‘बेटी बचाओ’चे ३० लाख बनावट अर्ज!, बालकल्याण मंत्रालयापुढे नवी डोकेदुखी

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ योजनेत मुलींच्या शिक्षणासाठी कोणतेही अनुदान देण्याची तरतूद नसूनही तसे अनुदान मागणारे देशभरातून सुमारे ३० लाख अर्ज आल्याने महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयापुढे नवी डोकेदुखी निर्माण झाली आहे.
हे सर्व फॉर्म ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’चे दोन लाख रुपयांचे अनुदान ‘डीबीटी’ पद्धतीने अर्जदारांच्या बँक खात्यांत थेट जमा करण्यासाठी आहेत. सरकारी योजनेत अशा प्रकारे अनुदान देण्याची कोणतीही तरतूद नसल्याने हे सर्व फॉर्म बनावट आहेत, हे उघड आहे.
अशा प्रकारचे फॉर्म देशातील अनेक शहरांमध्ये स्टेशनरीच्या दुकानांमध्ये व जन सुविधा केंद्रांमध्ये प्रत्येकी पाच ते १० रुपयांना विकले जात असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्यावेळी बालकल्याण मंत्रालयाने प्रसिद्धी पत्रके काढून स्पष्ट केले होते की, या योजनेत असे कोणतेही अनुदान देण्यात येत नाही. तसेच त्यासाठी कोणतेही फॉर्म नाहीत. तरी लोकांनी अशा बनावट दलालांच्या भूलथापांना बळी पडू नये, असे आवाहनही केले गेले होते. तरी असंख्य लोकांना फसवून काही दलालांनी स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेतल्याचे आलेल्या फॉर्मस्च्या संख्येवरून दिसते.
आता मंत्रालयाकडे आलेले सर्वाधिक बनावट अर्ज उत्तर प्रदेशातून आले आहेत. त्याखाळोखाल हरियाणा, पंजाब, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार, प. बंगाल, राजस्थान आणि केरळ या राज्यातील लोकांनी अर्ज केले आहेत. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ हे समाजातील मुलींविषयीची मानसिकता बदलण्यासाठीचे जनजागृती अभियान आहे. त्यात मुलींच्या शिक्षणासाठी सरकारकडून पैसे दिले जात नाहीत वा ते घेण्यासाठी कोणीही सरकारकडे आपली व्यक्तिगत माहिती देण्याची गरज नाही, असेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले होते. (वृत्तसंस्था)
>सर्व फॉर्म नष्ट करणार
मंत्रालयाने हे प्रकरण ‘सीबीआय’कडेही सोपविले होते. तरी असे फॉर्म येणे सुरूच राहिले. यातून काय मार्ग काढायचा, यावर विचार करण्यासाठी गेल्या महिन्यात महिला व बालकल्याण, गृह, विधी आणि न्याय अशा मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाºयांची बैठकही झाली. हे फॉर्म निरर्थक असल्याने आणि त्ंयातील माहितीची संभाव्य दुरुपयोग टाळण्यासाठी सरकारने आता हे सर्व फॉर्म नष्ट करून टाकण्याचे ठरविले आहे.