नागपूरच्या नगरसेवकांची दिवाळी अंधारात !

महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी महागाई भत्ता म्हणून दहा तसेच ज्या कर्मचारी व शिक्षकांचे बँक आॅफ महाराष्ट्र व मनपा कर्मचारी बँकेत खाते आहे, अशा कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात मंगळवारी आॅक्टोबर महिन्याच्या वेतनाची रक्कमही जमा झाली. परंतु महापौर, उपमहापौर यांच्यासह नगरसेवकांच्या बँक खात्यात रात्री उशिरापर्यंत मानधनाची रक्कम जमा न झाल्याने अनेक नगरसेवकांची दिवाळी अंधारात जाणार आहे.

ठळक मुद्देशिक्षक रात्रीपर्यंत बँकात : कंत्राटदारांचा कॅन्डल मार्चमनपा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळालेच नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी महागाई भत्ता म्हणून दहा तसेच ज्या कर्मचारी व शिक्षकांचे बँक आॅफ महाराष्ट्र व मनपा कर्मचारी बँकेत खाते आहे, अशा कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात मंगळवारी आॅक्टोबर महिन्याच्या वेतनाची रक्कमही जमा झाली. परंतु महापौर, उपमहापौर यांच्यासह नगरसेवकांच्या बँक खात्यात रात्री उशिरापर्यंत मानधनाची रक्कम जमा न झाल्याने अनेक नगरसेवकांची दिवाळी अंधारात जाणार आहे.
महापालिकेत १५१ व ४ स्वीकृत असे एकूण १५५ नगरसेवक आहेत. नगरसेवकांना दरमहा २० हजार रुपये मानधन मिळते. दर महिन्याला १० ते ११ तारखेपर्यंत मानधनाची रक्कम नगरसेवकांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. आॅक्टोबर महिन्याचे मानधन दिवाळीपूर्वी मिळेल अशी अनेक नगरसेवकांना अपेक्षा होती. परंतु मंगळवारी रात्री उशिरापर्यत त्यांच्या बँक खात्यात मानधनाची रक्कम जमा झालेली नव्हती. पुढील पाच दिवस सलग सुटी असल्याने बँकांचे कामकाज बंद राहणार आहे. आता सोमवारनंतरच मानधन मिळेल अशी अपेक्षा नगरसेवकांनी व्यक्त केली.
कर्मचाऱ्यांना वेतन न मिळाल्याच्या तसेच कंत्राटदारांना बिल न मिळाल्याच्या बातम्या छापून येतात. पण दिवाळी असूनही नगरसेवकांना मानधन मिळाले नाही, अशी बातम्या छापून येत नाही. अशी खंत काही नगरसेवकांनी व्यक्त केली. काही नगरसेवक कंत्राटदार तर काही व्यावसायिक आहेत. अशांना मानधनाची गरज नाही. पण सर्वच नगरसेवक सधन नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
ज्यांची आर्थिक स्थिती चांगली नाही, अशा नगरसेवकांना दिवाळीपूर्वी मानधन मिळेल अशी अपेक्षा होती. मंगळवारी सायंकाळपर्यंत मानधन जमा झाल्याच्या मेसेजची प्रतीक्षा करीत होते. महापालिक निवडणुकीत १५१ पैकी भाजपाचे तब्बल १०८ नगरसेवक निवडून आले तर तीन स्वीकृत नगरसेवक आहेत, असे सत्तापक्षाचे १११ नगरसेवक आहेत. यात महिला नगरसेवकांची संख्या अधिक आहे.

कंत्राटदारांचा कॅन्डल मार्च
कंत्राटदारांना दिवाळीपूर्वी थकीत बिलाच्या ४० टक्के बिल देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ज्या कंत्राटदारांचे खाते बँक आॅफ महाराष्ट्रमध्ये आहे, अशा कंत्राटदारांच्या बँक खात्यात मंगळवारी सायंकाळपर्यंत रक्कम जमा झाली. मात्र ज्या कंत्राटदारांचे बँक खाते दुसऱ्या बँकात आहे, अशा कंत्राटदारांच्या बँक खात्यात मंगळवारी रात्रीपर्यंत बिलाची रक्कम जमा झालेली नव्हती. यामुळे संतप्त कंत्राटदारांनी मंगळवारी सायंकाळी महापालिका मुख्यालयात कॅन्डल मार्च काढून प्रशासनाच्या विरोधात रोष व्यक्त केला.

रात्रीपर्यंत शिक्षक ठाण मांडून
महापालिकेतील आठ हजाराहून अधिक कर्मचारी व शिक्षकांना महागाई भत्ता म्हणून सरसकट दहा हजार रुपये दिवाळीपूर्वी वाटप करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात ही रक्कम जमा झाली. परंतु शिक्षकांच्या बँक खात्यात मंगळवारी रात्रीपर्यंत ही रक्कम जमा झालेली नव्हती. सायंकाळी ७.३० नंतर ही रक्कम जमा होण्याला सुरुवात झाली. यामुळे शिक्षक रात्रीपर्यंत महापालिका मुख्यालय परिसरातील बँक आॅफ महाराष्ट्रात ठाण मांडून होते. तर अन्य बँकात खाते असलेल्या शिक्षकांच्या खात्यातही सायंकाळनंतर रक्कम जमा झाली. यामुळे अनेकांना ही रक्कम काढता आली नाही. प्रशासनावर त्यांनी रोष व्यक्त केला.

मनपा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळालेच नाही : दिवाळी कशी साजरी करणार

महापालिकेतील आठ हजाराहून अधिक स्थायी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात गेल्या दोन दिवसात महागाई भत्ता म्हणून सरसकट १० हजार रुपये जमा झाले. वेतनाची रक्कमही जमा झाली. दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला का होईना हातात पैसा आला. पण महापालिकेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना अग्रिमही नाही अन् वेतनही मिळालेले नाही. वेतन मिळणार नसल्याची शक्यता वर्तविली जात होती. त्यानंतरही महापालिका प्रशासनाने याची दखल घेतली नाही.
महापालिकेतील सुरक्षा रक्षक, चालक, संगणक आॅपरेटर यांच्यासह विविध विभागात कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्यांना दोन महिन्यापासून वेतन नाही. त्यांनी आपली व्यथा विभागप्रमुखाकडे मांडली. महापालिका प्रशासनाने याची दखल घेणे अपेक्षित होते, मात्र प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केले. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन मिळते की नाही, याची जबाबदारी महापालिका प्रशासनाची आहे. वेतन मिळत नसल्यास संबंधित कंत्राटदारावर कारवाई करता येते.परंतु प्रशासनाने कंत्राटदारांना सूचना केल्या नाही.
वित्त विभागाने सोमवारी १२०० हून अधिक कंत्राटदारांचे बिल आरटीजीएस अर्थात थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला. वास्तविक आरटीजीएस प्रक्रिया करण्यासाठी वेळ लागतो. याचा विचार करता प्रशासनाने शनिवारीच ही प्रक्रिया सुरू करण्याची गरज होती. परंतु सोमवारी कंत्राटदारांची यादी तयार करून बँक आॅफ महाराष्ट्रच्या कार्यालयात जमा केली. मात्र कंत्राटदारांचे खाते वेगवेगळ्या बँकात आहेत. अन्य बँकांना यासंदर्भात महापालिका प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारच्या सूचना नसल्याने मंगळवारी सायंकाळपर्यंत अनेक कंत्राटदारारांच्या खात्यात रक्कम जमा झालेली नव्हती.