सरसकट करवाढ रद्दच्या ठरावाला आयुक्तांकडून केराची टोपली

महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधात करवाढीचे निमित्त करून अवघ्या शहरात वातावरण पेटवणाऱ्या सत्तारूढ भाजपाने सर्व पक्षियांची मदत मिळवत सरसकट सर्व करवाढ रद्द करा असा ठराव एकदा नव्हे तर दोनदा केला. परंतु मुंढे यांचा निर्णय गमे यांनी कायम ठेवला असून, केवळ त्यात अंशत: बदल केल्याने सत्तारूढ भाजपा तोंडघशी पडली आहे. महासभेचा ठराव डावलला त्यावर काय करणार या प्रश्नावर आयुक्त गमे यांच्यासोबत पत्रकार परिषद घेणाºया महापौर रंजना भानसी यांची चांगलीच अडचण झाली. शेतीचा मुद्दा महत्त्वाचा होता आयुक्तांनी त्याला प्राधान्य दिले, असे सांगत त्यांनी सारवासारव केली.

ठळक मुद्देतरीही महापौर शांत : म्हणे शेतीला दिले प्राधान्य

नाशिक : महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधात करवाढीचे निमित्त करून अवघ्या शहरात वातावरण पेटवणाऱ्या सत्तारूढ भाजपाने सर्व पक्षियांची मदत मिळवत सरसकट सर्व करवाढ रद्द करा असा ठराव एकदा नव्हे तर दोनदा केला. परंतु मुंढे यांचा निर्णय गमे यांनी कायम ठेवला असून, केवळ त्यात अंशत: बदल केल्याने सत्तारूढ भाजपा तोंडघशी पडली आहे. महासभेचा ठराव डावलला त्यावर काय करणार या प्रश्नावर आयुक्त गमे यांच्यासोबत पत्रकार परिषद घेणाºया महापौर रंजना भानसी यांची चांगलीच अडचण झाली. शेतीचा मुद्दा महत्त्वाचा होता आयुक्तांनी त्याला प्राधान्य दिले, असे सांगत त्यांनी सारवासारव केली.
तुकाराम मुंढे यांनी गेल्यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात रुजू झाल्यानंतर शहरातील मिळकतींना निवासी, बिगर निवासी आणि औद्योगिक करवाढ मोठ्या प्रमाणात केली होती. महासभेने ती कमी करून सरसकट १६ टक्केकेली असली तरी त्यानंतर मात्र आयुक्तांनी ३१ मार्च रोजी विशेषाधिकारात वार्षिक करमूल्यात वाढ केली. त्यानुसार पाच रुपयांवरून २२ रुपये चौरस फूट दर केल्याने घरपट्टी मोठ्या प्रमाणात काही ठिकाणी तर दीडशे टक्के वाढल्याची चर्चा होऊ लागली. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आयुक्तांनी सर्व क्षेत्रांवर मोकळ्या भूखंडावरील कराची व्याप्ती वाढविली आणि सामासिक अंतर, पार्किंगची जागा, वाहनतळ, क्रीडांगणे, पेट्रोलपंपाची रिक्त जागा इतकेच नव्हे तर शेती क्षेत्रावरदेखील कर आकारणीचे दर वाढविल्याने शहरात हल्लकल्लोळ उडाला होता.
शेतीवर कर म्हणजे शेतकºयांवर अन्याय होत आहे, अशी ओरड सुरू असताना भाजपाच्या पदाधिकाºयांनी त्यास खतपाणी घालत आयुक्ताच्या विरोधातील आंदोलनाला धार आणली. परंतु सरसकट करवाढ रद्द झालीच पाहिजे, अशी मागणी करत शहराच्या विविध भागांत मेळावे घेणाºया भाजपाने महासभेत मुंढे यांना खलनायकाच्या भूमिकेत ढकलले.
महापालिकेचे माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ५ वरून २२ रुपये असे वार्षिक भाडेमूल्य केले. तर खुल्या जागेवर अगदी शेती क्षेत्रासह अगोदर असलेले तीन पैसे दर चाळीस पैशांवर नेले. त्यामुळे आरडाओरड झाल्यानंतर त्यांनी २२ ऐवजी ११ रुपये म्हणजे ५० टक्के दर घटविले. तर शेती क्षेत्राचे जे दर ३ पैशांवरून चाळीस पैसे ऐवजी पूर्ववत तितकेच केले. मात्र, विद्यमान आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी नवा पैसाही कमी केलेला नाही. परंतु तरीही महापौरांसह भाजपाचे पदाधिकारी मौनात असून, भानसी यांनी तर गमे यांच्या सोबत पत्रकार परिषदेत उपस्थित राहून गमे यांच्या करवाढ कायम ठेवण्याच्या भूमिकेस समर्थनच दिले.