खासदारांची पेन्शन घटनाबाह्य नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

खासदारांना निवृत्तीनंतर पेन्शन देण्याची राज्यघटनेत तरतूद नसली तरी संसदेने कायदा करून पेन्शन देण्याची तरतूद करणे घटनाबाह्य ठरत नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

नवी दिल्ली : खासदारांना निवृत्तीनंतर पेन्शन देण्याची राज्यघटनेत तरतूद नसली तरी संसदेने कायदा करून पेन्शन देण्याची तरतूद करणे घटनाबाह्य ठरत नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायालय म्हणते की, खासदारांच्या पेन्शनबाबत उल्लेख नसणे याचा अर्थ राज्यघटनेने पेन्शन देण्यास बंदी केली, असा होत नाही. उलट खासदारांच्या भत्त्यांविषयी कायदा करण्याचा संसदेस अधिकार आहे. भत्त्यांमध्ये पेन्शनही गृहित
धरून त्याची तरतूद करणे चुकीचे नाही.
खासदारांचे वेतन व भत्तेविषयक कायद्यात संसदेने सन २००४, २००६ व २०१० मध्ये केलेल्या दुरुस्त्यांना आव्हान देणारी याचिका ‘लोकप्रहरी’ स्वयंसेवी संस्थेने केली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ती अमान्य केल्यानंतर आलेले अपील फेटाळताना न्या. जस्ती चेलमेश्वर व न्या. संजय कृष्ण कौल यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. खंडपीठाने म्हटले की, खासदारांचे वेतन, भत्ते व पेन्शन हा धोरणात्मक विषय आहे व त्याचा कायदा कसा करावा हा संसदेचा सर्वाधिकार आहे. न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही.
घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींच्या वेतन व पेन्शनविषयी राज्यघटनेत असलेल्या तरतुदींचा आढावा घेऊन न्यायालय म्हणते की, यानुसार राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, निवडणूक आयुक्त, लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्य तसेच नियंत्रक व महालेखापाल (कॅग) यांच्या पेन्शनचा स्पष्ट उल्लेख आहे. याचा अर्थ इतरांना पेन्शन देण्यास मनाई केलेली नाही. ज्यांच्याकडून सचोटीने कर्तव्याचे पालन अपेक्षित आहे, त्यांना पायउतार झाल्यानंतर मिंधे व्हावे लागू नये यासाठी पेन्शनचा उल्लेख केला, एवढाच त्याचा
अर्थ आहे.
घटनासभेतील चर्चांमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व इतरांनी व्यक्त केलेले विचार पाहता त्यांनी संसद सदस्यांना पेन्शन देणे निषिद्ध मानल्याचे दिसत नाही. उलट निवृत्त सदस्यांना पेन्शन देण्याच्या ब्रिटिश संसदेच्या प्रथेचे त्यांनी स्वागत केल्याचे दिसते. भारतातही राज्यघटना लागू झाल्यानंतर स्थापन होणारी संसद याची योग्य दखल घेऊन
सुयोग्य कायदा करेल, अशी
अपेक्षा घटनासभेने व्यक्त
केल्याचेही स्पष्ट होते, असे खंडपीठाने म्हटले.

नोकर नसले तरी पेन्शन
संसद सदस्य सरकारी कर्मचारी नाहीत किंवा तो त्यांचा पेशा नाही. त्यांना पेन्शन देणे गैर आहे, असाही याचिकाकर्त्यांचा
मुद्दा होता. तो फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, हे गृहितकच चुकीचे आहे. पेन्शन निवृत्तांच दिले जाते असे नाही. विधवा, विकलांग व वृद्धांनाही पेन्शन दिले जाते ते निवृत्त सरकारी कर्मचारी म्हणून नव्हे.