राज्यातील धरणांच्या परिसरात होणार पर्यटनस्थळे

राज्य शासनाचा निर्णय

ठळक मुद्देतापी महामंडळाच्या संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती धरणस्थळी पर्यटनास वाव

सुशील देवकर
जळगाव : राज्यात जलसंपदा विभागांतर्गत असलेल्या सुमारे ३ हजार २५५ प्रकल्पांपैकी सह्याद्री, सातपुडा डोंगररांगातील निसर्गरम्य वातावरणातील प्रकल्पांच्या परिसरात बीओटी तत्वावर पर्यटनस्थळे व विश्रामगृह विकसित करण्याचा निर्णय जलसंपदा विभागाने घेतला आहे.
अभ्यासासाठी तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ सदस्यीय समिती नेमण्यात आली असून त्यांच्याकडून १४ सप्टेंबरपर्यंत अहवाल मागविण्यात आला आहे.
धोरण ठरविण्यासाठी समिती
जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील धरणस्थळे व विश्रामगृहे बीओटी तत्वावर खाजगी यंत्रणांकडून विकसित करणे व व्यवस्थापन करणे याबाबतचे धोरण ठरविण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ही समिती पर्यटनक्षम असलेल्या व विकसित करता येण्याजोग्या महत्वाच्या धरणस्थळाची व विश्रामगृहांची प्राधान्यक्रमासह यादी तयार करणार आहे. १४ सप्टेंबरपर्यंत ही समिती आपला अहवाल शासनास सादर करणार आहे.
अशी आहे समिती
समितीचे अध्यक्ष म्हणून तापी पाटबंधारे विकाास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक, सदस्य सचिव नाशिक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे अधीक्षक अभियंता, तर सदस्य म्हणून मुख्य अभियंता, जलसंपदाविभाग पुणे, मुख्य अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण औरंगाबाद, मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग, नागपूर, अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ,ठाणे यांचा समावेश आहे.
धरणस्थळी पर्यटनास वाव
राज्यात जलसंपदा विभागांतर्गत १३८ मोठे, २५५ मध्यम व २८६२ लघुपाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. यापैकी अनेक प्रकल्प हे सह्याद्री, सातपुडा आदी डोंगररांगात व निसर्गरम्य ठिकाणी आहेत. त्यामुळे जर या धरणांच्या परिसरात पर्यटनस्थळे विकसित केली तर पर्यटकांचा त्यास निश्चितच प्रतिसाद मिळेल. तसेच जलसंपदा विभार्गातर्गत १४६ विश्रामगृहे महत्वाच्या ठिकाणी आहेत. मात्र त्यांची योग्य देखभाल होत नाही. त्यामुळे जर पर्यटनस्थळे व ही विश्रामगृहे बांधा वापरा व हस्तांतरीत करा,(बीओटी) या तत्वानुसार विकसित केल्यास ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर पर्यटनाला चालना मिळून प्रकल्पग्रस्त व स्थानिक लोकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहे. तसेच पाटबंधारे विकास महामंडळांनाही महसूल मिळू शकेल.