असंवेदनशीलतेचे बळी; स्वराज्य मिळाले तरी सुराज्यापासून कोसो दूर

भारताचा स्वातंत्र्य दिन आज देशभर दिमाखात साजरा केला जाईल. देश स्वतंत्र होऊन सात दशकांहून अधिक काळ उलटून गेल्यावरही मुंबई या देशाच्या आर्थिक राजधानीला खेटून असलेल्या ठाणे शहराच्या कळव्यातील महापालिका रुग्णालयात शनिवारी रात्रीपासून रविवारी सकाळपर्यंत १८ गोरगरीब रुग्णांचे किरकोळ आजारांमुळे मृत्यू झाले, यामुळे खरेतर आपली मान शरमेने खाली जायला हवी. आपल्याला स्वराज्य मिळाले; पण, सुराज्यापासून आपण अजून कोसो दूर आहोत, हेच जळजळीत वास्तव आहे. आरोग्य सुविधा ही मूलभूत गरज आहे. परंतु, तीही पूर्ण होत नसेल आणि फोर्ब्सच्या यादीत किती भारतीय अब्जाधीशांचा समावेश झाला याकरिता जर आपण आपली पाठ थोपटून घेत असलो तर आपण आत्मवंचना करून घेत आहोत. 

ब्रिटिश सत्ताधारी जुलमी होते. त्यांनी भारतीयांचा छळ केला. मात्र, त्यांनी आपल्या अधिकाऱ्यांच्या आरोग्याकरिता जे. जे. हॉस्पिटल अथवा केईएम हॉस्पिटल अशी आरोग्य सेवा मुंबईत उभारून स्वातंत्र्यानंतर जन्मलेल्या भारतीयांच्या अनेक पिढ्यांवर उपकार केले. स्वतंत्र भारतामधील आपल्या सरकारांनी उभ्या केलेल्या इस्पितळांची काही ठिकाणची अवस्था ही छळछावण्यांपेक्षा वेगळी नाही. अनेक इस्पितळांत जाणाऱ्या रुग्णांची पावले दिसतात, परतीची पावले दिसत नाहीत, असे उघडपणे बोलले जाते. ठाण्यातील सरकारी इस्पितळाची नव्याने उभारणी सुरू असून, सध्या हे हॉस्पिटल मनोरुग्णालयाच्या इमारतीत हलवले आहे. मध्यवर्ती भागातील ते इस्पितळ उपलब्ध नसल्याने बहुतांश रुग्णांनी कळव्यातील महापालिका रुग्णालयाचा पर्याय निवडल्याने या रुग्णालयावर प्रचंड ताण आल्याचा दावा महापालिका करीत आहे. 

परिणामी, आरोग्य व्यवस्था कोलमडल्याने मृत्यू झाले, असा बचाव केला जात आहे. ठाण्यासारख्या २८ ते ३० लाख लोकवस्तीच्या शहरातील सरकारी इस्पितळ अन्यत्र हलविल्यामुळे नेमकी कोणती परिस्थिती उद्भवू शकते, याचे आकलन जर सरकार व महापालिकेतील अधिकाऱ्यांना होत नसेल तर त्यांनी लागलीच पदांचे राजीनामे देऊन आपल्या अपयशाची जबाबदारी स्वीकारायला हवी. ठाणे शहरातील इस्पितळांत केवळ याच परिसरातील नव्हे, तर अगदी शेजारील आदिवासीबहुल पालघर, शहापूर येथून किंवा नाशिक, रायगड जिल्ह्यातून रुग्ण येतात. ठाण्यातील एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असल्याने या मृत्यूच्या तांडवाचे राजकारण होणे स्वाभाविक आहे. अर्थात अशा संवेदनशील विषयाचे राजकारण करणे हा जरी दोष असला तरी ठाणे शहरातील सुशोभीकरणावर कोट्यवधी रुपये खर्च करणाऱ्या यंत्रणेने आरोग्याच्या मूलभूत सुविधेकडे अक्षम्य दुर्लक्ष कसे केले, या प्रश्नाचे उत्तर त्यांना द्यावेच लागेल. 

१९४३ साली आरोग्य व्यवस्थेबाबत नियुक्त केलेल्या जोसेफ विल्यम भोर समितीने केलेल्या शिफारशी १९५२ साली सरकारने स्वीकारल्या. भोर समितीनुसार, ४० हजार लोकसंख्येकरिता एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र हवे. त्यामध्ये दोन डॉक्टर, एक नर्स, चार आया, दोन आरोग्य सहायक, दोन सॅनिटरी इन्स्पेक्टर एवढा कर्मचारी वर्ग हवा, असे म्हटले होते. भोर समितीच्या शिफारशींना ८० वर्षे उलटली. आता एका आरोग्य केंद्रात वरील कर्मचारी वर्गाच्या किमान चौपट कर्मचारी वर्ग असायला हवा. २० हजार लोकसंख्येकरिता ७५ खाटांचे इस्पितळ हवे तर सर्व जिल्हा रुग्णालये २५०० खाटांची हवीत, असे भोर समितीने त्यावेळी म्हटले होते. राज्यातील किती जिल्ह्यांत भोर समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी झाली आहे, असा प्रश्न केला तरी आपले आपल्यालाच उत्तर मिळेल. कोरोनाने आरोग्य सेवेचे महत्त्व आपल्याला पटवून दिले. 

आपली आरोग्य व्यवस्था किती तोकडी आहे हे त्यावेळीही मृत्यूच्या घनघोर तांडवाने आपल्याला कळून चुकले. परंतु भारतीय राजकीय व प्रशासकीय व्यवस्थेलाच अल्झायमर झाला असल्याने कोरोनाचे साथ संकट टळल्यावर आपल्याला सोयीस्कर विसर पडला. अनेक ठिकाणी परिस्थिती पूर्वपदावर आली. पावसाळ्यात साथीच्या आजारांनी डोके वर काढल्यावर पुन्हा आरोग्य व्यवस्थेमधील उणिवा जाणवू लागल्या. कोरोनानंतरही आपण आरोग्यावर जीडीपीच्या केवळ २.१ टक्के रक्कम खर्च करीत आहोत. प्रत्यक्षात ती किमान सहा ते आठ टक्के असायला हवी. पण, तसे होत नाही आणि सरकारी यंत्रणेची अनास्था गोरगरिबांचे बळी घेतच राहते. ठाण्यात झाले, ते त्याहून वेगळे नाही, आपल्या अदूरदर्शी, असंवेदनशील, अमानुष राजकीय व्यवस्थेनेच हे बळी घेतले, हे नाकारता येणार नाही.