वीजबिले कमी करण्याचे आदेश

न वापरलेल्या विजेची बिले कृषी पंपधारकांकडून चौकशीची मागणी या संदर्भातले वृत्त ‘लोकमत’मध्ये (दि. ११) प्रसिद्ध होताच वीज वितरण कंपनीच्या कार्यालयात धावपळ उडाली.उपकार्यकारी अभियंता मधुकर साळुंके यांनी संबंधित कारकुनास पाचारण करून विना वीज कालावधीतील बिले रद्द करण्याचे आदेश दिले.

ठळक मुद्देवीज वितरणकडून दखल माणिकपुंज परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये समाधान

नांदगाव : न वापरलेल्या विजेची बिले कृषी पंपधारकांकडून चौकशीची मागणी या संदर्भातले वृत्त ‘लोकमत’मध्ये (दि. ११) प्रसिद्ध होताच वीज वितरण कंपनीच्या कार्यालयात धावपळ उडाली. शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते बापूसाहेब कवडे यांनी येथील वितरण कंपनीच्या कार्यालयात धाव घेऊन उपकार्यकारी अभियंता मधुकर साळुंके यांना याविषयी जाब विचारला.सुरुवातीस उडवाउडवीची उत्तरे दिल्यानंतर साळुंके यांनी संबंधित कारकुनास पाचारण करून विना वीज कालावधीतील बिले रद्द करण्याचे आदेश दिले.

आधी कवडे यांना तुमचे बिल आम्ही कमी केले आहे ना? अशी मखलाशी करून शांत करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा कवडे यांनी माणिकपुंज धरणातून शेतीसाठी पाणी उचलणाºया सर्व शेतकºयांचे सदर कालावधीतील बिल का आकारू नये याविषयी वस्तुस्थिती मांडली. लोकमतमध्ये छापून आलेल्या वृत्ताचा संदर्भ दिला. तेव्हा साळुंके यांनी जे शेतकरी आमच्याकडे येतील त्यांची बिले कमी करून देऊ असे सांगितले; परंतु तुमची चूक आहे. तुमच्या पातळीवर सर्वांचीच बिले कमी करण्यात यावी, असे त्यांना स्पष्ट केले.
जुलै ते नोव्हें. २०१७ या कालावधीत जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशावरून वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला होता; मात्र खंडित कालावधीची बिले अदा करण्यात आली. बिलात १० अश्वशक्तीच्या पंपासाठी १२ हजार रु . चार्ज करण्यात आले होते. असे सुमारे २०० ते ३०० पंप आहेत. याचा गौप्यस्फोट लोकमतने केला. यंदा सरासरीपेक्षा २५ टक्केच पाऊस झाला आहे. परतीच्या पावसानेही दगा दिला आहे. त्यामुळे माणिकपुंज धरणातील संपूर्ण पाणी पिण्यासाठी आरक्षित करण्यात यावे, अशी जनतेची मागणी आहे. तथापि कागदोपत्री अद्याप तसे करण्यात आलेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने वीज वितरण कंपनी व जलसंपदा विभाग यांना डोळ्यात तेल घालून पाणी अनाधिकाराने उचलण्याचे कोणतेही प्रयत्न यशस्वी होऊ देऊ नये असे आदेश काढावेत, अशी मागणी कवडे यांनी केली आहे. तसेच शहरात तीन दिवसांपासून विजेचे भारनियमन सुरू असून, शहरात दोन भागात वेगवेगळ्या निकषाने आठ तासांपेक्षाही अधिक वेळ भारनियमन करण्यात येत असल्याने नागरिक संतप्त झाले आहेत.