व्याज परताव्याचे २७ कोटी प्रलंबीत

ठळक मुद्देपावणे दोन लाख शेतकºयांना प्रतिक्षा परतावा येईल त्यावेळीच पदरात

कोल्हापूर : डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेतील २७ कोटी ३२ लाखाचा व्याज परतावा सरकारच्या पातळीवर प्रलंबीत आहे. विकास संस्थांनी संबधित कर्जदार शेतकºयांकडून व्याज वसुल केलेले आहे.दुसरे आर्थिक वर्ष संपले तरी अद्याप २०१५-१६ मधील व्याजाचे पैसे मिळालेले नाहीत. जिल्ह्यातील एक लाख ८४ हजार शेतकरी परताव्याच्या प्रतिक्षेत आहेत.

लहरी हवामान व सातत्याने होणारी नापीकीमुळे शेतकरी कर्जाच्या बोझ्याखाली दबला जातो. त्यातून आत्महत्याचे लोन वाढत असल्याने शेतकºयांना मदत करण्यासाठी कॉँग्रेस आघाडी सरकारने डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना सुरू केली. त्यात केंद्र सरकारनेही सहभाग घेऊन शेतकºयांना एक लाखा पर्यंत कर्जाची उचल करणाºया शुन्य टक्के तर एक लाखापेक्षा अधिक व तीन लाखापर्यंत कर्जाची उचल करणाºयांना ३ टक्के व्याजाने कर्जपुरवठा केला जातो. एक लाखापर्यंतच्या कर्जाचे तीन-तीन टक्के व्याज केंद्र व राज्य सरकार देते; तर एक लाख ते तीन लाखांपर्यंतच्या कर्जाचे तीन टक्के केंद्र व एक टक्का व्याज राज्य सरकार बॅँकांना देते.

त्यामुळे विकास संस्थांनी शेतकºयांकडून या व्याजदरानेच आकारणी करावी, अशी ही व्याज सवलत योजना सांगते; पण वित्तीय संस्थांना दोन-दोन वर्षे व्याज मिळत नसल्याने त्यांची शेतकºयांकडून वसुली सुरू आहे. सरकार आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच सवलतीच्या रकमेची तरतूद करते. ज्या शेतकºयांनी मुदतीत परतफेड केली आहे, त्यांचे प्रस्ताव संबधित वित्तीय संस्थांकडून सहायक निबंधकांकडे पाठविले जातात. त्यांच्याकडून तपासणी होऊन जिल्हा उपनिबंधकांच्या माध्यमातून सरकारकडे पाठविले जातात.
जिल्ह्यातील सुमारे पावणे तीन लाख शेतकरी दोन हजार कोटीचे पीक कर्ज घेतात. त्यापैकी जिल्हा बॅँकेच्या माध्यमातून १३०० कोटी, तर इतर बॅँकांतून ७०० कोटी पीक कर्ज वितरित केले जाते.

साधारणता कोल्हापूर जिल्ह्याचा विचार केल्यास दरवर्षी पावणे दोन लाख शेतकरी व्याज सवलत योजनेत सहभागी होतात. काही संस्थांचा अपवाद वगळता २०१४-१५ या आर्थिक वर्षातील परतावा शेतकºयांना मिळालेला आहे. पण २०१५-१६ या आर्थिक वर्षातील १४३९ संस्थांच्या १ लाख ८४ हजार शेतकºयांचे २७ कोटी ३२ लाखाचे व्याज अद्याप मिळालेले नाही. दुसरे आर्थिक वर्ष संपून पाच महिने झाले, या आर्थिक वर्षात प्रस्ताव सादर करण्याचे काम सुरू असताना त्या मागील व्याज परतावा न मिळाल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आलेला आहे.

परतावा येईल त्यावेळीच पदरात

सरकारकडून ज्या त्या वर्षातील व्याज परतावा मिळत नसल्याने विकास संस्थांना ताळेबंद बांधताना अडचण होते. त्यामुळे संस्था शेतकºयांकडून वसुल करते. सरकारकडून परतावा येईल त्यावेळीच शेतकºयांचा पदरात पडतो.