रेग्यूलेटर रद्द करण्याचा अधिकार केंद्रालाही नाही!

महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेले हाऊसिंग रेग्यूलेटर रद्द करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आणि लोकसभेला देखील नाही, तसे केले गेले तर ती घटनेच्या सार्वभौम रचनेला

अतुल कुलकर्णी, मुंबई
महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेले हाऊसिंग रेग्यूलेटर रद्द करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आणि लोकसभेला देखील नाही, तसे केले गेले तर ती घटनेच्या सार्वभौम रचनेला तडा देणारी गंभीर बाब ठरेल असे ठाम मत राज्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केंद्रातून आलेल्या खासदारांच्या समितीपुढे मांडले आहे. अधिकाऱ्यांच्या या भूमिकेमुळे रेग्यूलेटरवर चालढकल करणाच्या सरकारच्या राजकीय भूमिकेला आणि बिल्डर लॉबीला छेद बसला आहे.
केंद्र शासन गृहनिर्माणच्या संबंधी कायदा आणत आहे. महाराष्ट्राने आधीच कायदा तयार केला आहे. केंद्राचा कायदा आल्यानंतर राज्याचा कायदा आपोआप रद्द होईल अशी भूमिका केंद्राने मांडली त्याला राज्याने तीव्र विरोध केला. त्यानंतर लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सदस्यांची संयुक्त समिती मुंबईत आली. खा. अनिल माधव दवे यांच्या अध्यक्षतेखाली आलेल्या या समितीत १५ सर्वपक्षीय खासदार होते. गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांतसिंह, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, मनपा आयुक्त अजय मेहता, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव सय्यद, शिवाय केंद्रीय गृहनिर्माण व नगर विकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी हजर होते.
आपल्या अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्राने केलेला कायदा कसा सक्षम आणि मजबूत आहे याची जोरदार मांडणी केली.
फ्लॅट धारकांना न्याय देणारा कायदा १९६३ पासून राज्यात अस्तित्वात आहे. त्याच्या अनुभवातून नवा कायदा (रेग्यूलेटर) करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. हा कायदा घटनेने दिलेल्या ‘स्टेट लिस्ट’ अंतर्गत केला आहे. शिवाय ‘कंकरन्टट लिस्ट’ (संयुक्त यादी) मध्ये यातील काही कलमे येत असल्याने हा कायदा राज्यात विधानसभा आणि विधानपरिषदेत एकमताने मंजूर झाला.
राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने तो म्हणूनच राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवला गेला. देशाच्या गृहमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतर राष्ट्रपतींनी फेब्रुवारी २०१४ मध्ये त्याला मंजूरी देखील दिली. भारतीय संविधानाच्या कलम २४६ (२) नुसार असा कायदा करण्याचे संपूर्ण सार्वभौमत्व राज्याला आहे. त्यामुळे अशा पध्दतीने केलेला कायदा रद्द करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आणि लोकसभेला देखील नाही आणि असे केले तर सार्वभौम रचनेलाच धक्का बसेल असेही राज्यातील अधिकाऱ्यांनी ठासून सांगितले.

केंद्राच्या कायद्यातील त्रुटीही दाखविल्या !
केंद्र सरकार जो कायदा आणू पहात आहे त्यात कोणकोणत्या चुका आहेत हे देखील आपल्या अधिकाऱ्यांनी दाखवून दिले. तुमच्या कायद्यात फ्लॅट घेणाऱ्यांच्या हिताच्या गोष्टींचा समावेश करा असेही सांगून टाकले.
केंद्राच्या कायद्यात काय नाही? डीम्ड कन्व्हेयन्सची तरतूद नाही. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांना जमिनीची मालकी प्राप्त होत नाही. त्यामुळे ज्या जागेवर फ्लॅट उभे आहेत त्या जागेची मालकी बिल्डरांकडे रहाते.
संस्था, फेडरेशन बनविण्याची कोणतीही तरतूद नाही.
एखादा बिल्डर पळून गेल्यास, किंवा प्रकल्प अर्धवट राहील्यास ती इमारत पूर्ण व्हावी यासाठी कोणतीही उपाययोजना नाही.
बांधण्यात येणाऱ्या इमारतीची देखभाल करण्याची जबाबदारी बिल्डरांवर फक्त २ वर्षेच दिली आहे. (राज्याच्या कायद्यात ही जबाबदारी ५ वर्षे आहे)

शिष्टमंडळात या खासदारांचा समावेश होता : अनिल माधव दवे, के.पी. कामलिंगम, के.सी. त्यागी, माजीद मेमन, डी. कुपेंद्र रेड्डी, शमशेरसिंग मनहास, रितब्रता बॅनर्जी, शांताराम नाईक, अनिल देसाई, नजीर अहेमद लोवे, राजीव चंद्रशेखर, प्रो. एम.व्ही. राजू गौडा, सी.एम. रमेशश नरेश गुजराल, ए.यु. सिंगदेव, ए. डब्ल्यू. बर्नाड.