‘एनएमआरडीए’ची १२८० उद्योजकांना नोटीस

नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने ग्रामीण भागातील २० वर्षे जुन्या १२८० उद्योगांना निर्माण आणि विकास कार्य अवैध असल्याच्या नोटिसा दिल्या आहेत. त्यामुळे उद्योग बंद होण्याच्या मार्गावर असून, या उद्योगांमध्ये कार्यरत ९० हजारांपेक्षा जास्त श्रमिक कामगारांवर रोजगाराचे संकट निर्माण झाले आहे. शिवाय शासनाचा लघु उद्योग वाढीचा उद्देश लयास जाणार आहे.

ठळक मुद्दे९० हजार श्रमिक बेरोजगार होणार : उद्योजकांमध्ये भीतीचे वातावरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने ग्रामीण भागातील २० वर्षे जुन्या १२८० उद्योगांना निर्माण आणि विकास कार्य अवैध असल्याच्या नोटिसा दिल्या आहेत. त्यामुळे उद्योग बंद होण्याच्या मार्गावर असून, या उद्योगांमध्ये कार्यरत ९० हजारांपेक्षा जास्त श्रमिक कामगारांवर रोजगाराचे संकट निर्माण झाले आहे. शिवाय शासनाचा लघु उद्योग वाढीचा उद्देश लयास जाणार आहे.
नोटिसात असे म्हटले आहे की, उद्योगाच्या जागेला साईड मार्जिन नसून बिल्डिंग प्लॅनसंबंधित कार्यालयाकडून मान्यताप्राप्त नाही, जमिनीचा उपयोग अन्य कार्यासाठी होत आहे, संबंधित विभागाकडून अकृषक प्रमाणपत्र घेतलेले नाही, आदी कारणे दाखवून आणि नियमांचा आधार घेऊन ‘एनएमआरडीए’ने उद्योगांच्या संचालकांना कारवाईच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामुळे उद्योजक संभ्रमात असून, उद्योग बंद होण्याची भीती त्यांना सतावत आहे.
यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या व्यापारी आघाडीचे अध्यक्ष स्वप्निल अहिरकर यांच्या नेतृत्वात नासुप्र सभापती आणि महानगर आयुक्त शीतल उगले यांना निवेदन दिले आणि नोटिसा मागे घेण्याची मागणी केली. ग्रामीण भागातील उद्योग २० ते २५ वर्षांपूर्वी सुरू झाले तेव्हा नागपूरची हद्द पाच कि़मी. होती. त्यानंतर १० कि़मी. करण्यात आली. २०१७ मध्ये स्थापन झालेल्या नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने २०१८ मध्ये नागपूरला मेट्रो सिटीचा दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर नागपूरची हद्द २५ कि़मी.पर्यंत वाढविली.
नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ग्रामीण भागातील १३ टक्के उद्योग वर्ष १९९९ पूर्वी, ४६ टक्के उद्योग वर्ष २००० ते २०१२ दरम्यान आणि १५ टक्के उद्योगाची स्थापना वर्ष २०१३ ते २०१८ दरम्यान झाली. सर्व उद्योग शासनातर्फे मेट्रोचा मसुदा तयार करण्यापूर्वी सुरू झाले आहेत.
ग्रामीण भागातील उद्योजकांनी ग्रामपंचायतकडून बिल्डिंग प्लॅनची मंजुरी, तहसीलदाराकडून जमीन अकृषक असल्याचे प्रमाणपत्र घेतले आहे. त्या आधारावर उद्योजकांना वीज कनेक्शन, विक्रीकर, उत्पादन शुल्क, विस्फोटक नियंत्रण, प्रदूषण मंडळ, बँक आणि वित्तीय संस्थांनी प्रमाणपत्र दिले आहेत. एनएटीपीद्वारे जारी मानकानुसार जमिनीचा उपयोग करण्यात येत आहे. या सर्व बाबी योग्य असतानाही ‘एनएमआरडीए’ने दिलेल्या नोटिसा अवैध आहेत. शिवाय उद्योजकांना १२० ते १६० रुपये चौरस मीटर दराने विकास शुल्क भरण्यास सांगणे चुकीचे असल्याचे व्यापाऱ्यांचे मत आहे.