रावेर शहर हद्दवाढीचा चार चौरस कि.मी. क्षेत्रफळाचा पुनर्रचित प्रस्ताव दाखल

रावेर शहराच्या क्षेत्रफळाच्या दुपटीने अर्थात चार चौरस कि. मी. क्षेत्रफळाचा शहर हद्दवाढीचा प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देरावेर शहरातील नवीन वसाहती समाविष्ट करण्यासाठी प्राधान्यसार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी शहरहद्दवाढीचे डोहाळेत्रुटींची पूर्तता करून पुन्हा नगरविकास मंत्रालयाकडे सादर करण्यात येणार : मुख्याधिकारी रवींद्र लांडे

रावेर, जि.जळगाव : शासनाच्या अध्यादेशान्वये आता शहराच्या क्षेत्रफळाच्या दुपटीने अर्थात चार चौरस कि. मी. क्षेत्रफळाचा शहर हद्दवाढीचा प्रस्ताव दाखल करण्यात आला असून, त्यातील त्रुटींची पूर्तताही लवकरच सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्याधिकारी रवींद्र लांडे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
रावेर शहराच्या हद्दीबाहेर चहूबाजूंनी ग्रामीण हद्दीत तब्बल २२ वसाहती गेल्या तीन ते चार दशकांपासून वसलेल्या आहेत. आहेत. असे असताना, या वसाहतींमधील चाकरमाने नागरिक शहराचं उसणं नागरिकत्वाचाच अवसान घेऊन आपले अडगळीतील जीवन व्यतित करीत आहेत. शहरातील रस्ते, पाणी, गटार व पथदिवे या किमान मूलभूत नागरी सुविधांचाही वाणवा या वसाहतांमध्ये नसल्याच्या यमयातना उभय नागरिक सोसत आहेत. न.पा.चे नागरिकत्व नाही, ना चहूबाजूंच्या महसुली सजांच्या ग्रामपंचायतचे नागरिकत्व नाही. त्यामुळे फक्त विवरे पं.स.गण व विवरे-वाघोदा जि.प.गटातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मतदानाचा हक्क बजावून दोन प्रतिनिधींना आपले लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून देण्याची नाहक हौस भागवली जात असल्याची गंभीर वास्तवता आहे.
या पार्श्वभूमीवर गत तीन ते चार दशकांपासून रावेर न.पा.ने नगरविकास मंत्रालयात प्रस्तावित केलेला शहर हद्दवाढीचा प्रस्ताव मंत्रालयाच्या आगीत भस्मसात झाला होता. त्यामुळे तत्कालीन जिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर राजूरकर यांनी रावेरच्या हद्दीबाहेरील वसाहतींचे प्रत्यक्ष स्थळनिरीक्षण करून नवीन शहर हद्दवाढीचा प्रस्ताव दाखल केला होता. मात्र, राजकीय इच्छाशक्तीअभावी या प्रस्तावाचेही भिजत घोंगडे पडल्याने उभय वसाहतीतील नागरिकांनी स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करून महसुली गावाचा दर्जा देण्याच्या मागणीसाठी चळवळ उभी केली.
लोकाभिमुख प्रशासनाची पावती देत जिल्हाधिकारी किशोरराजे निंबाळकर यांनी तत्संबंधी थेट रावेरला प्रत्यक्ष भेट देऊन हद्दीबाहेरील ग्रामीण वसाहतींची पाहणी करून उभय नागरिकांची व नगरपालिका प्रशासनाची बाजू ऐकून घेत वास्तविकता तपासून पाहिली. त्याअनुषंगाने त्यांनी शहरात अकृषक रोजगाराची संख्या ४५ टक्के असल्याचे स्पष्ट करून महसूली क्षेत्र समाविष्ट करून शहर हद्दवाढीचा प्रस्ताव सन २०१४ मध्ये प्रस्तावित करण्यात आल्याने स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करून महसुली गावाचा दर्जा देण्याची मागणी जिल्हाधिकारी निंबाळकर यांनी मार्च २०१८ च्या आदेशानुसार निकाली काढली होती.
दरम्यान, शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयान्वये शहराच्या क्षेत्रफळाच्या दुप्पटीने अर्थात चार चौरस कि.मी. क्षेत्रफळाचा पुनर्रचित शहर हद्दवाढीचा प्रस्ताव नगरविकास मंत्रालयाकडे सादर करण्यात आला आहे. तथापि, त्या प्रस्तावांतर्गत काही कृषी क्षेत्राचाही असलेला समावेश नगरविकास मंत्रालयाने अमान्य केल्याने न.पा. करास पात्र असलेल्या क्षेत्राचाच अंतर्भाव करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्या अनुषंगाने सदर त्रुटींची पूर्तता करून पुन्हा नगरविकास मंत्रालयाकडे सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती न.पा.मुख्याधिकारी रवींद्र लांडे यांनी दिली.
सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी शहरहद्दवाढीचे डोहाळे
रावेर शहर हद्दवाढीचा चार चौरस कि.मी. क्षेत्रफळाचा पुनर्रचित प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. आता त्रुटींची पूर्तताही करून बहुतांश वसाहतींचा शहर हद्दवाढीसाठीत समाविष्ट करण्याबाबत न.पा.चा कसोशीने प्रयत्न आहे. तत्संबंधी, आगामी लोकसभा वा विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतल्यास शहरहद्दवाढीचा प्रश्न धसास लागू शकतो, असा अंदाज मुख्याधिकारी लांडे यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे आता शहर हद्दीबाहेरील रहिवाशांना सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी शहर हद्दवाढीचे डोहाळे लागले आहेत. जिल्ह्यातील मुख्यमंत्र्यांचे निकटचे मानले जाणारे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन व माजी महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी राजकीय इच्छाशक्ती दृढ करून उभय वंचित रहिवाशांना न्याय मिळवून द्यावा, असा जनमानसातून सूर व्यक्त होत आहे.