सरकारने शिक्षक महासंघाच्या पन्नास टक्के मागण्या मान्य केल्यास मध्यस्थी : पाटील

नाशिक : महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघाने आपल्या विविध मागण्यांसाठी पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकला आहे़ यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून, राज्य सरकारने महासंघाच्या किमान पन्नास टक्के मागण्या मान्य केल्यास आंदोलनाबाबत मध्यस्थी करू, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे अध्यक्ष तथा माजी केंद्रीय मंत्री विजय नवल पाटील यांनी गुरुवारी (दि़ १) नाशिक येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली़ शिक्षकांचे आंदोलन वा मागण्या मान्य करण्यासाठी आवश्यक असलेला अनुभव मंत्र्यांकडे कमी असल्याचेही पाटील यांनी यावेळी सांगितले़

ठळक मुद्देबहिष्कार आंदोलन : महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघसोमवारी शिक्षणमंत्र्यांसमवेत बैठक

नाशिक : महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघाने आपल्या विविध मागण्यांसाठी पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकला आहे़ यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून, राज्य सरकारने महासंघाच्या किमान पन्नास टक्के मागण्या मान्य केल्यास आंदोलनाबाबत मध्यस्थी करू, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे अध्यक्ष तथा माजी केंद्रीय मंत्री विजय नवल पाटील यांनी गुरुवारी (दि़ १) नाशिक येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली़ शिक्षकांचे आंदोलन वा मागण्या मान्य करण्यासाठी आवश्यक असलेला अनुभव मंत्र्यांकडे कमी असल्याचेही पाटील यांनी यावेळी सांगितले़

पाटील यांनी सांगितले की, कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांच्या एकूण ३२ मागण्या आहेत़ त्यापैकी राज्य सरकारने १ फेब्रुवारी २०१८ पासून शिक्षक कर्मचाºयांना १३९ टक्के दराने महागाई भत्ता, तर १ जुलै २०१७ ते ३१ जानेवारी २०१८ पर्यंतची थकबाकी देण्यासाठी स्वतंत्र आदेश देणार आहेत़ १२३ कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या व २३ वर्गतुकड्यांच्या अनुदानास पात्र याद्या जाहीर करण्यात आल्या असून, उर्वरित पात्र याद्या नंतर जाहीर केल्या जाणार आहेत़ १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेले शिक्षक व कर्मचाºयांसाठी अंशदायी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली असून, शासनाच्या हिश्श्याचे ११८२ कोटी रुपये व व्याजासाठी १३४ कोटी निधी वितरित करण्याचे आश्वासन दिले आहे़ याबरोबरच शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक कर्मचाºयांच्या नावांचा समावेश करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कृती दल, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांची ४२ दिवसांची संपकालीन रजेस अर्जित रजा म्हणून मान्यता तसेच एम़एड़, एमफ़ीलधारक कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांना विविध चर्चासत्रांमध्ये सहभागी होण्यासाठी आॅन ड्यूटी रजा मंजुरी या मागण्या सरकारने मंजूर केल्या आहेत़

कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक महासंघाच्या ३२ पैकी केवळ सहा मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत़ याव्यतिरिक्त उर्वरित २६ मागण्यांपैकी दहा-बारा मागण्या अशा आहेत की त्यासाठी सरकारला आर्थिक तरतुदींची आवश्यकता नाही़ त्यामुळे या मागण्या सरकारने मान्य केल्यास ज्युक्टो संघटनेच्या पेपर तपासणी बहिष्कार आंदोलनात मध्यस्थी करू, असे पाटील यांनी शालेय शिक्षणमंत्री तावडे यांना सांगितले आहे़ या आंदोलनाबाबत चर्चा करण्यासाठी तावडे यांनी सोमवारी (दि़ ५) आपल्याला बोलावल्याची माहितीही पाटील यांनी दिली़ यावेळी त्यांच्यासोबत शिक्षणसंस्थाचालक बाळासाहेब पाटील उपस्थित होते़

पेपर तपासणीवर बहिष्कार
राज्य शिक्षण मंडळाच्या बारावीच्या परीक्षेस २१ फेब्रुवारीपासून सुरुवात झाली़ परीक्षेच्या पहिल्या दिवसापासूनच उत्तरपत्रिका तपासणीस सुरुवात होते़ मात्र आपल्या विविध प्रलंबित ३२ मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकला आहे़ त्यामुळे आठ दिवसांचा कालावधी उलटूनही शिक्षकांनी उत्तरपत्रिकांना हात लावलेला नाही़