मुख्यमंत्री फडणवीस यांची घोषणा; ओसीशिवाय मिळणार जमिनीची मालकी

एखाद्या इमारतीतील फ्लॅट/गाळेधारकांना महापालिकेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले नसले तरीही संबंधित जमिनीचे मालकी हस्तांतरण (डिम्ड् कन्व्हेअन्स) करता येईल.

विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : एखाद्या इमारतीतील फ्लॅट/गाळेधारकांना महापालिकेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले नसले तरीही संबंधित जमिनीचे मालकी हस्तांतरण (डिम्ड् कन्व्हेअन्स) करता येईल. हा निर्णय संपूर्ण राज्यासाठी लागू राहील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत केली.
सदनिका असलेली इमारत (फ्लॅटस्किम) ज्या जमिनीवर उभी राहते त्या जमिनीची मालकी ही बरेचदा मूळ मालकाकडेच कायम राहते. मूळ मालक ज्या बिल्डरला जमीन फ्लॅटस्किम उभारण्यासाठी देतो तो बिल्डर मूळ बांधकाम परवानगीनुसार बरेचदा बांधकाम करीत नाही; उलट त्यात अनेक फेरफार करतो. त्यामुळे महापालिका त्या इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) देत नाही आणि ‘ओसी’शिवाय डिम्ड् कन्व्हेअन्स न देण्याचा नियम आहे. आता ही अटच काढून घेण्यात आल्याने संबंधित जमीन ही फ्लॅट/गाळेधारकांच्या वा सोसायटीच्या नावे होण्यातील मोठा अडथळा दूर होणार आहे. राज्य सरकार मुंबईतील जुन्या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा व्यापक विचार करीत
असून, मुंबईच्या नवीन विकास आराखड्यातील विकास नियंत्रण नियमावलीत पुनर्विकासासाठी स्वतंत्र तरतूद केली जाईल. मुंबईतील विकास नियंत्रण नियमावलीप्रमाणे धोकादायक इमारतींचा कायदा राज्यभरात लागू केला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात मुंबई, नंतर उपनगर आणि एमएमआर परिसरात हा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी तसेच घरातील अंतर्गत बदलांसाठी वास्तुविशारद आणि स्ट्रक्चरल कन्सल्टंट यांचे प्रमाणपत्र सक्तीचे करण्यात आले आहेत. या प्रमाणपत्रानुसार इमारतीच्या उभारणीसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या बीम व पीलर यांना धोका पोहोचणार नसेल तर दुरुस्तीची परवानगी २४ तासांत दिली जाईल. दुरुस्ती दरम्यान इमारतीला धोका पोहोचल्यास त्याची जबाबदारी या दोघांवर राहील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
३० वर्षांपूर्वीच्या इमारतींंना
स्ट्रक्चरल आॅडिट सक्तीचे
घाटकोपर इमारत दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर आता जुन्या व धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या दुर्घटनेची गंभीर दखल घेऊन ३० वर्षांपूर्वीच्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही जबाबदारी इमारतीच्या मालक व रहिवाशांची असेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. ही प्रक्रिया आॅनलाईन केल्याने इमारतीला ३० वर्षे पुर्ण झाल्यानंतर आपोआपच तशा सूचना संबंधित इमारतींना दिल्या जाणार आहेत.

स्वतंत्र विकासक नेमता येणार
मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करण्यात मालक चालढकल करीत असेल तर आपल्या पसंतीचा विकासक नेमून त्या इमारतीचा पुनर्विकास करण्याचा अधिकार तेथील रहिवाशांना दिला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.

मुंबई पालिकेची
पद्धत राज्यभर
मुंबई महापालिकेने इमारतींना लागणाºया परवानगीसाठी नवीन पद्धत अंमलात आणली आहे.
ती अन्य महापालिकांमध्ये लागू केली जाईल. बांधकामाच्या परवानग्या तीन महिन्यांत मिळू लागल्या आहेत. पूर्वी त्यासाठी दोन वर्षे लागत असत. ओसी तर ३ ते १५ दिवसांत मिळू लागली आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी महापालिकेचे कौतुक केले. हीच पद्धत इतर महापालिका आणि नगरपालिकांमध्येही लागू केली जाईल, असे ते म्हणाले. घाटकोपरच्या दुर्घटनेत अग्निशमन विभाग आणि एनडीआरएफच्या बचाव कार्याची त्यांनी प्रशंसा केली.