कोल्हापूर : मागील बिल मिळाल्याशिवाय कारखाने सुरू होऊ देणार नाही: शेतकरी संघटनांचा इशारा

गेल्या ऊस हंगामातील अंतिम बिल अद्याप शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही, ते दिल्याशिवाय साखर कारखाने सुरू होऊ देणार नाही, असा इशारा शनिवारी शेतकरी संघटनांच्या समन्वय परिषदेतर्फे देण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढून कारखानदार व सरकारविरोधात तीव्र निदर्शने करण्यात आली.

ठळक मुद्देमागील उसाचे बिल मिळाल्याशिवाय कारखाने सुरू होऊ देणार नाही: शेतकरी संघटनांचा इशाराजिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा : साखर कारखानदार, सरकारविरोधात तीव्र निदर्शने

कोल्हापूर : गेल्या ऊस हंगामातील अंतिम बिल अद्याप शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही, ते दिल्याशिवाय साखर कारखाने सुरू होऊ देणार नाही, असा इशारा शनिवारी शेतकरी संघटनांच्या समन्वय परिषदेतर्फे देण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढून कारखानदार व सरकारविरोधात तीव्र निदर्शने करण्यात आली.

दुपारी एकच्या सुमारास दसरा चौकातील राजर्षी शाहू महाराजांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून या धडक मोर्चाला सुरुवात झाली. यामध्ये जवळपास तेरा शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

शेतकरी एकजुटीचा विजय असो, ऊस आमच्या हक्काचा, नाही कुणाच्या बापाचा, यंदाच्या हंगामात पहिली उचल एकरकमी ३५०० रुपये द्यावी, मागील बिलाची थकबाकी प्रतिटन ४०० रुपये मिळालीच पाहिजे, अशा घोषणा देत दसरा चौकातून या धडक मोर्चाला सुरुवात झाली. सीपीआर चौक, शिवाजी चौक, बिंदू चौक, आईसाहेब महाराज पुतळा, फोर्ड कॉर्नर, व्हिनस टॉकीज, बसंत-बहार टॉकीजमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेण्यात आला. या ठिकाणी जोरदार घोषणाबाजी करत तीव्र निदर्शने करण्यात आली.

शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ पाटील म्हणाले, मागील हंगामातील दोनशे रुपयांचे काय झाले हे पालकमंत्र्यांनी सांगावे. पुढील हंगाम सुरू होण्यापूर्वी मागील देणी भागविली पाहिजेत, मागील एफआरपी अधिक दोनशे रुपये शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेले नाहीत, त्याचा जाब विचारण्यासाठी आम्ही एकत्र आलो आहोत. यानंतर शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन सादर केले.

निवेदनात म्हटले आहे की, मागील हंगामात पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत एफआरपी अधिक २०० रुपये असा तोडगा निघाला होता, परंतु कारखान्यांनी त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. पालकमंत्र्यांनी याची जबाबदारी म्हणून सर्व कारखान्यांना मागील अंतिम बिले देण्यास सांगावे. पालकमंत्र्यांनी एक बैठक घेऊन ऊसदराबाबत अंतिम निर्णय घ्यावा. तसेच १२.५० रिकव्हरी असणाऱ्या कारखान्यांना ३२५० रुपये अंतिम दर निघत आहे तो देऊनच कारखाने सुरू करण्यास परवानगी द्यावी. तसेच या हंगामात पहिली उचल एकरकमी ३५०० रुपये द्यावी.

आंदोलनात शेतकरी संघटनेचे पी. जी. पाटील, टी. आर. पाटील, अ‍ॅड. माणिक शिंदे, बळिराजा संघटनेचे गणेश जगताप, बी. जी. पाटील, साजीद मुल्ला, अंकुश आंदोलनचे धनाजी चुडमुंगे, जयशिवराय जयकिसान संघटनेचे शिवाजी माने, संभाजी ब्रिगेडचे रूपेश पाटील, आदींसह कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

पालकमंत्र्यांच्या घराऐवजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

समन्वय परिषदेतर्फे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या घरावर मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला होता; परंतु पालकमंत्री बाहेरगावी असल्याने पोलिसांच्या सूचनेनुसार हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर नेण्यात आला.