प्लॅस्टिकबंदीचा उद्योगांना फटका

राज्य सरकारने पर्यावरणाला घातक ठरणाऱ्या प्लॅस्टिक, थर्माकोल व प्लॅस्टिकपासून तयार होणाºया व एकदाच वापरल्या जाणाºया वस्तूंच्या वापरावर आणि उत्पादनावर बंदी घातल्याने सातपूर, अंबड औद्योगिक वसाहतीतील सुमारे १५० उद्योगांना फटका बसला आहे.

सातपूर : राज्य सरकारने पर्यावरणाला घातक ठरणाऱ्या प्लॅस्टिक, थर्माकोल व प्लॅस्टिकपासून तयार होणाºया व एकदाच वापरल्या जाणाºया वस्तूंच्या वापरावर आणि उत्पादनावर बंदी घातल्याने सातपूर, अंबड औद्योगिक वसाहतीतील सुमारे १५० उद्योगांना फटका बसला आहे. या उद्योगांना पर्यायी उत्पादन शोधण्याची वेळ आली असून, त्यावर अवलंबून असलेल्या शेकडो कामगारांवर बेकारीची कुºहाड कोसळली आहे.  राज्य सरकारच्या प्लॅस्टिकबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने तहकूब केल्यानंतर शनिवारपासून राज्यात प्लॅस्टिकबंदी लागू झाली आहे. जिल्ह्यात जवळपास दीडशेहून अधिक प्लॅस्टिक उत्पादक आहेत. ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्या आणि तत्सम उत्पादने या उद्योगांना बंद करावी लागणार आहेत. अशा उद्योगांना प्लॅस्टिकबंदी निर्णयाचा चांगलाच फटका बसला आहे. या उद्योगांनी शनिवारपासून आपले उत्पादन बंद केले आहे. त्यामुळे अशा कारखान्यांतील कामगारांवर कामगार कपातीचे संकट ओढवले आहे.  नाशिक जिल्ह्यात प्लॅस्टिकपासून चहाचे कप (प्लॅस्टिकपासून तयार होणारे व एकदाच वापरल्या जाणारे डिस्पोजेबल) बनविणारी एकच कंपनी असून, या कंपनीतील उत्पादन पूर्णपणे बंद करण्याबरोबरच उद्योग गुंडाळण्याची वेळ आली आहे. 
घातक प्लॅस्टिक उत्पादनाबाबत यापूर्वीच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बंदी आणली आहे. या बंदीमुळे प्लॅस्टिक उत्पादक कारखान्यांनी आपले उत्पादन बंद केले आहे; मात्र काही कारखाने ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्या उत्पादन करतात, अशा दीडशे कारखान्यांना उत्पादन बंद करावे लागणार आहे; मात्र हे कारखाने ५० मायक्रॉनपेक्षा अधिक जाडीचे उत्पादन घेऊ शकतात. ज्यांना ते शक्य नाही असे फक्त तीनच उद्योग आहेत. प्लॅस्टिकपासून तयार होणा-या व एकदाच वापरल्या जाणाºया डिस्पोजेबल वस्तू उत्पादन करणारे उद्योग नाशिकमध्ये नाहीत.  - मंगेश पाटणकर, अध्यक्ष निमा