अशोक चव्हाण यांना दिलासा अपात्रता नोटिशीला स्थगिती

या निवडणूक आयोगाने काढलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीला दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी अंतरिम स्थगिती दिल्याने राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना दिलासा मिळाला.

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र विधानसभेची २००९मधील निवडणूक नांदेड मतदारसंघातून लढविताना प्रचारावर केलेल्या खर्चाचा वास्तववादी तपशील सादर न केल्याबद्दल भविष्यात निवडणूक लढविण्यास अपात्र का ठरवू नये? या निवडणूक आयोगाने काढलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीला दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी अंतरिम स्थगिती दिल्याने राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना दिलासा मिळाला.
अशोक चव्हाण यांच्याविरुद्ध करण्यात आलेले ‘पेड न्यूज’च्या संदर्भातील आरोप सप्रमाण सिद्ध होऊ शकलेले नाहीत. मात्र प्रचार सभांवरील खर्चाचा वास्तविक हिशेब त्यांनी दिल्याचे सकृतदर्शनी तरी दिसत नाही, असा निष्कर्ष नोंदवून निवडणूक अयोगाने चव्हाण यांना अपात्रतेसंबंधीची नोटीस १३ जुलै रोजी काढली होती व त्यास उत्तर देण्यास २० दिवसांची मुदत दिली होती. याविरुद्ध अशोक चव्हाण यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. आपण अर्धन्यायिक संस्था असल्याने न्यायालयात आपण आपल्या निर्णयाचे समर्थन करणार नाही, असे निवडणूक आयोगाने २५ जुलै रोजीच स्पष्ट केले होते. त्यामुळे न्या. सुरेश कैत यांनी अशोक चव्हाण व मूळ तक्रारदारांच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेऊन आयोगाच्या नोटिशीला स्थगिती दिली. चव्हाण यांच्याविरुद्ध मूळ तक्रार दाखल करणाऱ्या मुख्तार अब्बास नक्वी, किरिट सोमय्या व माधव किन्हाळकर यांना न्यायालयाने नोटीस काढली व पुढील सुनावणी ५ नोव्हेंबर रोजी ठेवली. तोपर्यंत आयोगाची नोटीस स्थगित राहील.
चव्हाण यांच्याविरुद्धच्या तक्रारीचा ४५ दिवसांत निकाल देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे स्थगिती दिली तर तो आदेशच निरर्थक ठरेल. त्यामुळे स्थगिती देऊ नये, अशी विनंती मूळ तक्रारदारांचे ज्येष्ठ वकील
प्रशांत भूषण यांनी केली. मात्र आपण स्थगिती देऊन त्याचे समर्थन करू. एरवीही आयोगाने ४५ दिवसांत निकाल दिलेलाच नाही, असे सांगून न्यायमूर्तींकडून स्थगिती देण्यात आली.चव्हाण यांच्यातर्फे युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, चव्हाण यांनी नांदेड निवडणुकीतील खर्चाचा वास्तववादी तपशील दिलेला आहे. शिवाय त्यांनी केलेला ६.८५ लाख रुपयांचा खर्च अयोगाने ठरवून दिलेल्या कमाल मर्यादेहून खूपच कमी आहे. त्यामुळे आयोगाने ज्या जाहिरातींसंबंधी ही नोटीस काढली आहे त्या जाहिरातींचा खर्च जरी जमेस धरला तरी एकूण खर्च मर्यादेच्या आतच असेल. मात्र यासाठी खर्चाचा सुधारित हिशेब सादर करू देण्यास अयोगाने नकार द्यावा, यास अ‍ॅड. सिब्बल यांनी आक्षेप घेतला.
येथे हे उल्लेखनीय आहे की, अलीकडेच झालेली लोकसभा निवडणूक लढविण्यापूर्वी चव्हाण यांनी विधानसभेच्या नांदेडच्या जागेचा राजीनामा दिला होता. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)