निम्म्या पावसाळ्यानंतर रेनकोट खरेदीचा प्रस्ताव

तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याची प्रवृत्ती महापालिकेत अजूनही बदललेली नाही. निम्मा पावसाळा संपल्यानंतर महापालिका प्रशासनाकडून सुमारे चार हजार स्त्री व पुरुष कर्मचाºयांसाठी रेनकोट व रेनसूट खरेदीचा प्रस्ताव मंगळवारी (दि.१) होणाºया स्थायी समितीच्या बैठकीत ठेवला जाणार आहे. समितीने मंजुरी दिल्यानंतर प्रत्यक्षात पावसाळा संपल्यानंतरच कर्मचाºयांच्या हात ी रेनकोट-रेनसूट मिळणार आहे. रेनकोट मिळणार असला तरी गमबूटची मात्र प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

नाशिक : तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याची प्रवृत्ती महापालिकेत अजूनही बदललेली नाही. निम्मा पावसाळा संपल्यानंतर महापालिका प्रशासनाकडून सुमारे चार हजार स्त्री व पुरुष कर्मचाºयांसाठी रेनकोट व रेनसूट खरेदीचा प्रस्ताव मंगळवारी (दि.१) होणाºया स्थायी समितीच्या बैठकीत ठेवला जाणार आहे. समितीने मंजुरी दिल्यानंतर प्रत्यक्षात पावसाळा संपल्यानंतरच कर्मचाºयांच्या हात ी रेनकोट-रेनसूट मिळणार आहे. रेनकोट मिळणार असला तरी गमबूटची मात्र प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. महापालिकेतील गणवेशपात्र पुरुष कर्मचाºयांना टूपीस रेनसूट, महिला कर्मचाºयांना वनपीस रेनकोट पुरविले जातात. याशिवाय, पावसाळ्यात कामकाज करण्यासाठी गमबूटचाही पुरवठा केला जातो. आता जून-जुलै महिना संपल्यानंतर प्रशासनाने कर्मचाºयांना रेनकोट व रेनसूट खरेदी करण्याचा प्रस्ताव मंगळवारी (दि.१) होणाºया स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यतेसाठी ठेवला आहे. महापालिकेने ८३२ महिला तर ३४०७ पुरुष कर्मचाºयांसाठी रेनकोट व रेनसूट खरेदीसाठी निविदाप्रक्रिया राबविली होती. परंतु, नमुने स्पेसिफिकेशनप्रमाणे आहेत किंवा नाहीत यासाठी ते प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. त्यातील पात्र नमुन्यांमध्ये कमीत कमी निविदा दर भरणाºया मक्तेदाराकडून सदर रेनसूट व रेनकोट खरेदी करण्याचा प्रस्ताव आता ठेवण्यात आला आहे. निम्मा पावसाळा संपला आहे. स्थायी समितीने सदरच्या प्रस्तावास मान्यता दिल्यानंतर त्याचा अधिकृत ठराव प्रशासनाला प्राप्त झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष खरेदीची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.
निविदा प्रक्रियेचा घोळ
रेनकोट व रेनसूट खरेदीची प्रक्रिया ही पावसाळ्यापूर्वीच पूर्ण व्हायला हवी होती. त्यासाठी निविदाप्रक्रिया व स्थायीची मंजुरी या गोष्टींची पूर्तता मे-जून महिन्यांपूर्वीच करणे अपेक्षित होते. परंतु, मुदत संपल्यानंतर नव्याने ठेका देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचा घातक पायंडा महापालिकेत पडलेला आहे. आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी मुदत संपण्यापूर्वीच सहा महिने अगोदर सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे यापूर्वी वारंवार आदेशित करूनही प्रशासन मात्र आपली कार्यपद्धती बदलायला तयार नाही.