर २०१७ या कालावधीत जिल्ह्याच्या दौºयावर आलेल्या पंचायत राज समितीने २०१२-१३ या आर्थिक वर्षातील वार्षिक प्रशासन अहवाल राज्य विधीमंडळात २१ जून रोजी सादर केला आहे. समिती जिल्हा दौºयावर आल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या बंद असलेल्या ५६ नळ पाणीपुरवठा योजनांचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी चर्चे दरम्यान दिलेल्या लेखी माहितीत राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमानुसार जिल्ह्यात ५२० कामे (योजना) हाती घेतल्यानंतर ३०० योजनांची कामे पूर्ण झाली असून १६४ योजना पूर्ण करण्यात येत आहेत, असे सांगण्यात आले. त्या संबंधीची सद्यस्थिती काय आहे, या संदर्भात समितीने ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेच्या कार्यकारी अभियंत्याना स्पष्टीकरण विचारले. त्यावेळी त्यांनी तीन टप्प्यामध्ये पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करण्यात येत असल्याचे सांगितले. त्यात विहिरी, पाईपलाईन व पंपिंग मशिनरी अशी कामे केल्यानंतर टप्पा १ मध्ये गावांना तात्पुरत्या स्वरुपात पाणीपुरवठा करण्यात येतो, असे सांगितले. ज्या गावांमध्ये पाणीपुरवठा योजना पूर्ण झाल्या आहेत, त्या गावांना सुद्धा पाणीपुरवठा झालेला नाही. या उलट तुम्ही समितीला टप्पा एकची कामे केल्यानंतर तात्पुरता पाणीपुरवठा केल्याची दिलेली माहिती संयुक्तीक वाटत नाही. लेखी स्पष्टीकरणात ४६४ योजना पूर्ण केल्याचे नमूद केले आहे. प्रत्यक्षात ४६४ योजनांद्वारे कशा प्रकारे पाणीपुरवठा केला जात आहे, अशी समितीने विचारणा केली असता कार्यकारी अभियंत्यांनी समितीस ५२० पैकी ४६४ योजनांमध्ये तात्पुरता पाणीपुरवठा सुरु केला आहे. ५६ योजना बंद आहेत, असे सांगितले. लेखी स्पष्टीकरणात ४६४ योजना पूर्ण असल्याचे नमूद करावयास पाहिजे होते; परंतु, ३०० योजना पूर्ण केल्याचे नमूद केले आहे. १६४ योजना पुर्ण झालेल्या नाहीत. व टप्पा १ ची कामे केल्यानंतर तात्पुरता पाणी पुरवठा केल्याची माहिती संयुक्तीक वाटत नाही, असेही सांगत समितीने तीव्र नापसंती व्यक्त केली. तसेच सेलू तालुक्यातील जवळगाव येथे १ कोटी रुपये खर्च करुन पाण्याची टाकी बांधण्यात आली; परंतु, त्या गावामध्ये दोन महिन्यांपासून पाणीपुरवठा सुरु नाही. त्याच प्रमाणे जांब या गावातील पाणीपुरवठा योजना, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण योजनेंतर्गत गंगाखेड प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना क्रमांक ३, जिंतूर तालुक्यातील प्रादेशिक ३३ गावे पिंपळगाव काजळे नळ योजना पूर्णत: बंद आहेत. गंगाखेड तालुक्यातील पडेगाव येथील पाणीपुरवठा योजना बंद आहे, असेही समितीच्या निदर्शनास आले. या संदर्भात जि.प. मुख्य कार्यकाऱ्यांची साक्ष घेण्यात आली. तसेच विभागीय सचिव यांचीही साक्ष घेण्यात आली. त्यानंतर समितीने केलेल्या शिफारसीत पंचायत राज समितीला पाणीपुरवठा योजनांबाबत असत्य लेखी माहिती दिली आहे. असत्य माहिती देणे ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. त्यामुळे या संदर्भात संबंधित अधिकाºयांची जबाबदारी निश्चित करुन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी व दोन महिन्यांत अहवाल सादर करावा, असेही समितीने म्हटले आहे.
सव्वा बारा लाखांच्या पाटी खरेदीत अनियमितता
४जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने २००८-२००९ या वर्षात सादीलवार अनुदानातून १२ लाख ३९ हजार ९६५ रुपये पाटी खरेदीसाठी खर्च केले. यामध्ये अनियमितता झाल्याचे ताशेरे समितीने ओढले आहेत. या संदर्भातील खरेदीच्या प्रशासकीय मान्यता व तांत्रिक मंजुरीचे पत्र समितीपुढे सादर करण्यात आले नाही. शालेय पाटी खरेदीपूर्वी दर्जा व गुणवत्तेची पडताळणी केली नाही. गुणवत्ता तपासणीसाठी पाठविलेले साहित्य, प्राप्त झालेल्या साहित्यामधूनच पाठविल्याचे संचिकेवरुन दिसून येत नाही.
४मागणी कमी असताना जादा पाट्या दिल्याच्या प्रकरणात ३९७ पाट्यांची रक्कम वसूल केली गेली नाही. पाटी वाटपाच्या नोंदवह्या प्रमाणित केल्या गेल्या नाहीत. शाळास्तरावरुन प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांना पाटी वाटप झाले की नाही, हे ही लेखापरिक्षणात दर्शविले गेले नाही, असेही आक्षेप नोंदविण्यात आले असून या प्रकरणी चौकशी करुन दोषी अधिकाºयांवर कारवाई करावी व मागणी कमी असताना जादा पाट्या पुरविणाºया कंपनीला काळ्या यादीत टाकावे, असे समितीने शिफारसीत म्हटले आहे.
समितीची चाहूल लागताच अखर्चित रक्कम केली जमा
४शालांत परीक्षेत्तर शिक्षण घेणाºया अपंग विद्यार्थ्यांना व अस्वच्छ व्यवसाय करणाºया पालकांच्या पाल्यांना २००८-०९ या वर्षात शिष्यवृत्ती वाटपासाठी २ लाख २७ हजार ३७० रुपयांची रक्कम प्राप्त करुन देण्यात आली होती. त्यातील तब्बल १ लाख २२ हजार ६३० रुपये संबंधित विभागाच्या अधिकाºयांनी अखर्चित ठेवले. शिवाय या शिष्यवृत्ती वितरणात अनेक अनियमितता करण्यात आल्या.
४अखर्चित रक्कम मात्र २०१७ (दिनांक अहवालात नमूद नाही) मध्ये शासनाच्या खात्यात भरण्यात आली. विशेष म्हणजे पंचायत राज समिती ८ ते १० नोव्हेंबर २०१७ या कालावधीत जिल्ह्याच्या दौºयावर येणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्याची चाहूल लागल्यानंतर जवळपास १० वर्षांनी अखर्चित १ लाख २२ हजार ६३० रुपयांची रक्कम शासनाच्या खात्यात भरण्यात आली. याबद्दलही समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
४ तब्बल दहा वर्षे मुख्य लेखा व वित्त अधिकाºयाकडे ही रक्कम पडून असणे हे गंभीर आहे. या प्रकरणी तत्कालीन ५ समाजकल्याण अधिकारी व ४ वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ते यांना समाजकल्याण व अपंग आयुक्तांनी ११ सप्टेंबर २०१८ रोजी प्रदीर्घ विलंबाने नोटीस पाठविली. त्यामुळे या प्रकरणी तात्काळ जबाबदारी निश्चित करुन संबंधितांवर कारवाई करावी, असेही या शिफारसीत समितीने म्हटले आहे.