तरीसुद्धा स्मार्ट सिटीत घरे का तोडता?

स्मार्ट शहरासाठी नागपूर शहराची निवड झाली तेव्हा पूर्व नागपुरातील नागरिकांच्या आनंदाला उधाण आले होते. नागरिकांना मोठमोठे स्वप्न दाखविण्यात आले. परंतु काही दिवसात ४ हजार घरे तुटणार असल्याचे सांगण्यात आले. याला नागरिकांनी विरोध केला. त्यानंतर २ हजार ३०० घरे तुटणार असल्याची माहिती देण्यात आली. स्मार्ट सिटीच्या अंतिम नकाशाला मंजुरी दिल्यानंतर १२०० घरे अंशत: तर ५०० घरे पूर्णपणे तोडण्याचे निश्चित झाले. परंतु स्मार्ट शहरांच्या यादीत समावेश असलेल्या देशभरातील कोणत्याही शहरात स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी घरे तोडण्यात आलेली नाही. घरे तोडून स्मार्ट सिटीचा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. असे असूनही भाजपाचे स्थानिक प्रतिनिधी नागपूरचा स्मार्ट सिटी प्रकल्प देशभरात ‘युनिक’असल्याचा दावा करीत आहेत.

ठळक मुद्देदेशात स्मार्ट सिटीसाठी कोणत्याही शहरात घरे तोडलेली नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : स्मार्ट शहरासाठी नागपूर शहराची निवड झाली तेव्हा पूर्व नागपुरातील नागरिकांच्या आनंदाला उधाण आले होते. नागरिकांना मोठमोठे स्वप्न दाखविण्यात आले. परंतु काही दिवसात ४ हजार घरे तुटणार असल्याचे सांगण्यात आले. याला नागरिकांनी विरोध केला. त्यानंतर २ हजार ३०० घरे तुटणार असल्याची माहिती देण्यात आली. स्मार्ट सिटीच्या अंतिम नकाशाला मंजुरी दिल्यानंतर १२०० घरे अंशत: तर ५०० घरे पूर्णपणे तोडण्याचे निश्चित झाले. परंतु स्मार्ट शहरांच्या यादीत समावेश असलेल्या देशभरातील कोणत्याही शहरात स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी घरे तोडण्यात आलेली नाही. घरे तोडून स्मार्ट सिटीचा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. असे असूनही भाजपाचे स्थानिक प्रतिनिधी नागपूरचा स्मार्ट सिटी प्रकल्प देशभरात ‘युनिक’असल्याचा दावा करीत आहेत.
दरम्यान अतिक्रमण करून शासकीय जागेवर वसलेल्या झोपडपट्ट्या नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. नासुप्रसुद्धा त्यांच्या जागेवर वसलेल्या झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे वाटप करणार आहे. यातून हजारो नागरिकांना घर मिळणार आहे. अतिक्रमण करणाऱ्यांवर शासनाची कृपा असताना नियमानुसार शुल्क भरणाऱ्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय का? असा सवाल प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे. यामुळे नागरिकात दहशतीचे वातावरण आहे.
नागरिकांची घरे उद्ध्वस्त करून उभारण्यात येणाऱ्या स्मार्ट सिटीची आम्हाला गरज नाही. रस्ते रुंदीकरणाला व खाली जमिनीवर प्रकल्प उभारण्याला कुणाचाही विरोध नाही. शाळा, रु ग्णालयाची गरजच आहे. परंतु बांधलेली घरे तोडू नये, घरे तोडण्याचा निर्णय घेतला तर रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा प्रकल्पगस्तांनी दिला आहे. असे असतानाही भाजपाचे काही नेते या प्रकल्पाचे श्रेय घेण्यासाठी स्वत: पाठ थोपटून घेत आहेत. भाजप नेत्याने स्वत:च्या फायद्यासाठी या प्रकल्पाच्या आराखड्यात दाट वस्तीत रस्ते टाकले आहेत. परंतु रस्ते निर्माण करून यातून कोणत्याही प्रकारचा फायदा होणार नसल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे. कळमना ते भरतवाडा मार्ग ओलांडून पारडीपर्यंत जाणाऱ्या २४ मीटर रस्त्याला नागरिकांचा विरोध वाढत आहे. आमदार कृष्णा खोपडे व स्मार्ट सिटीचे सीईओ डॉ. रामनाथ सोनवणे यांनी हा रस्ता रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु अंतिम नकाशात हा मार्ग कायम ठेवण्यात आला. त्यामुळे २५० घरे तुटण्याची शक्यता आहे.
पक्की घरे देण्याची योजना नापास
केंद्र सरकारने झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांना पक्की घरे देण्यासाठी बीएसयूपी योजना सुरू केली. यासाठी निधी उपलब्ध केला. शहराच्या विविध भागात तीन ठिकाणी बीएसयूपीअंतर्गत फ्लॅट स्कीम तयार करण्यात आल्या. परंतु अशा योजनांच्या ठिकाणी पिण्याचे पाणी, रस्ते, गडर लाईन, पथदिवे अशा मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे झोपडपट्टीधारक राहण्यासाठी गेलेले नाहीत. या योजनेचा ५० कोटीचा निधी महापालिकेच्या खात्यात पडून आहे.