महावितरणने मांडीयेला ग्राहकांचा खेळ  

मराठवाडा वर्तमान : वाढती थकबाकी आणि नगण्य वसुली, यामुळे राज्यात मराठवाड्याची स्थिती सर्वाधिक दयनीय आहे.  शेतकऱ्यांकडे विद्युत पंपांची १२,८४५ कोटी थकबाकी आहे. अदानीसारख्या खासगी कंपन्यांकडून महागडी वीज घेतली जाते. त्याची तूट भरून काढण्यासाठी महावितरण ग्राहकांवर स्थिर आकार, वहन आकार, इंधन समायोजन आकार, असे विविध मार्गांनी बिल वाढविले जाते. म्हणूनच ते वापरलेल्या एकूण वीज बिलाच्या ५० टक्के कराची रक्कम असते. वीज बिल बघितले की ग्राहकाला शॉक बसतो, तरीही विद्युत नियामक आयोग मूग गिळून का?

- संजीव उन्हाळे

महावितरण वेगवेगळे कर आकारून ग्राहकांच्या पाठीत खंजीर खुपसत असते. समोरच्या पानावर निव्वळ वीजबिल असते आणि ग्राहकांची धुळफेक करण्यासाठी पाठीमागे वेगवेगळे कर असतात. ते किती, तर जवळपास ५० टक्के. म्हणजे वापरलेल्या वीजेचेबिल ५० टक्के आणि ५० टक्के वेगवेगळे कर. एकीकडे बिलामध्ये युनिटचा दर लावलेला असतो आणि त्या जोडीला स्थिर आकारदेखील असतो. यामुळे वीज महाग होत असते. मग त्यावर वीज आकार युनिटस्च्या प्रमाणात आकारला जातो. एखादी वस्तू घरापर्यंत आणून देणे, ही जबाबदारी उत्पादकांचीच असते. पण विजेच्या बाबतीत वहन आकारही आकारला जातो. एवढेच नव्हे तर कोळशाचे भाव कमी-अधिक झाले तर त्याचे समायोजन करणारा वेगळा कर माथी मारला जातो. १६ टक्के वीज शुल्क भरावे लागते ते वगळेच. 

महावितरण आणि खाजगी कंपन्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग निर्माण केला. ज्येष्ठ निवृत्त अधिकारी आनंद कुलकर्णी यांची अध्यक्ष म्हणून वर्णी लावलेली आहे. अगदी अलीकडे त्यांनी शेतकऱ्यांपासून घरगुती वापरापर्यंत प्रतियुनिटचा दर  वाढविला आहे. उद्योगाचे वाढीव दर तर असतातच. हा सगळा उद्योग कशासाठी तर, केवळ महावितरण आणि अदानी कंपनीच्या फायद्यासाठीे. महानिर्मिती, महापारेषण, महावितरण या विद्युत मंडळाच्या तिन्ही कंपन्यांचे हितसंरक्षण करण्यासाठी हा कर लादला जातो. कोळशाचा भाव वाढला तर ग्राहकांचा चेहरा काळा ठिक्कर पडतो. 

हा सगळा द्राविडी प्राणायाम केवळ खाजगी वीज कंपन्यांची नफेखोरी वाढण्यासाठी केला जातो. जशी राफे लमध्ये ‘डबल ए’ नावाने अंबानीची चर्चा रंगली तशी विद्युत जगतामध्ये ‘जी ए’ म्हणजेच गौतम अदानी या विद्युत निर्मिती सम्राटाची चर्चा आहे. एकटा अदानी ग्रुप ७० टक्के वीज महाराष्ट्राला देतो. दुसरीकडे परळी थर्मल स्टेशनपासून अनेक विद्युत निर्मिती केंद्र केवळ दुरुस्तीअभावी बंद आहेत. म्हणजे वीज अदानीची, महावितरणकडून वसुली आणि कमी-जास्तीला सरकारी सबसिडी. एवढे करूनही अदानींचे पैसे चुकते झाले नाही तर जिझिया कर लावण्यासाठी सरकारने विद्युत नियामक आयोगासारखी व्यवस्था आहेच.

वीज गळती, कृषिपंप आणि संस्थात्मक थकबाकी यांचा ताळमेळ घालता घालता औरंगाबाद महावितरण प्रादेशिक विभागाची त्रेधातिरपीट उडाली आहे. धडाकेबाज अधिकारी म्हणून ख्याती असलेले ओम प्रकाश बकोरिया महावितरणची आर्थिक घडी बसविण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत आहेत. त्यांनी जवळपास तीनशेच्या वर अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईचा आसूड ओढला आहे. ग्रामस्थ वीज बिल भरत नाहीत. फारच लकडा लावला तर गावेच्या गावे आकडे टाकून सुखनैवपणे लखलखीत राहतात. मध्यंतरी जालना जिल्ह्यातील किमान २० ते २५ गावे वीजचोरी करताना सापडली होती. मग डबघाईला आलेले महावितरण चालते कसे? सरकारच्या वतीने शेतकऱ्यांसाठी मिळणारे दरवर्षीचे कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान, प्रामाणिक घरगुती ग्राहक आणि उद्योजक यांच्या महसुलातून महावितरणचा डोलारा उभा आहे. गतवर्षी केवळ मराठवाड्याला कृषिपंपांसाठी १६४३.७२ कोटी रुपयांची सबसिडी राज्य शासनाने दिली. एप्रिलपासून आॅक्टोबर २०१८ पर्यंतचे १६८ कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत. तब्बल ४३ लाख शेतकऱ्यांच्या पंपांना विद्युत पुरविणारे तसेच सर्वात महागडी वीज खरेदी करणारे राज्यदेखील एकमेव महाराष्ट्रच आहे. कृषिपंपांसाठी अश्वशक्ती आणि मीटर या दोन पद्धतीने वीजपुरवठा होतो. 

राज्य सरकारने शेतीच्या बाबतीत दोन झोन पाडलेले आहेत. झोन-१ मध्ये बागायती क्षेत्र नाशिक, पुणे, बारामती या भागांतील समावेश होतो. या भागातील विजेचे दरदेखील जास्त आहेत. झोन-२ मध्ये मराठवाड्यातील विभागाचा समावेश आहे. यामध्ये बागायती क्षेत्राच्या तुलनेत विजेचे दर हे मराठवाड्यात कमी आहेत. वीज बिल कमी असले तरी ग्रामीण भागात विद्युत बिल थकबाकी मोठी आहे. हा आकडा बारा हजार कोटींच्या वर गेला आहे. 

एकीकडे खासगी कंपनीकडून महागड्या दराने वीज खरेदी करायची आणि दुसरीकडे वाढत्या थकबाकीचा वीज वितरणावर परिणाम होऊ द्यायचा नाही, अशी कसरत व्यवस्थापनाला करावी लागते. परिणामी जाणता-अजाणता घरगुती आणि वाणिज्य ग्राहकांवर विजेच्या थकबाकीचा भार पडत आहे. विभागातील १४ लाख १४ हजार ३७८ शेतकऱ्यांकडे १२ कोटी ८४५.८८ इतक्या मोठ्या प्रमाणात विद्युत पंपांची थकबाकी आहे. मोठ्या महानगरपालिका, नगर परिषदा, ग्रामपंचायतींकडून पुरविल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक दिवाबत्तीची थकबाकी वसूल न झाल्याने ती रक्कम तब्बल १ हजार ३४ कोटींवर गेली आहे. नगर परिषदा आणि महानगरपालिका यांच्याकडे १७९५.१४ कोटी रुपये थकले आहेत. एकट्या औरंगाबाद महानगरपालिकेकडे पथदिव्यांचे तब्बल १२ कोटी थकले आहेत. पैठण आणि गंगापूर नगरपालिकेकडे अनुक्र मे २२ व २० लाख रुपये थकीत आहेत. मध्यंतरी बकोरिया यांनी शहरातील वीज खंडित केली होती. 

घरगुती ग्राहकांच्या वीज बिलाच्या वसुलीचे प्रमाण ७३ टक्के आहे. प्रश्न आहे तो बड्या थकबाकीदारांचा. शिवाय वीजचोरीचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. औरंगाबाद, जालना विभागामध्ये किमान ५० टक्के वीजचोरी होते. उदगीर, उस्मानाबाद, तुळजापूर, नांदेड, निलंगा, देगलूर, परभणी, हिंगोली, गंगापूर आणि कन्नड या उपविभागांमध्ये वीज गळतीचे प्रमाण मोठे आहे. आता त्यात संस्थात्मक थकबाकीची भर पडली आहे.