‘बेळगावी’ कायदेशीरदृष्ट्या अशक्यच

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी १ नोव्हेंबरला बेळगावचे ‘बेळगावी’ असे नामांतर करण्याची अधिकृतपणे घोषणा करणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

कोल्हापूर : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी १ नोव्हेंबरला बेळगावचे ‘बेळगावी’ असे नामांतर करण्याची अधिकृतपणे घोषणा करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. मात्र कोणत्याही शहराचे नाव बदलताना ठोस असा ऐतिहासिक संदर्भ गरजेचा असतो. एकतर्फी बदल करता येत नाही. ते बदलण्यासाठी केंद्र सरकारची मंजुरी आवश्यक असते. केंद्र शासनाकडून मंजुरी मिळालेली नसल्याने ‘बेळगावी’ नामकरण करणे कायदेशीरदृष्ट्या अशक्य आहे.
बेळगाव, निपाणी, कारवार, बिदर, भालकीसह ८१४ मराठीबहुल गावे महाराष्ट्रात सामाविष्ट करावीत, अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या माध्यमातून लोकशाही मार्गाने दीर्घकाळ लढा सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण गेल्यानंतर जाणीवपूर्वक सीमाभागात सक्तीने कानडीकरणाचा वरवंटा फिरवत आहे. कन्नडची सक्ती करीत आहे.
आता मराठी भाषिकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासाठी बेळगावचे ‘बेळगावी’ असे नामकरण करण्याचा घाट घातला आहे. परंतु, केंद्र शासनाच्या १९५३ सालच्या मार्गदर्शक तत्त्वात बसल्यास व कोणाचाही आक्षेप नसल्यास, तसेच ऐतिहासिक संदर्भ असल्यास नाव बदलण्यासाठी केंद्र सरकार मंजुरी देते.
‘बेळगावी’ नामकरण करण्याच्या कर्नाटक शासनाच्या प्रस्तावाच्या विरोधात सन २००८ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. ही याचिका उच्च न्यायालयाने
सर्वेअर जनरल आॅफ इंडियाकडे वर्ग केली. मात्र, ‘बेळगावी’संबंधी सर्वेअर जनरल आॅफ इंडियाने स्पष्ट
निकाल दिला नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा त्या विरोधातयाचिका
दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असे बेळगावचे सीमा खटल्यातील वकील माधवराव चव्हाण
यांनी ’लोकमत’शी बोलताना सांंगितले. (प्रतिनिधी)