शिंदेंकडून घोषणा, पण मराठ्यांसाठी विशेष अधिवेशन घेणं अशक्य? जयंत पाटलांनी सांगितलं कारण

मराठा आरक्षण प्रश्नावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे दिशाभूल करत असल्याचा हल्लाबोल जयंत पाटील यांनी केला आहे.

Maratha Reservation ( Marathi News ) : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात राज्यभरात आक्रमक आंदोलन उभे राहिल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल पुन्हा एकदा राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान आरक्षणाबाबत आश्वासन दिलं आहे. "मराठा समाजाला आरक्षण देताना अन्य समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर आवश्यकता भासल्यास मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावलं जाईल," असं मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सरकारने वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे.  

"मराठा आरक्षणासंदर्भात २४ तारीख ही शेवटची तारीख होती आणि त्या आधीच सरकारने निर्णय घ्यावा यासंदर्भात हे सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरलेलं आहे. आता पुन्हा वेळ मारून घेण्याचा प्रकार झालेला आहे आणि विशेष अधिवेशन बोलवण्याचे गाजर दाखवण्यात आलेलं आहे. जर निवडणुकीची आचारसंहिता घोषित झाली तर, विशेष अधिवेशन घेणे आणि धोरणात्मक निर्णय घेणे हे कायद्याने शक्य होणार नाही," असं म्हणत जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्री दिशाभूल करत असल्याचा हल्लाबोल केला आहे.

"किमान शेवटी तरी आरक्षणाचा निर्णय ते घोषित करतील, असं वाटलेलं"

सरकारकडून भ्रमनिरास झाल्याचं सांगताना जयंत पाटील म्हणाले की, "मराठा आरक्षणासंदर्भात आज जो प्रस्ताव होता, त्यात इतर समाजाच्या आरक्षणाबद्दल कोणतेही भाष्य मुख्यमंत्र्यांनी केलं नाही. जे वकील हाय कोर्टात होते तेच सुप्रीम कोर्टात होते त्यामुळे सुप्रीम कोर्टात आरक्षणाची आणि गायकवाड समितीची बाजू सरळ मांडली नाही हा जो त्यांनी उल्लेख केला तो धादांत खोटा आहे, कारण महाराष्ट्रात जे हायकोर्टात वकील होते तेच आमचे सरकार असताना सुप्रीम कोर्टात होते, त्याचबरोबर सरकारच्या वतीने आम्ही सरकारला काही मागण्या केल्या होत्या. आम्ही सर्वांनी भाषणांमध्ये मुद्दे मांडले होते त्याबद्दल न बोलता मागे अडीच तीन वर्षात ज्या काही सोयी, सवलती दिलेल्या, ज्या काही चालू आहेत, काही चालू नाहीत त्या सवलतींवर मुख्यमंत्र्यांनी बोलून वेळ मारून नेली. सरकारकडे काही ठोस नाही, हे त्यांच्या भाषणाचा टोन बघता आमच्या सगळ्यांच्या लक्षात आलेलं पण, आम्ही शांतपणे त्यांचे भाषण ऐकलं कारण, उत्सुकता होती किमान शेवटी तरी आरक्षणाचा निर्णय ते घोषित करतील," अशा शब्दांत जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधला.

"मंत्र्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनाही उत्तर नाही"  

राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे नेते आणि राज्याचे कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारला घरचा आहेर देत ओबीसींच्या अनेक योजनांसाठी पुरेसा निधी दिला जात नसल्याचं म्हटलं होतं. त्यावरून जयंत पाटील यांनी एकनाथ शिंदेंना टोला लगावला आहे. "आज महाराष्ट्रात कुणबी समाजाचे ओबीसी व कुणबी सर्टिफिकेट देण्याचे प्रमाण जे आहे ते किती आहे ? त्याची आकडेवारी त्यांनी आत्तापर्यंत किती कुणबींना सर्टिफिकेट दिली त्याबद्दलही त्यांनी भाष्य केलं नाही, ओबीसी समाजाच्या संदर्भात ज्या ओबीसी समाजाच्या भावना आहेत त्याबद्दलही त्यांनी कोणते भाष्य केले नाही आणि त्यामुळे राज्याच्या एका प्रमुख मंत्र्यांनी सभागृहात केलेले भाषण आहे की, ओबीसी समाजाला या- या गोष्टी न दिल्यामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय होतो त्यालाही त्यांनी उत्तर दिले नाही, त्यामुळे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आजचे केलेले भाषण हे वेळ काढूपणाचे आणि सभागृहातून कसेबसे आता आपण निघायचे आहे हा त्यांचा नेहमीच्या गोष्टींचा जो अॅप्रोच असतो तो त्यांच्या आजच्या भाषणात दिसला," असं पाटील यांनी म्हटलं आहे.