‘सीबीआय’मध्ये सारे काही आलबेल नसल्याचे उघड

सरकारचा निर्णय। अतिरिक्त संचालक नागेश्वर राव यांची पदावनतीसह बदली

हरीश गुप्ता ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : सीबीआयमध्ये आलबेल नसल्याचे दिसून येत आहे. भाजपाच्या गळ्यातील ताईत, अशी प्रतिमा निर्माण झालेले सीबीआयचे अतिरिक्त संचालक एम. नागेश्वर राव यांची अग्निशमन सेवा, नागरी संरक्षण आणि गृहरक्षक दलाचे (होमगार्ड) संचालक म्हणून बदली करण्यात आली आहे.
गेल्या वर्षी आलोक वर्मा यांना सीबीआयबाहेर हाकलण्यात आले होते. त्यांच्या जागी आलेले त्यांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी राकेश अस्थाना यांचीही अशीच हकालपट्टी करण्यात आली होती. सीबीआयमधील परिस्थिती अजूनही सुधारली नसल्याचे दिसून येत आहे.
सीबीआयचे नवे संचालक आर.के. शुक्ला यांना एम. नागेश्वर राव यांच्यामुळे नीट काम करता येत नव्हते, असे समजते. त्यामुळे राव यांना बाजूला काढून होमगार्डला पाठविण्यात आले आहे. १९६२ मध्ये होमगार्डचे हे पद तयार करण्यात आले होते. तेव्हापासून अप्रिय अधिकाऱ्यांना तेथे पाठविले जाते. राव यांना महासंचालकपदी बढती न देताच बदली करण्यात आली आहे. त्यामुळे या बदलीने त्यांची पदावनती झाली आहे. ते पुढील वर्षी जुलैमध्ये निवृत्त होत आहेत. राव यांचे पूर्वपदस्थ आलोक वर्मा यांचीही होमगार्डमध्ये बदली करण्यात आली होती. तथापि, त्यांनी हे पद स्वीकारण्यास नकार दिला होता.
सूत्रांनी सांगितले की, राव यांच्याविरुद्ध वित्तीय अनियमितता आणि तपासात हस्तक्षेप करण्यासारख्या अनेक तक्रारी होत्या. त्यामुळे त्यांच्या नि:पक्षपातीपणाबद्दल संशय निर्माण झाला होता. राव यांनी अनेक आयआरएस अधिकाऱ्यांच्या विरोधातील चौकशा बंद केल्या होत्या. यातील अनेक अधिकाºयांची नावे शिलाँगस्थित सीए संजय भंडारी याच्या डायºयांत सापडली होती.

न्यायालयीन अवमान प्रक्रिया सुरू होती
सीबीआयचे हंगामी प्रमुख असताना राव यांनी संयुक्त महासंचालक अरुण कुमार शर्मा यांच्यासह २० सीबीआय अधिकाºयांच्या बदल्या केल्या होत्या. शर्मा यांच्याकडे बिहारातील मिर्झापूर येथील निवारागृहातील लैंगिक शोषण प्रकरणाचा तपास होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निगराणीखाली हा तपास सुरू असतानाही राव यांनी त्यांची बदली केली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ७ फेब्रुवारी रोजी राव यांच्याविरुद्ध न्यायालयीन अवमाननेची प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यानंतर सीबीआयच्या प्रमुखपदी आर.के. शुक्ला यांना आणले गेले. तरीही राव यांच्या विरोधातील सर्वोच्च न्यायालयातील कारवाई सुरूच होती.