पुराणमतवादी-विद्वेषी प्रवृत्तीचं राज्यघटनेलाच आव्हान!

भारत हे ‘हिंदू राष्ट्र’ आहे काय? निश्चितच नाही. भारत हा सांस्कृतिक बहुविधता असलेला धर्मनिरपेक्षतावादी देश आहे. भारताची राज्यघटना तसं सांगते आणि जोपर्यंत त्यात बदल होत नाही, तोपर्यंत हेच वास्तव आहे.

- प्रकाश बाळ
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)

भारत हे ‘हिंदू राष्ट्र’ आहे काय? निश्चितच नाही. भारत हा सांस्कृतिक बहुविधता असलेला धर्मनिरपेक्षतावादी देश आहे. भारताची राज्यघटना तसं सांगते आणि जोपर्यंत त्यात बदल होत नाही, तोपर्यंत हेच वास्तव आहे. मग ‘हिंदू राष्ट्र’ स्थापन करण्याचं आपलं उद्दिष्ट भाजपा व संघ सोडून देतील काय? अजिबातच नाही. साहजिकच संघ-भाजपा यांना हे उद्दिष्टं कसं काय साध्य करता येईल, असा प्रश्न निर्माण होतो. राजकीय व विशेषत: सामाजिक विचार विश्वातील मतप्रवाहाला ‘हिंदू’ वळण देण्याचा सातत्यानं प्रयत्न करून, हे या प्रश्नाचं उत्तर आहे. संघ हे गेली नऊ दशकं करीत आला आहे आणि त्याला उल्लेखनीय यशही मिळू लागलं आहे.
नुकत्याच संपलेल्या गुजरात निवडणुकीच्या प्रचारात राहुल गांधी हे ‘हिंदू’ आहेत काय, असा प्रक्षोभक प्रश्न भाजपानं जाहीररीत्या विचारला होता. तेव्हा ‘राहुल गांधी जानवं घालणारे हिंदू आहेत’, असं उत्तर पक्षाचे प्रवक्ते रणजितसिंह सुर्जेवाला यांनी दिलं होतं. त्याचबरोबर प्रचाराच्या काळात राहुल गांधी यांनी विविध देवळांना भेटीही दिल्या आणि वेगवेगळ्या स्वामी व बुवांचे आशीर्वादही घेतले. त्यामुळेच ‘काँग्रेसच्या दुय्यम हिंदुत्वापेक्षा भाजपाच्या खºया हिंदुत्वावरच मतदारांचा विश्वास आहे’, अशी कोपरखळी मारण्याची संधी अरुण जेटली यांना मिळाली. वस्तुत: कोण खरा हिंदू आहे, हे ठरविण्याचा अधिकार संघ वा भाजपाला कुणी दिला, असा प्रतिप्रश्न विचारून भाजपाच्या प्रश्नाला उत्तर देणं काँग्रेसला सहज शक्य होतं. पण तसं काही काँग्रेसनं केलं नाही. त्यामुळंच समाज माध्यमांवर लगेचच ‘हिंदू मतपेटी तयार झाली, तर काँग्रेसवाले शर्टावरूनही जानवं घालून फिरतील’, हे सावरकरांचं म्हणणं ‘व्हायरल’ झालं.
काँग्रेसला अशी भूमिका घ्यावी लागणं, हे संघाचं यश आहे. कारण ‘हिंदू व्होट बँक’ आकाराला आणण्यात संघ यशस्वी झाला आहे. त्यामुळंच समजा उद्या भाजपाच्या हातून सत्ता गेली, तरी ‘हिंदुत्व म्हणजेच हिंदू धर्म’ आणि ‘हिंदू म्हणून गर्व असण्यात गैर ते काय आहे?’ ही जी भावना संघानं समाजाच्या विविध घटकांत रुजविली आहे, ती उखडून टाकण्यासाठी खास प्रयत्न करावे लागतील. राजकीय व सामाजिक विचारविश्वावर मिळवलेला हा वरचष्मा कायम राहावा, या दृष्टीनं आज केंद्रातील पूर्ण सत्ता हाती असताना भाजपानं म्हणजेच प्रत्यक्षात संघानं शिक्षण व्यवस्थेत मूलभूत बदल घडवून आणण्यास सुरुवात केली आहे. शिक्षण व्यवस्थेतील या बदलासाठी कशी पावलं टाकली जात आहेत, याचं फार मागं न जाताही अलीकडचंच उदाहरण संघाच्या या प्रयत्नांची कल्पना आणून देऊ शकतं. एका वृत्तपत्रानं आठवडाभरापूर्वी बनारस हिंदू विद्यापीठातील राज्यशास्त्र व इतिहास या विषयांतील पदव्युत्तर परीक्षेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांसंबंधी एक बातमी प्रसिद्ध केली होती. राज्यशास्त्राच्या प्रश्नपत्रिकेत १५ मार्कांचे दोन प्रश्न वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आणि जागतिकीकरण याबद्दलचे होते. आजच्या वस्तू व सेवा कराच्या आकारणीचा चाणक्य हा कसा प्रणेता होता, त्याचा खुलासा करा, असा पहिला प्रश्न होता आणि दुसºया प्रश्नात विद्यार्थ्यांना सांगण्यात आलं होतं की, ‘जागतिकीकरणाची संकल्पना मनुनंच प्रथम कशी मांडली, याचं स्पष्टीकरण द्या.’ इतिहासाच्या प्रश्नपत्रिकेतही पद्मावती व ताजमहाल यासंबंधी प्रश्न होते.
बनारस हिंदू विद्यापीठ डॉ. मदन मोहन मालवीय यांनी पुढाकार घेऊन स्थापन केलं. मालवीय हे काही पुरोगामी नव्हते. परंपरा पाळणारे ते धार्मिक हिंदू होते. त्यांनी हे विद्यापीठ काढलं. ते अनेक विषयांच्या ‘संशोधनाचं व अभ्यासाचं’ ते केंद्र बनावं म्हणूनच. या संदर्भात मालवीय यांनी महात्मा गांधी यांना पत्र पाठवून ही कल्पना त्यात मांडली होती आणि गांधीजी काही मदत करू शकतील काय, अशी विचारणा त्यांनी केली होती. त्यावर महात्माजींनी त्यांना उत्तर पाठवलं की, ‘माझ्याकडे काही पैसे नाहीत. मी तुम्हाला फक्त एक रुपया देणगी देऊ शकतो. मात्र मी तुम्हाला एक माणूस देतो, तो तुम्हाला विद्यापीठात मोठी मदत करू शकतो.’ त्यानंतर गांधीजींनी त्या काळात आॅक्सफर्ड विद्यापीठात राज्यशास्त्र शिकविणाºया डॉ.एस.व्ही. पुणतांबेकर यांना परत येऊन बनारस हिंदू विद्यापीठात काम करण्यास सांगितलं. हे प्राध्यापक परत आले. त्यांनी बनारस हिंदू विद्यापीठात शिकवलं. नंतर हे पुणतांबेकर घटना समितीचे सदस्यही होते. याच विद्यापीठात डॉ. जयंत नारळीकर यांचे वडीलही प्राध्यापक होते आणि स्वत: नारळीकरांचे महाविद्यालयीन शिक्षणही तेथंच झालं आहे. डॉ. राधाकृष्णन, आचार्य नरेंद्र देव यांच्यासारखे दिग्गज बुद्धिवंत या विद्यापीठाचे कुलगुरू होते. अशा या विद्यापीठात आज हिंदुत्वाचा पुराणमतवादी शैक्षणिक अजेंडा राबवण्याचं काम होत आहे.
अलीकडंच ‘प्राचीन काळातील भारतीय विज्ञान’ या विषयावर संशोधन करण्यासाठी भारत सरकारची संस्था असलेल्या भारत इतिहास संशोधन मंडळानं एक प्रकल्प मंजूर केला आहे. शिक्षण क्षेत्रात हे जे मूलभूत बदल घडवून आणण्यात येत आहेत, ते कायमस्वरूपी रुजले, तर एक नि:सत्व, नित्कृष्ट व निर्जीव समाज व्यवस्था काळाच्या ओघात आकाराला येण्याचा मोठा धोका आहे. अशा समाजात बहुसांस्कृतिकतेला स्थान नसेल. बहुसंख्याकांच्या पलीकडच्या समाजघटकांकडं बघण्याची वा त्यांना वागवण्याची विद्वेषक हीच मुख्य चौकट असेल. ‘आम्ही आणि ते’, अशी समाजाची विभागणी होईल.