Supreme Court, Hate Speech Case: "धर्माच्या नावाखाली देशात हे काय चाललंय?"; सुप्रीम कोर्टाचा सरकारला रोखठोक सवाल

देशातील वाढत्या बेजबाबदार विधानांवरून कोर्टाने सुनावलं

Supreme Court, Hate Speech Case: संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस हे तीन दिवसीय भारत दौऱ्यावर आले होते. या दौऱ्यादरम्यान मानवी हक्कांचे हनन आणि द्वेषभावना निर्माण करणारी विधाने यांचा वाढता वापर यामुळे भारतावर टीका झाल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर दोन दिवसांनी, शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने 'द्वेषभावना निर्माण करणारी भाषणे' या विषयावर गंभीर टिप्पणी केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या टिप्पणीत म्हटले की, हे २१ वे शतक आहे. धर्माच्या नावाखाली आपण नक्की कुठे चाललो आहोत? द्वेषपूर्ण भाषणांवर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना अशा प्रकरणांवर स्वतःहून कारवाई करण्याचे किंवा अवमानासंबंधी आरोपांना सामोरे जाण्याचे निर्देश दिले. 'अधिकारी कारवाई करण्यात अयशस्वी झाल्यास, असे अवमान सुरू होतील, असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.

मुस्लीम समुदायाविरुद्ध द्वेषभावना निर्माण करणारी भाषणे रोखण्यासाठी योग्य पावले उचलण्याचे निर्देश द्यावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र आणि राज्यांकडून उत्तर मागवले. न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि सीटी रवि कुमार यांच्या खंडपीठाने केंद्र आणि सर्व राज्यांना नोटिसा बजावल्या आणि अन्य खंडपीठासमोर प्रलंबित अशाच याचिकांना संलग्न केले.

केंद्र आणि राज्य सरकारांनी देशभरातील द्वेषयुक्त विधानांबाबतचे गुन्हे आणि प्रक्षोभक भाषणांच्या घटनांचा स्वतंत्र, विश्वासार्ह आणि निःपक्षपाती तपास सुरू करण्याचे निर्देश कोर्टाने द्यावे, अशी मागणी याचिकाकर्ते शाहीन अब्दुल्ला यांनी याचिकेद्वारे केली होती. त्यांनी या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सुरुवातीला युक्तिवाद केला की समस्येचा सामना करण्यासाठी काहीतरी करणे आवश्यक आहे. द्वेषभावना निर्माण करणारी भाषणे देणाऱ्या किंवा अशा गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्यांवर कारवाई झाली पाहिजे.

याचिकेत करण्यात आलेली विनंती अत्यंत अस्पष्ट असून त्यात कोणत्याही विशिष्ट उदाहरणाचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही, असे खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले. कोर्टाने सांगितले की, एखाद्या प्रकरणात FIR नोंदवला गेला असेल, तर त्याची दखल घेतली जाऊ शकते. सिब्बल यांनी मात्र याचिकेत केलेली विनंती संदिग्ध नसल्याचा युक्तिवाद केला. यासोबतच त्यांनी नुकत्याच घडलेल्या काही विशिष्ट घटनांची उदाहरणे दिली आणि काही द्वेषपूर्ण भाषणांचाही उल्लेख केला. असे गुन्हे रोखण्यासाठी गेल्या सहा महिन्यांत अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. मात्र अजूनही अशा घटना सुरूच आहेत, असे ते म्हणाले. आपल्या याचिकेत अब्दुल्ला यांनी द्वेषभावना निर्माण करणाऱ्या भाषणांना आळा घालण्यासाठी UAPA अंतर्गत आणि इतर कठोर तरतुदी लागू करण्याची मागणी केली आहे.