कृपया, शेतकऱ्यांच्या नावे राजकारण करू नका!

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी त्या राज्यातील २.३० कोटी शेतकऱ्यांची सुमारे ३६ हजार कोटी रुपयांची कर्जे एका फटक्यात माफ करून टाकल्याबद्दल त्यांची प्रशंसा करायला हवी. आता प्रश्न उरतो की अन्य राज्यांमध्ये अशी कर्जमाफी का दिली जात नाही? मला खास करून या संदर्भात महाराष्ट्राचा उल्लेख करावासा वाटतो. महाराष्ट्रात कर्जाच्या बोजाखाली दबलेला किमान एक तरी शेतकरी दररोज आत्महत्त्या करीत असतो. आपल्या राज्यात सन २००९ ते २०१६ दरम्यान ३० हजारांहून अधिक शेतकरी व शेतमजुरांनी आत्महत्त्या केल्याचा अंदाज आहे.
इतर राज्यांमध्येही कर्जपीडित शेतकऱ्यांची स्थिती याहून चांगली नाही. हरियाणात १६.५ लाखांपैकी १५.३६ लाख शेतकरी कर्जाच्या बोजाखाली दबलेले आहेत. त्यांच्या डोक्यावर एकूण ५६,३३६ कोटी रुपयांची कर्जे आहेत. पंजाबमधील शेतकऱ्यांची थकीत कर्जे ६३ हजार कोटी रुपयांची आहेत. राजस्थानमध्ये कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची संख्या १२.५ लाख आहे. त्यामुळे, शेतकऱ्यांची परिस्थिती एवढी बिकट असताना केंद्र व राज्य सरकारे मिळून त्यांना कर्जमुक्त करण्याचा मार्ग का काढत नाहीत, असा प्रश्न पडतो. राज्यसभेत हा विषय अनेकवेळा उपस्थित करून मी महाराष्ट्रासह एकूणच देशातील शेतकरी कसे भुकेकंगाल झाले आहेत हे आकडेवारीसह असे दाखवून दिले होते. वर्ष २००८ मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना देशभरातील शेतकऱ्यांची ७१ हजार कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली गेली होती, याचे मी स्मरण देऊ इच्छितो. मग आता केंद्रातील व राज्यांमधील भाजपाची सरकारे याविषयी असा काही मोठा निर्णय का बरं घेत नाहीत? शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मनात आहे, पण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने ही मागणी लावून धरली आहे, ही त्यांची मोठी अडचण आहे. दुसरे असे की, राज्यात विधानसभा निवडणूक अजून अडीच वर्षे दूर आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या या गंभीर विषयाचे राजकारण केले जात आहे. मला असे वाटते की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजकारण बाजूला ठेवून कर्जमाफीचा शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय तत्काळ घ्यायला हवा. एकूणच शेतकऱ्यांविषयी सरकारची भूमिका काय असते हे पाहण्यासाठी आता काही आकडेवारीवर नजर टाकू. सरकारी आकडेवारीनुसार देशात स्वत:ची जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या ११ कोटी ८० लाख आहे. यापैकी बहुतांश शेतकऱ्यांची जमीन दोन एकराहून कमी आहे. याखेरीज शेतमजुरांची संख्या १४ कोटी ४० लाख आहे. या शेतमजुरांची रोजीरोटी थेट शेतीवरच अवलंबून असते. म्हणजे ज्यांचा चरितार्थ फक्त शेतीवर चालतो अशांची एकूण संख्या सुमारे २६ कोटी आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) शेतीचा वाटा १४ टक्के आहे. या उलट उद्योगधंद्यांमध्ये फक्त तीन कोटी लोकांना रोजगार मिळत आहे. परंतु तरीही उद्योगांवर सरकारची मेहेरनजर जास्त असल्याचे दिसते. देशभरातील शेतकऱ्यांकडील थकीत कर्जाचा आकडा सुमारे १२.६ लाख कोटी रुपये आहे. आश्चर्य याचे वाटते की, केवळ सन २०१३ ते २०१६ या काळात देशभरातील उद्योगांना १७.१५ लाख कोटी रुपयांची करमाफी दिली गेली आहे. उद्योगांना प्रोत्साहन देऊ नका किंवा त्यांना करमाफी देऊ नका, असे मला अजिबात म्हणायचे नाही. पण तरीही उद्योगपतींनी मजा मारावी व शेतकऱ्यांनी आत्महत्त्या करत राहावे असे का, हा प्रश्न शिल्लक राहतोच.
कर्जमाफीने काय होणार? शेतकरी पुन्हा कर्जे घेतील व पुन्हा पहिल्याप्रमाणेच परिस्थिती येईल, असे काहीजण म्हणतात. माझे म्हणणे असे की, एखादा रुग्ण असह्य वेदनांनी कण्हत असेल तर आधी वेदनाशामक औषध तरी द्यावेच लागेल. त्यानंतर इतर इलाज करावे लागतील. अन्य देशांशी तुलना केली तर आपल्याकडील शेतकरी फारच गरिबीच्या परिस्थितीत आहे. आपण अमेरिका, आॅस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड व इस्रायल या देशांकडे पाहिलेत तर तेथे लोक मोठ्या अभिमानाने शेती करतात. परदेशामध्ये तेथील सरकारे शेतकऱ्यांना भरपूर सबसिडी देते. तेथे शेतीला एक प्रकारे उद्योगाचा दर्जा दिलेला आहे. आपल्याकडील हलाखीची स्थिती सर्वच जाणतात. येथील शेती व शेतकरी आधुनिक व्हावेत यासाठी भारतात सरकारने कधी मनापासून प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही. इंदिरा गांधींच्या काळात देशाच्या अनेक भागांत सिंचनासाठी खोदलेले कालवे आता बहुतांश कोरडे व निरुपयोगी पडून आहेत. सिंचनाच्या आधुनिक साधनांबाबतीत अलीकडच्या काळात उघड झालेले घोटाळे हाही एक चिंतेचा विषय आहे. सन २०१२ मध्ये महाराष्ट्रात उघड झालेल्या सिंचन घोटाळ्यातून असे दिसले की, आत्तापर्यंत सिंचन योजनांवर ७० हजार कोटी रुपये खर्च करूनही ओलिताखालील जमीन फक्त ०.१ टक्क्यांनी वाढली आहे. या घोटाळ्यात अनेक बड्या मंडळींची आरोपी म्हणून नावे गुंतलेली आहेत. आपल्याकडे सरकार शेतमालाची आधारभूत किंमत ठरविते, पण तरी शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही. दलालांच्या टोळ्या एवढ्या प्रभावी आहेत की त्या कोणतीही योजना यशस्वी होऊ देत नाही. आणखी एक अडचण अशी आहे की, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे राजकारण केले जाते. राजकारणी मंडळींना फक्त निवडणुका आल्या की मगच शेतकऱ्यांची आठवण येते.
गावांमध्ये छोटी तळी आणि तलाव तयार करणे व जुन्या, बुजलेल्या तलावांचे पुनरुज्जीवन करणेही गरजेचे आहे. जलसंधारण क्षमता वाढविण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजना उत्तम प्रकारे राबविल्याबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस अभिनंदनास पात्र आहेत. यामुळे पावसाळ्यात एरवी वाहून जाणारे पाणी उन्हाळ्यात शेतीसाठी मिळू शकते. याखेरीज जमिनीचा कस टिकवून ठेवणे व तो वाढविण्यासाठी त्यांनी सुरू केलेली कामेही प्रशंसनीय आहेत. माजी मंत्री अंबरिश पटेल यांनी शेतकरी हिताची केलेली कामे किंवा अभिनेता आमीर खान याने शेतकऱ्यांचे प्रश्न ज्या प्रकारे हाती घेतले तेही वाखाणण्यासारखे आहेत. मला असे वाटते की, देशातील शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने स्वामिनाथन समितीने केलेल्या शिफारशी पूर्णपणे विनाविलंब लागू करायला हव्यात. सर्व राजकीय पक्षांनी राजकारण बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांच्या समस्या दूर करण्यासाठी एकत्र यायला हवे.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
भारतीय रेल्वेने खानपान सेवा पुरविणाऱ्या १६ कंत्राटदारांची कंत्राटे रद्द करून त्यांना काळ्या यादीत टाकल्याची बातमी समाधान देणारी आहे. खरे तर गाड्या आणि रेल्वेस्थानकांमध्ये मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थांच्या दर्जाबाबतीत भारतीय रेल्वे आधीच खूप बदनाम आहे. अलीकडच्या वर्षांत यात सुधारणा करण्याचे बरेच प्रयत्न झाले. परंतु ज्या कंत्राटदारांना निकृष्ट अन्न पुरविण्याची खोड जडली आहे त्यांना वठणीवर आणण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची गरजच आहे.

विजय दर्डा
(लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)