नागपुरातील  ९०० भूखंडधारकांना नोटीस

नागपूर महानगर प्रदेश विकास योजनेला शासनाने मंजुरी दिली आहे. या भागाचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा यासाठी महानगर क्षेत्राचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या क्षेत्रातील गावांच्या गावठाणाबाहेर वा नगरपालिका क्षेत्राबाहेर अनुमती न घेता बांधकाम करणाऱ्या ९०० भूखंडधारकांना नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती महानगर अपर आयुक्त सुधाकर कुळमेथे यांनी दिली.

ठळक मुद्देमहानगर प्रदेश विकास योजना : भूखंड नियमितीकरणाचे आवाहन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर: नागपूर महानगर प्रदेश विकास योजनेला शासनाने मंजुरी दिली आहे. या भागाचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा यासाठी महानगर क्षेत्राचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या क्षेत्रातील गावांच्या गावठाणाबाहेर वा नगरपालिका क्षेत्राबाहेर अनुमती न घेता बांधकाम करणाऱ्या ९०० भूखंडधारकांना नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती महानगर अपर आयुक्त सुधाकर कुळमेथे यांनी दिली.
महानगर क्षेत्रातील भूखंडांचे सर्वेक्षणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. ग्रामपंचायत हद्दीत बांधकाम करताना ग्रामपंचायत तसेच गावठाणाबाहेर बांधकाम करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांची मंजुरी घेणे आवश्यक होते. परंतु गावठाणालगत मंजुरी न घेता मोठ्या प्रमाणात बांधकाम के ल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा भूखंडधारकांना नियमितीकरणासाठी नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीच्या नियमानुसार बांधकाम करताना सक्षम अधिकाऱ्यांची अनुमती घेणे आवश्यक आहे. परवानगी न घेता बांधकाम के ले असल्यास विकास शुल्क जमा करून नियमितीकरणाची प्रक्रिया राबविली जात आहे. विकास योजनेमुळे महानगर क्षेत्रातील सुमारे पाच लाख मध्यमवर्गीय व गरीब जनतेचा फायदा होणार आहे. याचा विचार करूनच हा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यात गावठाण हे ग्रामपंचायतकडेच राहणार असून नगरपंचायतींचे क्षेत्र वगळण्यात आले आहे.
प्रस्तावित विकास योजनेत नऊ शहरी केंद्र निर्माण करण्यात आले असून मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार चटई क्षेत्र अनुज्ञेय असेल. योजनेत गावठाणालगतचा रहिवासी वापर सरसकट रद्द करण्यात आला आहे. नऊ अर्बन सेंटरच्या बाहेरील क्षेत्रातील ज्या गावाची लोकसंख्या ५ हजारापेक्षा कमी असेल तर ७५० मीटर व ५ हजारापेक्षा जास्त असेल तर १ हजार मीटर अंतरापर्यंत वार्षिक मूल्य दराच्या १५ टक्के अधिमूल्य आकारून रहिवासी वापरास मंजुरी घेणे आवश्यक आहे.
नियमितीकरण क रून गैरसोय टाळावी
गावठाणाबाहेर अनुमती न घेता बांधकाम केलेल्या भूखंडधारकांनी  एनएमआरडीएकडे आवश्यक शुल्क जमा करून भूखंडाचे नियमितीकरण करून गैरसोय टाळावी, असे आवाहन महानगर अपर आयुक्तांनी केले आहे.