In court for supplement | सप्लिमेण्टसाठी कोर्टात

- चेतन ननावरे

परीक्षेत कुणी किती पुरवण्या लावल्या, कुणी पहिली पुरवणी मागितली यावर कॉलेजात अनेकजण शायनिंग मारतात.. पण विद्यापीठानं हीच पुरवणी देणं बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यावर मात्र अनेकजण गप्प बसले.. तिनं मात्र तसं केलं नाही.. लॉ करणाऱ्या या विद्यार्थिनीनं
कायद्याचीच मदत घेत थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली... आणि न्यायालयानं विद्यापीठाच्या या निर्णयालाच स्थगिती देत विद्यार्थ्यांचा पुरवणी मिळण्याचा हक्क अबाधित ठेवला.. व्यवस्थेच्या अजब निर्णयांवर आणि त्रुटींवर कायद्यानंच बोट ठेवण्याचं धाडस करणाऱ्या  एका आश्वासक प्रयत्नाची गोष्ट.

ऐन परीक्षेच्या महिन्याभरआधी अभ्यास सोडून आपल्याला न्यायालयाच्या चकरा माराव्या लागतील, आणि कोर्टकज्जे करावे लागतील असा विचारही तिनं कधी केला नव्हता. त्यातही ती तर स्कॉलर. उत्तम अभ्यास करून ब्राइट करिअरचा ध्यास असलेली मुलगी. तसं ती कायद्याचंच शिक्षण घेतेय, लॉ करतेय, वकील व्हायचंय हे सारं खरं; पण डिग्री मिळण्यापूर्वी, परीक्षेच्या तोंडावरच असं ‘प्रॅक्टिकल’ वाट्याला येईल असं काही तिला वाटलं नव्हतं. कायद्यानं चालणाऱ्या व्यवस्थेत न्याय मिळवून देण्याचा वसा देणारं हे शिक्षण घेताना मात्र तिला स्वत:साठी आणि आपल्यासह शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीच न्याय मागायला लागला. कोर्टात धाव घ्यावी लागली आणि दादही मागावी लागली. एका मोठ्या व्यवस्थेशी, जिथं शिकतो त्याच विद्यापीठाविरोधात तिला लढावं लागलं. आणि ती नुसतीच लढली नाही, तर ती जिंकलीही. या लढाईमुळे तिला फक्त न्यायच मिळाला नाही. तर या लढाईनं तिचा कायद्यावरील विश्वास आणखी दृढ झाला आहे.
सिनेमातल्या सारखी वाटत असली तरी ही गोष्ट खरी आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या एका अजब निर्णयाविरोधात थेट न्यायालयात दाद मागणाऱ्या एका तरुण विद्यार्थिनीची ही अगदी खरीखुरी गोष्ट आहे.

मानसी भूषण. तिचं नाव. मूळची दिल्लीची. अत्यंत हुशार २२ वर्षीय तरुणी. ती लॉ करतेय आणि मुंबईत चर्चगेटच्या शासकीय विधी महाविद्यालयात चौथ्या वर्षाला शिकतेय. चौथ्या वर्षात विधी महाविद्यालयात सर्वप्रथम येण्याचा मानही तिनं पटकावला आहे.
पण यंदा परीक्षेपूर्वी एक वेगळाच पेच तिच्यासमोर आला. आणि तिला थेट कोर्टातच धाव घ्यावी लागली. तर झालं असं की, मुंबई विद्यापीठानं ९ ऑक्टोबर २०१७ रोजी एक निर्णय जाहीर केला. या निर्णयानुसार यापुढे कोणत्याही महाविद्यालयात परीक्षेदरम्यान विद्यार्थ्यांना एकाच उत्तरपत्रिकेत पूर्ण पेपर सोडवावा लागेल. यापुढे कुणालाही पुरवणी मिळणार नाही. त्यासाठी कारणही असं सांगण्यात आलं की, विद्यापीठानं अलीकडेच लागू केलेल्या आॅनलाइन मूल्यांकन पद्धतीमध्ये ही पुरवणी अडचणीची ठरत आहे.

आता जे केवळ शायनिंग मारायची म्हणून आणि भारंभार काहीतरी खरडून ठेवत पुरवण्या बांधत बसणाऱ्याचं जाऊ द्या; पण जे खरोखर अभ्यास करून उत्तम पेपर सोडवतात, दीर्घ उत्तरंपण मुद्देसूद लिहितात त्यांचं काय? त्यांनी कसं भागवायचं एकाच अ‍ॅन्सरशिट अर्थात उत्तरपत्रिकेत? खरं तर बहुतांश विद्यार्थ्यांना हा प्रश्न पडला. पण आपण काय करू शकतो म्हणून ते गप्प बसले. आपापसात तडतडत राहिले. पण मानसीने मात्र ठरवलं की, हे चूक आहे. आपलं एका उत्तरपत्रिकेत नाहीच लिहून झालं तर? किंवा उत्तरपत्रिका पुरावी याच

टेन्शनमध्ये जुजबी उत्तरं लिहीत बसायची काय?

तिनं ठरवलं आपण विद्यापीठाला आपली हरकत कळवू.
निर्णय जाहीर झाल्यावर विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर १० दिवसांत या निर्णयाची प्रत झळकली. मानसीने ती नीट वाचून घेतली व तातडीने विधी महाविद्यालयात असलेल्या इतर विद्यार्थ्यांनाही हा विषय समजून सांगितला. विद्यार्थ्यांच्या निर्णयाला आक्षेप घेणाºया ३७ विद्यार्थ्यांच्या सह्यांचं निवेदन तयार करून तिनं ते २४ ऑक्टोबरला परीक्षा मंडळाच्या संचालकांसह कुलगुरु व रजिस्ट्रारला पाठवलं.
मात्र त्यावर काहीच उत्तर नाही. पुढील तीन आठवडे प्रशासनाकडून या निवेदनाची साधी दखल घेण्याचं सौजन्यही दाखवण्यात आलं नाही. मात्र माध्यमांत यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित झाले. दरम्यान १४ नोव्हेंबरला राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी विद्यार्थ्यांना पुरवणी देण्यासंदर्भातली एक प्रतिक्रि या मानसीच्या वाचनात आली. मात्र तसा काही बदल विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर मानसीला दिसला नाही. मानसीने पुन्हा प्रशासनाला स्मरण पत्र पाठवत, या निर्णयाबाबत विचारणा केली. मात्र त्यावरही काही उत्तर आलं नाही.
परीक्षेची तारीख तर जवळ येत होती. काय करावं कळत नव्हतं, तिनं काही ज्येष्ठ मार्गदर्शक, मित्रमैत्रिणींशी चर्चा केली आणि थेट न्यायालयात दाद मागण्याचं ठरवलं.

खरं तर दिल्लीहून मुंबईत फक्त लॉ करायचं म्हणून आलेल्या मानसीला हे सर्वच नवीन होतं. मुंबई सेंट्रलला वसतिगृहात राहणं आणि मुंबई सेंट्रल ते चर्चगेट लोकल प्रवास करत कॉलेजला येणं, अभ्यास करणं हेच तिचं रुटीन होतं. पण ज्या कायद्याचं शिक्षण आपण घेतो त्याच कायद्याची मदत मागत थेट प्रशासकीय यंत्रणेला आव्हान देणं तसं सोपं नव्हतंच. घरी आईवडिलांना सांगणंही भाग होतं. ते दिल्लीत. मात्र तरीही मानसीनं त्यांना आपल्या निर्णयाची कल्पना दिली.

आणि तुला काय करायचं, तू कशाला यात डोकं घालते अशी पळपुटी भूमिका न घेता, नसते उपदेशाचे डोस न पाजता तिचे आईबाबाही तिच्या पाठीशी ठाम उभे राहिले. एकीकडे १६ डिसेंबरपासून पाचव्या वर्षाच्या पहिल्या सत्राची परीक्षा सुरू होणार होती, त्याचा अभ्यास करायचाच होता दुसरीकडे मानसीने न्यायालयीन लढाईला तोंड फोडलं होतं. तिने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि विद्यापीठाच्या या निर्णयासंदर्भात दाद मागितली. संविधान निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनी उच्च न्यायालयानंही ही याचिका दाखल करून घेतली.

मानसीला विचारलं की, पुरवणी हवीच या निर्णयावर तू का एवढी ठाम होतीस? तुझं काय म्हणणं होतं नेमकं यासंदर्भात?
ती सांगते, ‘चौथ्या वर्षातील दोन्ही सत्रांमध्ये चार विषयांच्या परीक्षा देताना मला प्रत्येकवेळी पुरवणीची गरज भासली होती. प्रत्येक प्रश्नपत्रिका सोडवताना तिला ५०हून अधिक पानं लिहावं लागलं. विद्यापीठाकडून जी पहिली उत्तरपत्रिका हाती देण्यात येते, तिच्यात केवळ ४० पानं असतात. त्यातही पहिल्या पानावर विद्यार्थ्याची माहिती, दुसऱ्या पानावर सूचना. चाळिसावे पान गुणांसाठी खर्च होते. ३९ क्रमांकाच्या अर्ध्या पानावर विद्यार्थ्यांना लिहिण्याची मुभा नव्हती. अर्थात केवळ ३६.५ पानं विद्यार्थ्यांच्या वाट्याला येणार होती. इतक्या कमी पानांत कसं लिहायचं? प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर लिहिताना विद्यार्थ्यानं पानं मोजायची की उत्तरं लिहायचं, शांतपणे मन एकाग्र करून? आपल्याला उत्तरपत्रिकाच पुरणार नाही याचं दडपण येऊ द्यायचं का मनावर?

मुख्य म्हणजे उत्तरपत्रिका व पुरवणी यांवरील विभिन्न बारकोडमुळे मूल्यांकनात समस्या येत असेल, तर विद्यापीठानंच त्यावर तोडगा काढण्याची गरज आहे. याउलट विद्यार्थ्यांना पुरवणीच दिली नाही, तर भिन्न बारकोडची समस्याच निर्माण होणार नाही, असा विचार प्रशासनानं केला. हा तर ‘रोगाहून इलाज भयंकर’ प्रकार होता. जबाबदारी झटकून टाकणारं प्रशासन विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर, उत्तर सोडवत व्यक्त होण्याच्या हक्कावरच हा घाला आहे. याविषयी न्याय मागणं भागच होतं..’
दुसºयाच्या हक्कांसाठी लढण्याचं शिक्षण घेणाºया मानसीनं असा स्वत:च्या हक्कांसाठी लढण्याचा निर्धार पक्का केला.
परीक्षेच्या चार दिवस झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने पुरवणी न देण्याचा निर्णय योग्य कसा यावर विद्यापीठाकडे स्पष्टीकरण मागितलं. विद्यापीठानं ते दिलं. त्यावर १५ डिसेंबरला केस सुनावणी झाली आणि विद्यापीठाने दिलेल्या स्पष्टीकरणावर असमाधान व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने विद्यापीठाच्या संबंधित निर्णयाला स्थगिती दिली. शिवाय पुरवणी न देण्याचा संबंधित निर्णय मागे घेणारा नवा निर्णय जारी करण्याचेही आदेश दिले.

मानसीच नाही तर तिच्यासारख्या हजारो विद्यार्थ्यांसाठी हा खूप मोठा दिलासा होता. यापूर्वी ऑनलाइन मूल्यांकन प्रकरणी मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरुंना राजीनामा द्यावा लागला होता, आता या निर्णयानं विद्यापीठाचा ऑनलाइन मूल्यांकनातील सावळा गोंधळ पुन्हा एकवार समोर आला आहे.

मात्र या साऱ्यात एक चित्र आशादायीही दिसतं. मानसीसारखा तरुण मुलीनं पुढे येऊन कायदेशीररीत्या व्यवस्थेला जाब विचारणं, त्रुटींवर बोट ठेवणं हे आश्वासक आहे. तिनं कुठलाच आरडाओरडा न करता, मीडियासमोर अकारण न चमकता, व्यवस्थेला न भिता थेट कायद्यावर विश्वास ठेवला आणि जी काही लढाई लढायची ती कायदेशीर मार्गानं लढली. कुणावर दोषारोप, व्यक्तिगत आरोप अशी चिखलफेक न करता, तिनं रास्त मार्गानं आपले मुद्दे शांतपणे, अभ्यासपूर्वक मांडले.
कायद्यानंही जिंकता येते, व्यवस्थेला जाब विचारता येतं याचं हे उदाहरणं म्हणूनच आश्वासकही आहे आणि उमेद देणारंही!