परभणीत मंगळवारी धरणे, बुधवारी जिल्हा बंदची हाक; आंदोलनाची वाढविली धार

पीक विमा प्रकरणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय झाल्याने पाच दिवसांपासून बेमुदत उपोषण करणाºया शेतकºयांनी आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला असून धरणे व जिल्हाबंदची हाक देण्यात आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : पीक विमा प्रकरणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय झाल्याने पाच दिवसांपासून बेमुदत उपोषण करणाºया शेतकºयांनी आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला असून धरणे व जिल्हाबंदची हाक देण्यात आली आहे.
जिल्ह्यात मागील वर्षीच्या हंगामात नुकसान होऊनही शेतकºयांना पीक विम्यापासून वंचित रहावे लागले. त्यामुळे शेतकरी संतप्त झाले आहेत. पेरण्या सोडून शेतकºयांनी परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरु केले आहे. मात्र शासनाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने रविवारी शेतकरी प्रतिनिधी आणि लोकप्रतिनिधींनी बी.रघुनाथ सभागृहात बैठक घेतली. या बैठकीत आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन निर्णयाची माहिती देण्यात आली. खा.बंडू जाधव, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष माजीमंत्री सुरेश वरपूडकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष माजी आ.बाबाजानी दुर्राणी यांनी सांगितले, पीक विम्याच्या प्रश्नावर उपोषण करुनही शासन, प्रशासन लक्ष देत नसल्याने बुधवारपासून हे आंदोलन तीव्र केले जाणार आहे. ४ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात ठिय्या आंदोलन केले जाणार असून ५ जुलै रोजी जिल्हाभरात बंद पुकारण्यात येणार आहे. ६ जुलै रोजी रास्ता रोको आंदोलन केले जाणार आहे. शेतकºयांना पीक विमा मिळेपर्यंत माघार घेतली जाणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी कॉ.राजन क्षीरसागर, विलास बाबर, जि.प. सदस्य श्रीनिवास जोगदंड, प्रा.किरण सोनटक्के, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष पंडितराव चोखट आदींची उपस्थिती होती. आपल्या न्याय मागण्यांसाठी शेतकरी संघर्ष समन्वय समितीने सुरु केलेल्या या आंदोलनाला आता व्यापक रुप मिळू लागले आहे. मंगळवारपासून आंदोलनाची तीव्रता वाढणार असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.
राज्य शासनाने डावलला नियम- बंडू जाधव
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाने विमा देण्यासाठी घातलेल्या नियमानुसार जिल्ह्यात पीक विमा वाटप झाला नाही. राज्य शासनाने केंद्राचे नियम बदलून विमा कंपनीला फायदा करण्याचा प्रयत्न केला. केंद्राच्या निर्देशानुसार पीक विमा देताना महसूल मंडळ व गाव हा घटक गृहित धरल्या जातो. परंतु, राज्य शासनाने पीक विम्याची नुकसान भरपाई काढताना तालुका घटक गृहित धरला आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित राहिले, असा आरोप खा.बंडू जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत केला. शेतकºयांवर झालेला हा अन्याय दूर करण्यासाठी यापुढील आंदोलन उभारण्यात आले आहे. शेतकºयांना न्याय मिळेपर्यंत स्वस्थ बसणार नसल्याचे खा.जाधव यांनी यावेळी सांगितले. तसेच या प्रकरणात जिल्हाधिकारी, कृषी अधिकारी देखील दोषी आहेत. त्यामुळे त्यांचीही चौकशी करावी, अशी मागणी खा.बंडू जाधव यांनी केली.
ं८०० कोटींची अपेक्षा
परभणी जिल्ह्यात मागील वर्षी सोयाबीन, कापूस यासह सर्वच पिकांचे नुकसान झाले. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पीक विमा मिळण्याची अपेक्षा होती. झालेले नुकसान पाहता सुमारे ८०० कोटी रुपयांचा पीक विमा मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु, प्रत्यक्षात केवळ १०६ कोटींवर बोळवण झाली. त्यामुळे सर्व पक्षीय आंदोलन उभारले जात आहे, असे या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट करण्यात आले.