तुरीच्या हमीभावावरून विधान परिषदेत गदारोळ; शेतकऱ्यांचे वीस हजार कोटींचे नुकसान

तूर, सोयाबीन, उडीद आदी कडधान्यांचे भाव अभूतपूर्व कोसळले असून कडधान्यांना जाहीर केलेला हमीभावही मिळत नाही. सरकारच्या उदासीनतेमुळे शेतक-यांचे वीस हजार कोटींचे नुकसान होणार असल्याचा दावा विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला.

मुंबई : तूर, सोयाबीन, उडीद आदी कडधान्यांचे भाव अभूतपूर्व कोसळले असून कडधान्यांना जाहीर केलेला हमीभावही मिळत नाही. सरकारच्या उदासीनतेमुळे शेतक-यांचे वीस हजार कोटींचे नुकसान होणार असल्याचा दावा विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला. कडधान्यांच्या मुद्दयावर विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे कामकाज दोनवेळा तहकूब करावे लागले.
स्थगन प्रस्तावाच्या सूचनेद्वारे कडधान्यांनाचा मुद्दा मुंडे यांनी उपस्थित केला. तुरीला ५४५० हमीभाव जाहीर झाला असूनही शेतक-यांना चार हजाराचाही भाव मिळत नाही. शेतक-यांचे क्विंटलला दीड हजारांचे नुकसान होत आहे. राज्यात १ लाख १५ हेक्टरवर तूरीचे उत्पादन अपेक्षित आहे. नाफेडने दिलेल्या आकडेवारीनुसार १६ मार्च २०१८ अखेर केवळ १२.२ लाख क्विंटल तूर खरेदी झालेली आहे. ४८ दिवस आता संपलेले आहेत, उरलेल्या ४२ दिवसांत ७२.७ टक्के खरेदी शासनाला करायची आहे. शासकीय गोदामात जागा नाही. कमीत कमी तूर घ्यावी, असा सरकारचा डाव आहे. कर्नाटक राज्य हमीभावावर ५०० रुपये बोनस देत असताना राज्यात किमान हमीभावाने तरी तूर खरेदी करा, अशी मागणी मुंडे यांनी केली.
सरकार शेतक-यांना अजून किती नागवणार आहे, त्यांची किती ससेहोलपट करणार आहात, असा सवाल सुनिल तटकरे यांनी केला. सभापतींनी स्थगनची सूचना फेटाळली. मात्र, विरोधकांच्या प्रचंड घोषणाबाजीमुळे सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले.

खरेदी केंद्रे पुन्हा सुरू करा
राज्यातील तूर-हरभ-याची शासकीय खरेदी बंद झाली असून, व्यापारी कवडीमोल भावाने खरेदी करून शेतक-यांची लूट करीत आहेत. शेतक-यांवरील हा अन्याय रोखण्यासाठी सरकारने तातडीने शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू करावी, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.