शिक्षक बदल्यांची प्रक्रिया पुन्हा सुरू होणार

लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेमुळे स्थगित करण्यात आलेली शिक्षक बदलीची कार्यवाही पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडून जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. त्यामुळे बदल्यांच्या बाबतीत काही काळ का होईना निश्चिंत असणाऱ्या शिक्षकांमध्ये पुन्हा बदलीची धाकधूक सुरू झाली आहे.

ठळक मुद्दे२० मेपर्यंत बदलीपात्र शिक्षक व रिक्त जागांची यादी जाहीर करण्याचे आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेमुळे स्थगित करण्यात आलेली शिक्षकबदलीची कार्यवाही पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडून जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. त्यामुळे बदल्यांच्या बाबतीत काही काळ का होईना निश्चिंत असणाऱ्या शिक्षकांमध्ये पुन्हा बदलीची धाकधूक सुरू झाली आहे.
ग्राम विकास विभागाच्या बहुचर्चित २७ फेब्रुवारी २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार मागील वर्षी जि.प.शिक्षकांच्या मोठ्या प्रमाणात बदल्या करण्यात आल्या होत्या. त्याच शासन निर्णयानुसार यावर्षीसुद्धा बदली प्रक्रियेची कार्यवाही मार्च महिन्यात सुरू करण्यात आली होती. परंतु लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने बदली प्रक्रियेच्या सुरू असलेल्या कार्यवाहीला राज्य शासनाच्या ग्राम विकास विभागाकडून तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली होती. परंतु सोमवार, १३ मे रोजी ग्राम विकास विभागाकडून एक आदेश निर्गमित करून दिनांक १३ ते २० मे दरम्यान बदली प्रक्रियेची प्राथमिक कार्यवाही पूर्ण करावी असे आदेश कोकण विभाग वगळता राज्यातील सर्व जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.
अवघड व सर्वसाधारण क्षेत्राची यादी घोषित करणे, महिलांसाठी अवघड गावांची यादी घोषित करणे, बदलीपात्र शिक्षकांच्या नावांची शाळानिहाय यादी जाहीर करणे, समानीकरणासाठी रिक्त ठेवावयाच्या रिक्त जागांची यादी शक्यतो कोणताही बदल न करता मागील वर्षीप्रमाणेच जाहीर करणे तसेच शाळानिहाय निव्वळ रिक्त जागा घोषित करणे इत्यादी बाबींची कार्यवाही जि.प.स्तरावर १३ ते २० मे या कालावधीत पूर्ण करण्याबाबतच्या सूचना आदेशात आहे.
२३ मे नंतर लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्याबरोबर शिक्षकांची बदली प्रक्रिया राज्य स्तरावरून मागील वर्षीप्रमाणे ऑनलाईन पद्धतीने पूर्ण होणार असल्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे बदलीपात्र शिक्षकांमध्ये मात्र धाकधूक वाढली आहे.
न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही शिक्षकांवर अन्याय
गेल्यावर्षीच्या बदल्यांमध्ये पतीपत्नी एकत्रीकरणांतर्गत अनेक शिक्षकांचे विभक्तीकरण झाल्याने बदली प्रक्रियेला जिल्ह्यातील शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यासंदर्भात न्यायालयाने एप्रिल, मे व जून २०१९ मध्ये अथवा सत्र संपल्यानंतर संबंधित शिक्षकांना मागणी केल्याप्रमाणे पदस्थापना देण्याचे जि.प. प्रशासनाला आदेशित केले होते. न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही प्रशासनाने यावर प्रधान सचिवाला मार्गदर्शन मागितले. त्यामुळे या शिक्षकांवर अन्याय झाला आहे. आता नव्याने होणाऱ्या बदली प्रक्रियेत त्यांचा समावेश करण्यात येईल, अशी भीती शिक्षकांना आहे.
अवघडची यादी नव्याने जाहीर करा
मागील वर्षी जाहीर करण्यात आलेल्या अवघड क्षेत्रातून अनेक अवघड गावं सुटलेली आहे. त्यामुळे अशा गावांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या गावातील शिक्षकांवर बदलीत अन्याय झाला होता. शिक्षकांनी अवघड गावाबाबत पुन्हा सर्वेक्षण करून नव्याने गावाची यादी जाहीर करावी, अशी मागणी केली होती. परंतु जि.प. प्रशासनाने त्यावर प्रधान सचिवांकडे मार्गदर्शन मागितले होते. जि.प. प्रशासनाने आपल्या पातळीवर सर्वेक्षण करून अवघड असणाºया गावांची नव्याने यादी जाहीर करावी.
लीलाधर ठाकरे, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, जिल्हा नागपूर