परभणी : पालकमंत्र्यांच्या तटस्थ भूमिकेमुळे ३५ कोटी अडकले

जिल्हा नियोजन समितीच्या वतीने जिल्हा परिषदेला विविध योजनांतर्गत विकास कामे करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या निधीतील ३५ कोटी रुपयांचा निधी पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली नसल्याने अडकून पडला आहे़ त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील सदस्य अस्वस्थ झाले आहेत़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : जिल्हा नियोजन समितीच्या वतीने जिल्हा परिषदेला विविध योजनांतर्गत विकास कामे करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या निधीतील ३५ कोटी रुपयांचा निधी पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली नसल्याने अडकून पडला आहे़ त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील सदस्य अस्वस्थ झाले आहेत़
जिल्हा नियोजन समितीच्या वतीने जिल्हा परिषदेला ग्रामविकास, लघुपाटबंधारे, बांधकाम, समाजकल्याण, पशुसंवर्धन, महिला व बालकल्याण, आरोग्य, शिक्षण आदी विभागांसाठी विविध विकास कामे करण्यासाठी निधी देण्यात येत असतो़ या निधी खर्चाचा जि़प़च्या विविध विभागांमार्फत विकास आराखडा तयार करून तो जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठविण्यात येत असतो़ या आराखड्यास जिल्हा नियोजन समिती मंजुरी देत असते़ त्यानुसार जिल्हा नियोजन समितीच्या १६ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत या आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली होती़ या संदर्भात आराखड्यातील याद्या पाहण्यास मिळाल्या नसल्याच्या कारणावरून शिवसेना व अन्य पक्षाच्या काही सदस्यांनी आक्षेप दाखल केल्यानंतर या संदर्भातील निर्णय पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी प्रलंबित ठेवला होता़ त्यानंतर तब्बल दोन महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी या संदर्भात पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही़ जिल्हा नियोजन समितीवर राष्टÑवादी- काँग्रेसचे पूर्णत: वर्चस्व आहे़ जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा या जिल्हा नियोजन समितीच्या सह अध्यक्ष आहेत़ असे असताना पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडून मात्र या संदर्भात निर्णय घेतला जात नाही़ या पार्श्वभूमीवर १ नोव्हेंबर रोजी जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी पदाधिकाºयांनी जिल्हाधिकारी पी़ शिव शंकर यांची भेट घेऊन आराखड्याच्या याद्या मंजुरीचा आदेश काढण्याची मागणी केली होती़
याला जवळपास १७ दिवसांचा कालावधी लोटला तरीही या संदर्भात निर्णय झालेला नाही़ त्यामुळे सत्ताधारी पदाधिकारी अस्वस्थ झाले आहेत़ फेर पडताळणी नंतरच याद्यांना मंजुरी द्यावी, अशी शिवसेनेच्या सदस्यांची भूमिका आहे़ या सदस्यांनीही या संदर्भात जिल्हाधिकाºयांना २ नोव्हेंबर रोजी निवेदन दिले होते़ त्यानंतरही या प्रकरणी कुठल्याही प्रकारची स्पष्ट भूमिका पालकमंत्र्यांनी घेतलेली नाही़ परिणामी तब्बल ३५ कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा नियोजन समितीकडे ७ महिन्यांपासून पडून आहे़ त्यामुळे या निधीतून करण्यात येणारे विकास कामे ठप्प झाली आहेत़
विकास कामांसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी
४लोकसभेची निवडणूक एप्रिल २०१९ मध्ये होणार आहे़ तत्पूर्वीच मार्च महिन्याच्या प्रारंभी किंवा फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात निवडणुकीची आचारसंहिता लागू शकते़ त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षातील विकास कामांचा निधी जवळपास तीन महिन्यांतच जिल्हा परिषदेला खर्च करावा लागणार आहे़ जिल्हा परिषदेकडे कमी वेळ राहिला असताना निधी वितरणाबाबत निर्णय होत नाही़ त्यामुळे हा निधी वेळेत खर्च होईल की नाही? याबाबत पदाधिकाºयांना साशंकता वाटत आहे़ निधी मिळाल्यानंतर कामांना तांत्रिक, प्रशासकीय मंजुरी, निविदा प्रक्रिया करणे व प्रत्यक्ष काम सुरू करणे ही वेळखाऊ प्रक्रिया आहे़ त्यामुळे या प्रकरणी तातडीने निर्णय होणे अपेक्षित असताना पालकमंत्री गुलाबराव पाटील हे मात्र स्पष्ट भूमिका घेत नसल्याने जिल्हा परिषदेचे ३५ कोटी जिल्हा नियोजन समितीकडे अडकले आहेत़
इतर यंत्रणांना निधी वितरित
जिल्हा नियोजन समितीच्या वतीने सार्वजनिक बांधकाम, नगरपालिका, महानगरपालिका, लघुपाटबंधारे विभाग आदी विभागांनाही निधी देण्यात येत असतो़ या विभागांच्या निधीचे वितरण यापूर्वीच करण्यात आले आहे़ परंतु, जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी-भाजपाची सत्ता असल्याने जिल्हा परिषदेच्या निधी वितरणाबाबत मात्र निर्णय होत नसल्याचे दिसून येत आहे़ विशेष म्हणजे येथे भाजपा पक्ष सत्तेत भागीदार आहे़ राज्य व केंद्रात भाजपाची सत्ता असताना त्या सत्तेचा फारसा उपयोग जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात होताना दिसून येत नाही़